Saturday, September 28, 2019

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे धुमशान सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ६ वा लेख


मुंबई - महाराष्ट्राच्या सहाव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २१ मे १९८० रोजी मतदान झाले. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशातील ९ काँग्रेसतर सरकारांसोबत महाराष्ट्रातील शरद पवारांच्या नेतृत्वातील पुलोद सरकार बरखास्त केले व मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली. या निवडणुकीनंतर राज्यात पहिल्यांदाच मुस्लीम नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपविण्यात आले. सहाव्या विधानसभेत शरद दिघे सभापती होते. पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री तर सादीक अली, ओ.पी.मेहरा व आय.एच. लतिफ असे राज्यपाल महाराष्ट्राने पाहिले.
१९७९ मध्ये मध्यावधी लोकसभा निवडणुका होऊन इंदिरा गांधी सत्तेवर आल्या. त्यावेळी महाराष्ट्रासह ९ राज्यात बिगर काँग्रेसी सरकार जनता पक्षाच्या काळात सत्तेवर आली होती. इंदिरा गांधींनी सत्ता मिळवताच १७ फेब्रवारी १९८० रोजी सर्व सरकारे बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. महाराष्ट्रात प्रथमच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. १६ फेब्रुवारी रोजी शरद पवारांना सत्तात्याग करावा लागला व दुसऱ्या दिवशीपासून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. ८ जूनपर्यंत म्हणजे सुमारे चार महिने राष्ट्रपती राजवट सुरू होती. दरम्यान इंदिरा गांधींनी महाराष्ट्राची मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली.


महाराष्ट्राची सहावी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या सहाव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९८० मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी ३७ लाख ६८ हजार १०६ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ७२ लाख ५७ हजार ३५४ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ६४ लाख १५ हजार ८२१. त्यापैकी ५३.३० टक्के म्हणजे १ कोटी, ७९ लाख ४६ हजार ३७२ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण १५३७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते, त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ४७ त्यापैकी १९ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. या निवडणुकीत ८८६ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ३ लाख ९७ हजार ७१७ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी २.२२ टक्के इतकी होती. ही निवडणूक घेण्यासाठी ४०,४१९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती.

या निवडणुकीत २८८ पैकी तब्बल १८६ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता पुन्हा मिळवली. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी ४४.५० टक्के इतकी होती. मागील निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकणारा जनता पक्ष यावेळी कसाबसा १७ मतदारसंघात विजयी झाला. त्यांना ५.९० टक्के मते मिळाली. रेड्डी काँग्रेसला १६ .३१ टक्के मते मिळाली तर ४७ जागा निवडून आल्या. त्यानंतर भाजपला १४, शेकापला ०९, कम्युनिस्ट ४ तर १० अपक्ष उमेदवारही निवडून आले.

महाराष्ट्राचा पहिलाच मुस्लीम मुख्यमंत्री -

१९७५ मध्ये आणीबाणी लागू झाली व आणीबाणीनंतर १९७७ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला व जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले. त्यावेळी अनेक दिग्गज नेत्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला. ब्रम्हानंद रेड्डी व यशवंतराव चव्हाणांसारख्या नेत्यांनीही इंदिराजींची साथ सोडली. या कठीण परिस्थितीत इंदिरा गांधींना मोलाची साथ दिली तसेच संसदेत इंदिराजींच्या बाजुने आवाज उठवला असे तीनच नेते होते. ते म्हणजे अब्दुल रेहमान अंतुले, वसंत साठे व केरळचे नेते स्टीफन

Maharastra First Muslim Chief Minister
 
राज्यपाल सादीक अली यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतला अब्दुल रहेमान अंतुले.
पुन्हा सत्तेत परतताच इंदिरा गांधींनी त्यांना योग्य पुरस्कार देऊन त्यांच्या एकनिष्ठतेचे फळ दिले. अंतुलेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद, वसंत साठेंना केंद्रात नभोवाणी व प्रसारण मंत्रालयाचा कारभार तर स्टीफन यांनाही केंद्रात मोठे पद दिले.

Maharastra First Muslim Chief Minister
बॅ. ए.आर. अंतुले (सौ. सोशल मीडिया)


८ जून १९८० रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी अब्दूल रेहमान अंतुले म्हणजे बॅरिस्टर अंतुले यांची निवड झाली. विशेष म्हणजे जेव्हा त्यांची विधीमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली त्यावेळी ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. ९ जून १९८० रोजी राज्यपाल सादीक अली यांच्याकडून अंतुले यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. पुढे २३ नोव्हेंबर १९८० रोजी झालेल्या पोटनिवडणुकीत अंतुले विजयी झाले व ते विधानसभेचे सदस्य झाले.

राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोन्ही मुस्लीम -

१९८० मध्ये बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राचे पहिले मुस्लीम मुख्यमंत्री ठरले. योगायोग म्हणजे त्यावेळी राज्याच्या राज्यपालपदीही एक मुस्लीम व्यक्ती सादीक अली होते. त्यांनीच अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली.
अब्दुल रहेमान अंतुले यांचा जन्म ९ फेब्रुवारी १९२९ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यामधील आंबे येथे झाला. अंतुले व्यवसासाने वकील होते व त्याने कायद्याची पदवी लंडनमधून मिळवली होती. अंतुलेंच्या निवडीने जसा महाराष्ट्राला धक्का तसेच याबद्दल देशभरातून आश्चर्य व्यक्त केले गेले. अंतुलेंसाठीही हा सुखद धक्का होता.
हे ही वाचा -MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

याआधी १९७२ च्या नाईक मंत्रिमंडळात अंतुले राज्यमंत्री होते. त्यांच्याकडे दळणवळण व मत्सव्यवसाय ही खाती होती.
Maharastra First Muslim Chief Minister
पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यासोबत बॅ. अंतुले (सोशल मीडिया)
9 जून 1980 रोजी अंतुलेंनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. अंतुलेंच्या निवडीमागे संजय गांधींचाही हात होता. मात्र शपथविधीनंतर अवघ्या 15 दिवसांतच म्हणजे 23 जून 1980 रोजी संजय गांधी
यांचे अपघाती निधन झाले.
अंतुले मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -
  • अंतुले मुस्लीम असले तरी शिवाजी महाराजांवर त्यांची असीम भक्ती होती. सत्तेवर येताच त्यांनी लंडनमधील भवानी मातेची तलवार परत आणण्याची घोषणा केली.
  • प्रत्येक तालुक्यात हुतात्मा स्मारक उभारण्याची व त्यावर हुतात्म्यांची नावे कोरण्याची घोषणा केली.
  • शिवाजी महाराजांच्या वास्तव्याने पावन झालेल्या कुलाबा जिल्ह्याचे नाव बदलून रायगड असे ठेवले.
  • रत्नागिरी जिल्ह्याचे विभाजन करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. तर औरंगाबाद जिल्ह्याचे विभाजन करून जालना या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. उस्मानाबादचे विभाजन करून लातूरची निर्मिती करण्यात आली.
  • राज्य पोलीस दलातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशात हाफ पँच काढून फुलपँटचा समावेश.

महत्वाचे प्रकल्प व योजना -
  • कलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची स्थापना. याच प्रतिष्ठानमुळे अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
  • अंतुलेंना राज्यातील ७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांची सुमारे ४९ कोटींची कर्जमाफी केली. देशातील ही पहिलीच शेतकरी कर्जमाफी होती. याबाबत अंतुले व आरबीआयमध्ये वाद झाला. परंतु अंतुले आपल्या निर्णयावर कायम राहिले.
  • सांगितले जाते की, लातुरमधील एका निराधाराला महिना केवळ १ रुपया पेन्शन असल्यामुळे त्यांना निराधार योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. अंतुलेंना ही गोष्ट माहीत होताच त्यांनी कमीत-कमी पेन्शन ६० रुपया करण्याचा निर्णय घेतला.
  • चार लघुबंदराच्या विकासाची योजना, मानखुर्द-नवी मुंबई रेल्वे प्रकल्प.
राज्यातील सिमेंट घोटाळा -

अंतुले तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेतले. सिमेंट परवानाप्रकरणी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानला दिलेल्या निधीचा मुद्दा त्यावेळी संसदेत गाजला व यामध्ये पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या नावाचा वापर झाल्याने अंतुलेंना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची गमवावी लागली. त्यावेळी राज्यात सिमेंटचा तुठवडा निर्माण झाला होता. त्यानंतर २००४-०९ मध्ये मनमोहनसिंग सरकारमध्ये अंतुले अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री होते. सिमेंट घोटाळ्याचे प्रकरण सर्वोच्च प्रकरणात पोहोचले व हा खटला तब्बल १६ वर्षे चालला. शेवटी अंतुले या प्रकरणातून निर्दोष सुटले मात्र त्यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले ते गेलेच. ९ जून १९८० ते २० जानेवारी १९८२ पर्यंत अंतुले मुख्यमंत्रीपदी होते.
अंतुलेंना घालवण्यासाठी मराठा व सहकार क्षेत्रातील लॉबी ?

असे म्हटले जाते की, मुख्यमंत्रीपदी अंतुलेंच्या निवडीने राज्यातील मराठा व सहकार क्षेत्रातील बड्या नेत्यांना धक्का बसला होता. त्यातच अंतुलेंच्या कामाच्या धडाक्याने काँग्रेसमधीलच काही नेते त्यांच्या चुका शोधत होते. या नेत्यांनीच देणग्या गोळा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठानची माहिती टाईम्स ग्रुपला दिली. त्यानंतर अरुण शौरी यांनी टाईम्स वृत्तपत्रात ही बातमी लावली. त्यानंतर हे प्रकरण तापले.
महाराष्ट्राचे दहावे मुख्यमंत्री बॅ. बाबासाहेब भोसले -

सिमेंट घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीपद गमावलेल्या अंतुलेनंतर २१ जानेवारी १९८२ मध्ये बाबासाहेब भोसले यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. १ फेब्रुवारी १९८३ पर्यंत भोसले या पदावर होते. बाबासाहेब १९७८ च्या निवडणुकीत पराभूत झाले होते. मात्र १९८० च्या मध्यावधी निवडणुकीत कुर्ला मतदारसंघातून ते विजयी झाले होते. अंतुलेंच्या मंत्रिमंडळात भोसलेंकडे कायदा, परिवहन व कामगार खात्यांचा कारभार होता. अंतुलेंप्रमाणे भोसलेही वकिली व्यवसायातील होते. त्यांचा जन्म १५ जानेवारी १९२१ रोजी सातारा जिल्ह्यातील तारळे या गावी झाला होता. केवळ १३ महिने बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्रीपदावर होते.
Maharastra First Muslim Chief Minister
राज्यपाल ओ.पी. मेहरा यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना बॅ. बाबासाहेब भोसले.
त्यावेळी अशी चर्चा होती, की महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे आडनाव भोसले होते. त्याचबरोबर छत्रपतींची एक गादी सातारला होती. त्यामुळे सातारचे बाबासाहेब भोसले हे छत्रपतींचे वंशज असावेत असा समज इंदिरा गांधींचा झाला व त्यामुळेच बाबासाहेब भोसलेंना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद दिले गेले. परंतु अपघाताने मिळालेल्या संधीचे सोने करत बाबासाहेब भोसलेंनी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले.
बाबासाहेब भोसले मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -
  • स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ तर मंत्र्यांच्या पगारात कपात
  • कोल्हापुरात मराठी चित्रपट निर्मितीसाठी चित्रनगरीची स्थापना
  • औरंगाबादला उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना.
  • गडचिरोली जिल्ह्याची निर्मिती
  • दहावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण
  • अमरावती विद्यापीठाची स्थापना
  • श्रमजीवी कुटूंबाश्रय योजना, मच्छिमारांसाठी विमा योजना
बाबासाहेब भोसले यांचे विनोदी वर्तन, अगदी सामान्य निर्णयासाठी उठ-सूट दिल्लीला जाणे, इंदिरा गांधींवरील अति निष्ठा यामुळे भोसले वृत्तपत्रांच्या टीकेचे धनी झाले होते. महाराष्ट्रात पक्षाची आणखी दुर्दशा होऊ नये म्हणून इंदिरा गांधींनीच बाबासाहेब भोसलेंना मुख्यमंत्रीपदावर काढून टाकले. १ फेब्रुवारी १९८३ रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाची बैठक होऊन तिसऱ्यांदा वसंतदादा पाटील यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली.
Maharastra First Muslim Chief Minister
राज्यपाल आय.एच. लतिफ यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना वसंतदादा पाटील.
वसंतदादा पाटील यांची तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी वर्णी -

जेव्हा शरद पवारांनी १९७८ मध्ये वसंतदादाकडून मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची हिसकावून घेतली होती. त्यावेळी किमान एक दिवस तरी मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा वसंतदादांनी व्यक्त केली होती. त्यांची ही इच्छा यानिमित्ताने पूर्ण झाली. म्हटले जाते की, पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांचा शरद पवारांविषयीचा राग नाहिसा झाला होता. त्यांना आपल्या तिसऱ्या टर्ममध्ये राज्यकारभाराची विस्कटलेली घडी नीट बसवायची होती.
पहिल्या टर्ममध्ये १७ एप्रिल १९७७ ते ६ मार्च १९७८ असा १५ महिन्यांचा काळ मुख्यमंत्री असलेले वसंतदादा २ फेब्रुवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५ असा सुमारे २ वर्ष मुख्यमंत्रीपदी होते.
भावी काळात शिक्षणसम्राट निर्माण करणारा क्रांतीकारी कायदा -
उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्था विनाअनुदानित तत्वावर खासगी क्षेत्रात सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. केवळ चौथी शिकलेल्या वसंतदादाचा हा निर्णय क्रांतीकारी ठरला. कारण सरकारी संस्थांमध्ये मर्यादित प्रवेश संख्या असल्याने ८० ते ९० टक्के गुण मिळूनही अनेक विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित रहात होते. या निर्णयाने ५०-६० टक्के गुण असणाऱ्या विद्यार्थांनाही मोडिकल व इंजिनिअरींगला प्रवेश मिळू लागला.
Maharastra First Muslim Chief Minister
वसंतदादा
यामुळे विकसनशील भारताला कमी वेळात अनेक अभियंते निर्माण करणे सोपे झाले. मात्र कालांतराने या निर्णयामुळे शिक्षणाचा बट्याबोळ झाल्याच्या तक्रारी वाढल्या. अनेकांनी भरमसाठी फी आकारून शिक्षण संख्या सुरू करण्याचा रतीब घातला. त्यानंतर अशा संस्थाचालकांना शिक्षणसम्राट असे संबोधण्यात येऊ लागले.
आज खासगी मेडिकल व इंजिनिअरींग कॉलेजमध्ये गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळवणे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. या संस्थांमध्ये श्रीमंत व परप्रांतीय विद्यार्थींच शिक्षण घेताना दिसतात. वसंतदादांच्या निर्णयाचा डी.वाय. पाटील, पतंगराव कदम, बाळासाहेब विखे-पाटील, एमआयटीचे विश्वनाथ कराड, सिंहगड टेक्निकल इंस्टिट्युटचे प्रा. एम.एन.नवले आदिंनी विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षणसंस्था काढून शिक्षणाची गंगा गरीबांपर्यंत पोहोचवली.
याबाबत डी.वाय. पाटील यांनी म्हटले होते की, चौथीपर्यंत शिकलेल्या वसंतदादांचे द्रष्टेपण यातून दिसून येते की, त्यांनी उच्च तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी कायदा केला. एकाच दिवशी वसंतदादांनी डी.वाय. पाटील यांना ३६ परवानग्या दिल्या होत्या. त्यावेळी देशपातळीवरील हा पहिलाच प्रयोग होता. सध्या डी.वाय. पाटील यांच्या २०० हून अधिक शिक्षण संख्या अस्तित्वात आहेत.
शिक्षणक्षेत्रातील योगदानासोबतच त्यांनी सहकार व पाटबंधारे क्षेत्रात महत्वाची भूमिका बजावली. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारी सोसायट्यांची निर्मिती केली. बाजारसमित्या स्थापन करणे, साखर उद्योगाबरोबर कोको निर्मितीचे प्रकल्प उभे केले.

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच याची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार असून सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. या मालिकेतील हा पाचवा लेख


मुंबई - महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकांचे बिगुल वाजलं आहे. निवडणूक आयोगाकडून नुकतीच याची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याने आता प्रचाराची रणधुमाळी खऱ्या अर्थाने सुरू होईल. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार असून सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. या मालिकेतील हा पाचवा लेख
महाराष्ट्राची पाचवी विधानसभा निवडणूक लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबत न घेता एक वर्षानंतर म्हणजे १९७८ मध्ये घेण्यात आली. आणीबाणीनंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पार धुव्वा उडाला व स्वत: इंदिरा गांधी रायबरेलीतून पराभूत झाल्या. मात्र महाराष्ट्रातील जनता काँग्रेससोबत राहिली व काँग्रेस फुटीनंतरही विधानसभेत काँग्रेसची सत्ता आली. २५ फेब्रुवारी १९७८ रोजी महाराष्ट्राच्या पाचव्या विधानसभेसाठी मतदारप्रक्रिया पार पडली. यावेळी विधानसभेची सदस्यसंख्या २७० वरून वाढून २८८ करण्यात आली.
vidhan sabha
सौजन्य सोशल मीडिया
महाराष्ट्राच्या पाचव्या विधानसभेवेळी नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी १० लाख १४ हजार ७१६ इतके होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ५८ लाख ८१ हजार ०३४ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ५१ लाख ३३ हजार ६८२. त्यापैकी ६७.५९ टक्के म्हणजे २ कोटी, ९ लाख ६४ हजार ०४५ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण १८१९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ५१ व यातील विजयी महिला आमदारांची संख्या होती केवळ ८. या निवडणुकीत ११५९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७८ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ५लाख ९६ हजार ८२४ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी २.८५ टक्के इतकी होती.

आणीबाणी व काँग्रेसमधील फूट -

१९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीबाबत अलाहाबाद न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल इंदिरा गांधी यांच्‍या विरोधात गेला. त्यानंतर इंदिरा गांधींना पंतप्रधान पदावर राहण्‍याचा अधिकार नाही, असे म्हणत गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी आंदोलन केले.

इंदिरा गांधीही सहजासहजी नमणाऱ्या नव्हत्या त्यांनी लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्षांने वाढवला व २५ जूनच्‍या मध्‍यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची घोषणा २६ जूनला रेडिओवरुन इंदिरा गांधी यांनी केली. त्यावेळी अनेक नेत्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. यामध्ये जनसंघ(सध्याचा भाजप) संघटनेचे सदस्य अधिक होते. त्यावेळी संपूर्ण देशच एक बंदिशाळा बनला होता. अखेर 21 मार्च 1977 रोजी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर इतिहासात पहिल्यांदाच गैरकाँग्रेसी सरकार सत्तेवर आले. २३ मार्च १९७७ मध्‍ये ८१ वर्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पंतप्रधान बनले. यानंतर इंदिरा गांधींचे विश्वासू जनजीवनराम यांनी काँग्रेसची साथ सोडून जनता पक्षात प्रवेश केला.
vidhan sabha
सौजन्य सोशल मीडिया
या जनता दल सरकारमध्ये जगजीवनराम व चरणसिंग असे दोन उपपंतप्रधान नेमण्यात आले. इंदिरा गांधींना पराभूत करणारे राजनारायण यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात कुटूंबकल्याण खाते देण्यात आले. अलटबिहारी वाजपेयी यांच्याकडे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय तर लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नभोवाणी खाते देण्यात आले.
आणीबाणीच्या काळात महाराष्ट्रात शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. त्यांनी इंदिरा गांधींच्या २० कलमी कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी केली. गरीबी हटाव व त्यासोबतच भिकारी हटाव म्हणजे भीक मागण्यास प्रतिबंध करण्यात आला. केंद्रात मोठ्या मताधिक्याने सत्तेवर आलेल्या जनता सरकारमधील समन्वय दोन वर्षातच ढळू लागला. अंतर्गत कुरघोड्यांमुळे व गटबाजीमुळे केवळ दोन वर्षातच हे सरकार गडगडले.
१९७८ मध्ये महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. परंतु १९७७ मध्ये भारतीय राजकारणात मोठी घटना घडली ती म्हणजे काँग्रेसची विभागणी झाली. इंदिरा गांधीशी एकनिष्ठ काँग्रेस व इंदिरा गांधींना विराध करणारी काँग्रेस (ब्रम्हानंद रेड्डी) असे दोन गट निर्माण झाले. याचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उमटले. राज्यातही काँग्रेसचे दोन गट निर्माण झाले. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार आदी नेते रेड्डी काँग्रेसमध्ये आले. नासिकराव तुरपुडे सारखे नेते इंदिरा काँग्रेसमध्ये राहिले.
vidhan sabha
सौजन्य सोशल मीडिया

१९७८ ची निवडणूक दोन्ही काँग्रेसनी स्वतंत्र लढली व सर्व विरोधकांनी एकत्र येत जनता पक्ष स्थापण करून निवडणूक लढवली. रेड्डी काँग्रेसने रिपब्लिकन (गवई) शी युती केली तर इंदिरा काँग्रेसने शिवसेनेशी युती केली. परंतु जनता पक्षाने शेकाप, माकप, रिपाई (कांबळे गट) नागविदर्भ समिती व मुस्लीम लीग (बंडखोर गट) यांच्याशी हातमिळवणी केली होती.
१९७८ मध्ये राज्यात त्रिशंकू स्थिती -

आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींवरील जनतेचा राग एव्हाना कमी झाला नव्हता. याचा फटका जसा इंदिरा काँग्रेसला बसला, तसाच रेड्डी काँग्रेसलाही बसला. परिणामी जनता पक्षाने 99 जागांसह महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळवलं आणि इंदिरा काँग्रेसला 62, तर रेड्डी काँग्रेसला 69 जागा मिळाल्या. त्यामध्ये शेकापला 13, माकपला 9 आणि अपक्षांना 36 जागा मिळाल्या होत्या. कुठल्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं नव्हतं. त्यामुळं राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती.
vidhan sabha
सौजन्य सोशल मीडिया
सत्तास्थापनेसाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र -

जनता पक्षाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेस(इ) व काँग्रेस (रेड्डी) एकत्र आले व वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात पहिल्यांदच संयुक्त सरकार स्थापन झाले. सत्तेसाठी इंदिरा निष्ठावंत व विरोधकांना एकमेकांशी तडजोड करावी लागली. 7 मार्च 1978 रोजी वसंतदादा पाटील यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची, तर इंदिरा काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील तत्कालीन नेते नासिकराव तिरपुडे यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. शरद पवार हे या मंत्रिमंडळात उद्योगमंत्री होते. तिरपुडे या पदावर समाधानी नव्हते त्यांना राज्यातील सर्वंकष सत्ता हवी होती. त्यांनी वसंतदादा यांचा अधिकार नाकारून समांतर सरकार चालवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक निर्णयांना आडकाठी केली. यामुळे मंत्रिमंडळात एकजिनसीपणा नव्हता. त्यातच यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील व शरद पवार यांच्याविरोधात तिरपुडेंनी वक्तव्ये केली.
vidhan sabha
सौजन्य सोशल मीडिया
सरकार चालविणे मुश्किल झाले होते व वसंतदादा पाटीलही वैतागले होते. त्यावेळी हे सरकार पडावे ही तर श्रींची इच्छा असा अग्रलेख संपादक गोविंद तळवळकर यांनी महाराष्ट्र टाईम्समध्ये लिहिला होता. त्यावेळी असे म्हटले जात होते, की यशवंतराव चव्हाण ज्या गोष्टी खुलेपणाने बोलू शकत नाहीत त्या मटाच्या अग्रलेखातून प्रसिद्ध होतात. त्यामुळे असे म्हटले जाऊ लागले की, सरकार पाडण्यास यशवंतरावाची मूक संमती आहे.
शरद पवारांचा 'तो' खंजीर व पुलोदचा प्रयोग -

अशा परिस्थितीत १३ जुलै १९७८ शरद पवार यांच्यासह चार मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. यामध्ये सुशीलकुमार शिंदे, दत्ता मेघे व सुंदरराव साळुंखे सामील होते. विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना चार मंत्र्यांसह ४० आमदार पवारांसोबत सरकारमधून बाहेर पडले आणि आघाडी सरकार अल्पमतात आले. त्यावेळी रेड्डी काँग्रेसचे ३८ तर इंदिरा काँग्रेसचे ६ आमदार तसेच १८ जिल्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षांचा पवारांना पाठिंबा होता. या बंडामुळे राज्याच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली. वसंतदादांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. अशाप्रकारे पहिले संयुक्त सरकार अल्पजीवी ठरले.
तसे हे बंद अचानक घडले नव्हते या तीन दिवस आधी वसंतदादांनी मला मुख्यमंत्री पदाच्या जबाबदारीतून मुक्त करा असे पत्र हायकमांडकडे पाठवले होते. त्यामुळे असे काही होणार याची शक्यता होती. मात्र आपल्याला याची कल्पना नव्हती व शरद पवारांनी आपल्या पाठीत खंजीर खुपसल्याची संतप्त प्रतिक्रिया मुख्यमंत्रीपद देल्यानंतर वसंतदादांनी व्यक्त केली होती.

विशेष म्हणजे जेव्हा शंकरराव चव्हाणांनी वसंतदादांना आपल्या मंत्रिमंडळातून डच्चू दिला होता. तेव्हा १३ नोव्हेंबर १९७६ मध्ये वसंतदादांनी राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण यांना घालवून मुंख्यमंत्रीपदी वसंतदादांना बसविण्याकामी शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला होता. ते वसंतदादांना आपला राजकीय गुरू मानत होता. मात्र वसंतदादांनी आपल्या चेल्यानेच आपला विश्वासघात केल्याचे म्हटले होते. वसंतदादा सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि चक्क जनता दलाशी युती करून पुरोगामी लोकशाही दल (पुलोद) ची सत्ता स्थापन केली. जनता पक्षाचे एस. एम. जोशी यांनीही पवारांना नेतृत्व दिले. त्यावेळी आबासाहेब कुलकर्णी, एस. एम. जोशी आणि किसन वीर आदी वरिष्ठ नेते शरद पवारांच्या पाठीशी होते.

अशा रितीने 18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद. महाराष्ट्रातील हे पहिलेच आघाडी सरकार होते. वयाच्या केवळ ३८ व्या वर्षा शरद पवार यांनी राज्याचे नेतृत्व हातात घेतले. सर्वात कमी वयाचे मुख्यमंत्री म्हणून पवारांची नोंद आहे. त्यांचा हा विक्रम अजूनही अबाधित आहे.

'पुलोद' सरकारने घेतलेले निर्णय -

पुलोदमध्ये सर्व अननुभवी होते. पवार व काही सहकारी सोडून इतरांना राज्याकारभाराचा अनुभव नव्हता. अशा परिस्थितीत पवारांनी पुढाकार घेऊन सर्वसंमतीने ४० कलमी कार्यक्रम अमलात आणला. पीडित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, अल्पभूधारकांना विहिरींसाठी अनुदान व बिनव्याजी कर्ज, गावा तेथे रस्ता कार्यक्रम, शेतमजुरांच्या वेतनात वाढ, उद्योगांचे विकेंद्रीकरण करून औद्योगिक वसाहतींचे जाळे तयार केले गेले. शेतकऱ्यांना पहिली कर्जमाफी शरद पवारांच्या पुलोद सरकारने दिली होती.
यातील महत्वाचा निर्णय म्हणजे औरंगाबादमधील मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ असे नामकरण करण्यासंबंधीचा ठराव शरद पवारांनी 27 जुलै 1978 रोजी विधानसभेत मांडला व विधीमंडळात हा ठराव मंजूर करून घेतला.
अशा परिस्थितीत देशात राजकीय परिस्थितीत बदलली. मोठ्या अपेक्षेने केंद्रात सत्तेत आलेले जनता पक्षाचे सरकार गडगडले व १९७९ मध्ये देशात मध्यावधी निवडणुका घेण्यात आल्या. यामध्ये इंदिरा गांधीने पुन्हा सत्ता आपल्याकडे खेचून आणली. सत्ते आल्या-आल्या इंदिरा गांधींनी देशातील ९ बिगर काँग्रेसी सरकारे बरखास्त केली. यामध्ये पुलोद सरकारचाही समावेश होता. पुलोद अल्पकाळ सत्तेत असले तरी आधीच्या निष्क्रिय सरकारनंतर पवार सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेऊन जनमानसात चांगले स्थान मिळवले होते.

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचा बिगुल वाजला असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. संपूर्ण राज्यभर निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असून संपूर्ण वातावरण निवडणूकमय झाले आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून..



मुंबई - महाराष्ट्राची चौथी विधानसभा निवडणूक ५ मार्च १९७२ रोजी झाली. काँग्रेसने महाराष्ट्राच्या सर्व २७० विधानसभा मतदारसंघांत उमेदवार दिले होते. त्यापैकी २२२ उमेदवार विजयी झाले. या पाच वर्षात महाराष्ट्राने अनेक स्थत्यंतरे पाहिली. या पाच वर्षात ३ मुख्यमंत्री पाहिले, आणीबाणी पाहिली. याच काळात सहकारी चळवळीचा पाया रचला गेला. शिवसेनेचा राजकारण प्रवेश पाहिला त्याचबरोबर पुरोगामी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकही महिला आमदार नसल्याचे दृष्यही जनतेने पाहिले. 

महाराष्ट्राच्या चौथ्या विधानसभेवेळी २ कोटी ५८ लाख ६९ हजार ३८३ इतके नोंदणीकृत मतदार होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ३२ लाख १७ हजार ६७० तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी २६ लाख ५१ हजार ७१३. त्यापैकी ६०.६३ टक्के म्हणजे १ कोटी, ५६ लाख ८३ हजार ४२९ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २७० जागांसाठी एकूण ११९६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ५६ परंतु यावेळी एकही महिला उमेदवार निवडून जाऊ शकली नाही. ६७० उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २७० पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३९ त्यानंतर अनुसुचित जाती १५ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून १६ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ५लाख ३७ हजार २५८ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी ३.४३ टक्के इतकी होती.

या निवडणुकीत २७० पैकी तब्बल २२२ जागा जिंकून काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीपासून जनतेच्या मनावर मिळवलेले वर्चस्व कायम राखले. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल ५६.३६ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या पक्षाचे नाव होते शेतकरी कामगार पक्ष आणि यांना मिळालेल्या जागा होत्या केवळ ७. शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी होती केवळ ५.६६ टक्के.
हेही वाचा- MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

त्यानंतर भारतीय जनसंघ ५, प्रजा समाजवादी पक्षाला ३, कम्युनिस्ट पक्षाला ३, रिपब्लिकन पार्टीला २ आणि समाजवादी पक्षाला 1 जागा मिळाली. या विधानसभेत २३ अपक्षही निवडून आले होते. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य़े म्हणजे या निवडणुकीत नुकत्याच स्थापन झालेल्या शिवसेना पक्षाने आपले खाते उघडले.

या विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सभापतीपदी मुंबईचे क्रिकेट स्टेडियम ज्यांच्या नावे आहे ते शेषराव वानखेडे यांची सभापतीपदी निवड झाली. त्यांची कारकीर्द जेमतेम दीड ते दोन वर्षाची होती त्यांनतर सभापतीपदी बाळासाहेब देसाई यांची सभापतीपदी वर्णी लागली. त्याचबरोबर चौथ्या विधानसभेत वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील असे तीन मुख्यमंत्री राज्याला पाहायला मिळाले.

विधानसभेत एकही नव्हती महिला आमदार -

१९७२ मध्ये काँग्रेसला २२२ व इतर सर्व पक्षांना ४८ जागा मिळाल्या. १९७२ मध्ये विरोधकांची संख्या खूपच रोडावली. शेकापचे अनेक उमेदवार २-३ हजारांच्या फरकाने पराभूत झाले. शे.का.प.चे दिनकर बाळू पाटील यांची विरोधी पक्ष नेतेपदी निवड झाली. या निवडणुकीचे सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या चौथ्या विधानसभेची एकाही महिलेने पायरी चढली नाही. ५६ महिला उमेदवार असूनही एकही महिला विजयी होऊ शकली नाही.
शिवसेनेचा विधानसभेत चंचुप्रवेश -

१९७० च्या जूनमध्ये साम्यवादी आमदार कृष्णा देसाईंचा खून झाला. कृष्णा देसाईंच्या निधनामुळे परळला पोटनिवडणूक झाली आणि सेनेचे वामनराव महाडिक विधानसभेवर निवडून गेले.अशा तऱ्हेने सेनेचा पहिला आमदार वामनराव महाडिक ठरले. त्यानंतर १९७२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे प्रमोद नवलकर विजयी झाले.
भीषण दुष्काळ व निवडणुका -

१९७२ मध्ये राज्यात गंभीर दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली होती. दुष्काळात धान्यसाठा नव्हता आणि रोजगाराचीही साधने मोजकीच होती. पाणीसाठे अपुरे आणि रहिवासी परिसरापासून लांब होते. १९७२ मध्ये यशवंतराव चव्हाण केंद्रीय मंत्री असल्याने त्यांनी वेळोवेळी सरकारतर्फे मदत पाठवली. या अशा स्थितीतच महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा बिगुल वाजला. मात्र या निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले व मुख्यमंत्री वसंत नाईक यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची पुन्हा माळ पडली. १३ मार्च १९७२ रोजी त्यांचा तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी शिपथविधी पार पडला. नाईक २० फेब्रुवारी १९७५ पर्यंत मुख्यमंत्रीपदी होते. ते एकूण ४ हजार ९७ दिवस या पदावर कायम होते.

चौथ्या विधानसभेतील महत्वाचे निर्णय -

- वसंतराव नाईकाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात धवलक्रांती व दुग्धक्रांती

- दारूबंदी उठवून महसूल वाढवले.

- पैठण येथे पहिले खुले कारागृह.

- सध्याची मनरेगा म्हणजे रोजगार हमी योजना १९७२ मध्येच दुष्काळी परिस्थितीत महाराष्ट्रात राबविण्यात आली.

- जायकवाडी, विष्णुपुरी जलप्रकल्प, विदर्भातील मालगुजारी तलाव

वसंतराव नाईक पायउतार व मराठा नेत्यांना संधी -

सलग 11 वर्षं 2 महिने आणि 15 दिवस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळल्यानंतर २० फेब्रुवारी १९७५ रोजी वसंतराव नाईकांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागले. 1972 पासून नाईकांची पक्षावरील पकड सुटत चालली होती. 1972 च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये मोठी बंडखोरी झाली व अनेक बंडखोर पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराचा पराभव करून निवडून आले. त्यानंतर 1974 मध्ये राज्यात लोकसभेच्या चार आणि विधानसभेच्या नऊ जागांसाठी पोटनिवडणुका झाल्या, त्यातही काँग्रेसचा पराभवच झाला. नाईकांसाठी धोक्याची घंटा होती. या पोटनिवडणुकांनंतर नाईकांच्या नेतृत्वाला पक्षातून आव्हान मिळू लागलं. त्यावेळी यशवंतराव चव्हाणही त्यांना संरक्षण देऊ शकले नाहीत व दिवसांतच नाईकांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावं लागलं.

नाईकांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राचं औद्योगिकीकरण वाढले, ग्रामीण महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखाने, दूध उत्पादक संघ, सूत गिरण्यांचं जाळं पसरले. रोजगार हमी योजना नाईकांच्या काळात महाराष्ट्रात सुरू झाली.


शंकरराव चव्हाण -
वसंतराव नाईक यांच्या राजीनाम्यानंतर २१ फेब्रुवारी १९७५ रोजी मुख्यमंत्रीपदासाठी शंकरराव चव्हाणांचे नाव पुढे आहे. ते १६ मे १९७७ पर्यंत म्हणजे ८१६ दिवस पदावर राहिले. विदर्भातील भटक्या बंजारा समाजातील नाईक यांच्याकडून मुख्यमंत्री पद मराठवाड्यातील मराठा नेते शंकरराव चव्हाण यांच्याकडे गेले. त्याआधी १२ वर्षे त्यांनी राज्यमंत्रिमंडळात पाटबंधारे मंत्री म्हणून काम पाहिले होते. त्यामुळे नाईक पायउतार होताच सर्वोनुमते चव्हाण यांचे नाव निश्चित करण्यात आले. त्यावेळी पाटबंधारे म्हणजे शंकरराव चव्हाण व शंकरराव चव्हाण म्हणजे पाटबंधारे असे म्हटले जायचे. त्यांनी आपल्या काळात विदर्भातील मालगुजारी तलाव, औरंगाबाद जिल्ह्यातील महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे मातीचे धरण जायकवाडी, नांदेडमधील विष्णुपुरी प्रकल्प आदी महत्वपूर्ण कार्य त्यांच्या काळात झाले.


१९७५ ते १९७७ मध्ये सुमारे अडीच वर्षे शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावर होते. या दरम्यानच देशात आणीबाणी लागू करण्यात आली होती. चव्हाण हे इंदिरानिष्ठ म्हणून परिचीत होते. यावेळी केंद्राकडून जे आदेश येतील ते बिनभोबाट लागू करणे, इंदिरा गांधींच्या मर्जीप्रमाणे राज्यकारभार करण्याचे काम चव्हाणांनी केले.
वसंतदादा पाटील व राज्याच्या सहकार चळवळीची मुहूर्तमेढ -
शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर सांगलीचे नेते व स्वातंत्र्य सेनानी वसंतदादा पाटील यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. १७ मे १९७७ ते चौथ्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत म्हणजे ५ मार्च १९७८ पर्यंत वसंतदादा मुख्यमंत्री होते. वसंतदादांनी राज्याचा विकासविषयक आढावा घेण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ वि. म. दांडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्यशोधन समिती नेमली. यातूनच समतोल विकास, विदर्भ-मराठवाड्याचा अनुशेष (बॅकलॉग) अशा संज्ञा पुढे आल्या.शालेय विद्यार्थ्यांना मोफत एस.टी. प्रवास, परगावी शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जेवणाच्या डब्यांची मोफत वाहतूक, शेतकर्‍यांना कमी व्याज दराने कर्जपुरवठा इत्यादी महत्त्वाचे निर्णय दादांनी त्यांच्या काळात घेतले. पाणी अडवा, पाणी जिरवा हे सूत्र प्रथम दादांनी महाराष्ट्रासमोर आणले. दादांच्या या लोकहितकारक निर्णयांची बीजे त्यांच्या देशभक्तीत व त्यांनी केलेल्या क्रांतिकार्यांत आढळतात.
 
वसंतदादांचे महाराष्ट्राच्या उभारणीतील सर्वांत महत्त्वाचे कार्य म्हणजे त्यांनी सहकार क्षेत्राचा केलेला विकास व विस्तार होय. त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण विकास, कृषी विकास व कृषी-उद्योग विकास साधण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. कुक्कुटपालन, दुग्धविकास या क्षेत्रांत सहकाराचा प्रसार केला. खत कारखाने, सूत गिरण्या, तेल गिरण्या, कागद कारखाने, सिमेंट पाईपचे कारखाने, कृषी अवजारांचे उत्पादन व कृषी प्रक्रिया उद्योग इत्यादी उद्योग राज्यात सहकारी तत्त्वावर सुरू केले. १९५६-५७ मध्येच त्यांनी सांगलीत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची स्थापना केली होती.
आणीबाणी व महाराष्ट्र -

रायबरेलीत इंदिरा गांधी यांच्‍याकडून राज नारायण यांना १९७१ मध्‍ये हार पत्‍करावी लागली. त्यानंतर राजा राय यांनी इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अलाहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्‍यायाधीश जगमोहनलाल सिन्‍हा यांनी इंदिरा गांधींच्या विरोधात निर्णय दिला. त्यानंतर त्यांना पंतप्रधान पदावर राहण्‍याचा अधिकार असे म्हणत गांधीवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिरा गांधी यांनी राजीनामा द्‍यावा म्‍हणून आंदोलन केले.

इंदिरा गांधी एवढ्‍या सहजपणे राजीनामा देण्‍याच्‍या मनस्थितीत नव्हत्या. संजय गांधी हेसुद्धा आपल्या आईंकडून एवढ्‍या सहजपणे सत्‍ता जावू नये यासाठी प्रयत्‍न करत होते. असे असताना काँग्रेसवर विरोधकांचा दबाव कायम होता. देशात होत असलेली आंदोलने, विरोधकांचा दबाव यासमोर आपला राजीनामा न देता इंदिरा गांधी यांनी २५ जूनच्‍या मध्‍यरात्री देशात आणीबाणी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची घोषणा २६ जूनला रेडिओवरुन इंदिरा गांधी यांनी केली. जय प्रकाश नारायण यांची लढाई यशस्वी झाली. 21 मार्च 1977 रोजी इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी मागे घ्यावी लागली. त्यानंतर १९७७ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी व काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. त्यानंतर २३ मार्च १९७७ मध्‍ये ८१ वर्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे प्रधानमंत्री बनले. आणीबाणी लादून मुलभूत अधिकाराची पायमल्‍ली केल्‍याबद्‍दल इंदिरा गांधी आणि पर्यायाने काँग्रेसला जनतेने निवडणुकीच्‍या माध्‍यमातून उत्तर दिले. याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले व काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. . 'इंदिरा गांधीनिष्ठ' आणि 'काँग्रेस पक्षनिष्ठ' असे गट निर्माण झाले. महाराष्ट्रातील काही नेते रेड्डी काँग्रेससोबत गेले तर काही इंदिरा गांधींसोबत गेले. त्यातून महाराष्ट्रात पहिले आघाडी सरकार अस्तित्वात आले, शरद पवारांचा उदय, पुलोदचा प्रयोग आदि मुद्दे पुढच्या लेखात..
 


Friday, September 27, 2019

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन


महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचा बिगुल वाजला असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. संपूर्ण राज्यभर निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून..

 मुंबई - महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या विधानसभेसाठी २१ फेब्रुवारी १९६७ रोजी निवडणूक घेण्यात आली. १९६२ मध्ये घेण्यात आलेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्यात २६४ मतदारसंघ होते पण १९६७ च्या निवडणुकीत त्यांची संख्या वाढून २७० झाली. यातील ६३ मतदारसंघ विदर्भात होते. या निवडणुकीत २७० पैकी २०२ जागा जिंकून काँग्रेसने निर्विवाद वर्चस्व राखले.

महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीवेळी २ कोटी २१ लाख ४७ हजार ३२२ इतके नोंदणीकृत मतदार होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी १३ लाख ४३ हजार ७३२ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ८० लाख ३ हजार ५९०. त्यापैकी ६४.८४ टक्के म्हणजे १ कोटी, ४३ लाख ५९ हजार५७७ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २७० जागांसाठी एकूण १२४२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती केवळ १९, यातील ९ महिला निवडून विधानसभेत पोहोचल्या होत्या.

१९६७ च्या निवडणुकीत एकूण २७० पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३९ त्यानंतर अनुसुचित जाती १५ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून १६ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ९ लाख ८७ हजार ८४२ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी ६.८८ इतकी होती.या निवडणुकीत २७० पैकी तब्बल २०३ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्याच्या राजकारणावरील आपला दबदबा कायम राखला. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल ४७.०३ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या पक्षाचे नाव होते शेतकरी कामगार पक्ष आणि यांना मिळालेल्या जागा होत्या १९. शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी होती केवळ ७.८० टक्के.त्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाला ८, कम्युनिस्ट पक्षाला १०, रिपब्लिकन पार्टीला ५ आणि जनसंघाला ४ जागा मिळाल्या होत्या. या निवडणुकीत १६ अपक्षही निवडून आले होते. या निवडणुकीतील काँग्रेसने विक्रम केला व तो अजूनपर्यंत अबाधित आहे.या विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सभापतीपदी त्र्यंबक भराडे यांचीच पुर्ननिवड करण्यात आली. भराडे हे सलग दोन विधानसभांसाठी सभापती होते. 1962 ते 1972 असा प्रदीर्घ काळ ते विधानसभेचे सभापती होते.

मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा वसंतराव नाईक -
या निवडणुकीनंतर वसंतराव नाईकांकडेच मुख्यमंत्रीपद गेले व मुख्यमंत्री पदाची ५ वर्षाची टर्म पूर्ण करण्याचा विक्रम पहिल्यांदा त्यांच्याच नावावर नोंदला गेला आहे. नाईक बंजारा समाजातून येत असूनही आपल्या धोरणीपणामुळे त्यांनी सलग 11 वर्षं 2 महिने आणि 15 दिवस इतके दीर्घकाळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळले.
एकदा सेनापती बापट मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर उपोषणास बसले होते. मात्र मुख्यमंत्री नाईक बापट यांच्याशी इतक्या लीनतेने व नम्रतेने वागले की बापटांनी आपले उपोषण स्थळ मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात हलवावे लागले. आपल्या मुत्सद्दीपणाने नाईक यांनी हे आंदोलन प्रसिद्धीपासून रोखले.
तसेच अमरावतीचे वयोवृद्ध समाजसेवक शिवाजीराव पटवर्धन आपल्या महारोगविषयक अभियानाच्या कामाबाबत नोकरशाहीकडून अडवणूक झाल्यास काठी आपटत सचिवालयात येत. त्यांचे आगमन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री नाईक आपल्या दालनातून बाहेर येत व त्यांच्या पायावर नतमस्तक होत. त्यामुळे पटवर्धनांचा निम्मा राग पळून जात असे. त्याचबरोबर कोणीही तावातावाने तक्रार करावयास आल्यास मुख्यमंत्री त्याच्या खाद्यांवर हात ठेऊन त्याच्याशी नम्रतेने वागत. असे करण्याने तक्रारदाराची सरकारविरोधात कोणतीच तक्रार रहात नसे, असे अनेक किस्से त्यावेळी सांगितले जात असत.
काँग्रेसचा 'हा' विक्रम अजूनही अबाधित -

१९६२ मध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री वसंत नाईक यांनी शेतीविषयक अनेक विकास योजना सुरू केल्या. रोजगार हमी व गरीबी हटाव सारख्या योजनांच्या माध्यमातून जनतेचे जीवनमान उंचावले. त्यामुळे १९६७ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने २०२ जागांपर्यंत मजल मारली. हा आकडा ओलांडण्याची संधी यावर्षी भाजपकडे आहे. २०१४ मध्ये मोदी लाट असूनही भाजप बहुमतापर्यंतही पोहोचला नव्हता. त्यामुळे यावर्षी काँग्रेसचा हा विक्रम भाजप मोडते का हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जाणता 'राजा' शरद पवारांची राजकारणात एंट्री -
सन १९६७ ची विधानसभा निवडणूक राज्याच्या राजकारणात एक मैलाचा दगड ठरली. कारण आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घालणारे व धडाडीचे नेते शरद पवार यांचा राजकारणाच्या क्षितीजावर उदय झाला. १९६७ मध्ये काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी युवक काँग्रेसचे २६ वर्षीय अध्यक्ष शरद पवार यांना बारामतीतून विधानसभा लढण्याची ऑफर दिली. याला यशवंतराव चव्हाणही अनुकूल होते. परंतु मतदारसंघातील सर्व काँग्रेस नेत्यांनी एकत्र येत पवारांच्या नावाला विरोध केला.
विधानसभा निवडणुकीतील उमेदवारीसाठी या नावाच्या शिफारस प्रस्तावाला बारामती तालुका काँग्रेसने १ विरुद्ध ११ असा निकाल कळवला. जिल्हा काँग्रेसनेही तो तसाच प्रदेश काँग्रेसकडे पाठवला. हे ठराव यशवंतराव चव्हाण यांच्या निवासस्थानी प्रदेशच्या संसदीय मंडळापुढे चर्चेला आले. 'शरद नवखा आहे, त्याच्या उमेदवारीला सर्वांचा विरोध आहे. त्याचा निवडणुकीत निभाव लागणार नाही' अशी भूमिका मांडून अनेक नेत्यांनी आपल्या उमेदवारीचे घोडे पुढे दामटले.
या परिस्थितीतही प्रदेशाध्यक्ष पाटील व यशवंतराव चव्हाण यांनी पवारांच्या नावाचा आग्रह कायम ठेवला. यशवंतरावांनी म्हटले, की जर काँग्रेसचे ८० ते ९० उमेदवार पराभूत होणार असतील तर त्यात आणखी एकाची भर पडेल. परंतु उमेदवारी शरद पवार यानांच द्या. अशा प्रकारे शरद पवारांना त्यांच्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीची उमेदवारी मिळाली. तालुका काँग्रेसच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी सामूहिक राजीनामे देऊन शरद पवारांच्या विरोधासाठी फळी उघडली. मात्र युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांच्या बाजूने तालुक्यातील सर्व युवावर्ग आला. व एकीकडे बुजुर्ग तर दुसरीकडे युवा पिढी अशी स्थिती मतदारसंघात तयार झाली. युवा पीढीने त्या वर्षी बारामतीतून या नवख्या उमेदवाराला प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या दुप्पट मताधिक्याने विजयी केले. याच बारामतीने पुढे राज्याला सर्वात तरुण मुख्यमंत्री व राज्याला एक खंबीर नेतृत्व दिले.

यादरम्यान केंद्राच्या पंचवार्षिक योजनांचा सुट्टीचा काळ होता व एक-एक वर्षांच्या तीन सरकत्या योजनांवर अंमलबजावणी करण्यात आली. केंद्राच्या धर्तीवर राज्यातही नियोजन आयोग स्थापन करण्यात येऊन पंचवार्षिक योजना सुरू करण्यात आल्या. या काळात गरीबी हटाव व ग्रामीण रोजगार गमी योजना राबविण्यात आली.
१९६७ ची विधानसभा निवडणूकही लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्यात आली. यावेळी हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाची निवडणूक देशपातळीवर गाजली होती. कारण एकीकडे शेकापकडून निवडणूक रिंगणात होत्या कोल्हापूरच्या राणीसाहेब विजयमाला तर त्यांच्या विरोधात होते काँग्रेसचे उमेदवार लेफ्टनंट जनरल एस.पी.पी. थोरात. दोन्ही तुल्यबळ उमेदवार होते. त्यामुळे देशभरातील जनतेचे व प्रसारमाध्यमांचे या लढतीकडे लक्ष लागले होते. शेवटी शेकापचा गड असलेल्या या मतदारसंघात विजयमाला राणीसाहेबांनी विजय मिळवला.

काँग्रेसचे विभाजन -

१२ नोव्हेंबर १९६९ रोजी पक्षशिस्त भंग केल्याच्या कारणावरून काँग्रेसने इंदिरा गांधी (तत्कालीन पंतप्रधान) यांना पक्षातून निलंबित केले. त्यावेळी इंदिरांना मानणारा एक गट पक्षात होता. त्यामुळे पक्षात फूट पडली. इंदिरा गांधींनी काँग्रेस (आर) ची स्थापना केली. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीमधील ७०५ सदस्यांपैकी ४४६ सदस्य इंदिरा यांच्या पक्षात गेले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सिंडिकेट तर इंदिरा गटाला इंडीकेट म्हटले जात असे. कामराज आणि मोरारजी देसाई मुख्य काँग्रेससोबत राहिले. तर महाराष्ट्रातील यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील शरद पवार आदि राज्यातील बडे नेतेही सिंडीकेटबरोबर राहिले. काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर मुख्यमंत्री वसंत नाईक यांची सत्तेवरील पकड ढिली होऊ लागली.
महाराष्ट्राची जडणघडण होत असताना वसंतराव खंबीरपणे यशवंतराव चव्हाण यांच्या पाठीशी उभे राहिले. मुख्यमंत्री झाल्यावरही अल्पावधीतच त्यांनी महाराष्ट्राला एकसंध केले. त्यांच्या हरितक्रांतीनेच महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला. त्यांनी शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणले. राज्यातील उद्योग व धरणांची निर्मिती तसेच नवी मुंबईची स्थापना यात त्यांचा वाटा मोलाचा होता


Assembly Elections

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचा बिगुल वाजला असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. संपूर्ण राज्यभर निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून..


मुंबई - महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव चव्हाणांनी बेरजेचे राजकारण करण्यास सुरुवात केली. शे.का.प, प्रजा समाजवादी. साम्यवादी पक्षातील तरुण मराठा नेत्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. राज्यात १९६१ मध्ये पंचायत राज कायदा लागू झाल्यानंतर या नेत्यांचे पुनर्वसन करणे काँग्रेसला सोपे गेले. पुरोगामी धोरणामुळे अनेक दलित गट काँग्रेसमध्ये विलीन झाले. शेकापचे अनेक आमदार, खासदार व अन्य नेते काँग्रेसमध्ये गेल्याने १९६२ मध्ये शेकाप १५ जागेपर्यंत घसरला.

independent maharastra
 
स्वतंत्र भाषिक महाराष्ट्राच्या नकाशा अनावरण प्रसंगी पंडित नेहरू व यशवंत राव चव्हाण.
नवनिर्मित मराठी भाषिक राज्य महाराष्ट्राच्या पहिल्या वैधानिक विधानसभेचे गठन करण्यासाठी १९६२ च्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसोबतच महाराष्ट्र विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका घेण्यात आल्या. १९६२ च्या निवडणुका या लोकसभेच्या तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका होत्या. या निवडणुकीसोबत २६४ मतदारसंघात १९ फेब्रुवारी १९६२ रोजी महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मतदान घेण्यात आले.
महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभेवेळी १ कोटी ९३ लाख ९५ हजार ७९५ इतके नोंदणीकृत मतदार होते. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी १ लाख २४ हजार ७५५ तर महिला मतदारांची संख्या होती ९२ लाख ७१ हजार ४०. त्यापैकी ६०.३६ टक्के म्हणजे १ कोटी, १७ लाख ६ हजार ६७४ मतदारांना आपला हक्क बजावला होता. २६४ जागांसाठी एकूण ११६१ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती केवळ ३६ यातील १३ महिला निवडून पहिल्या विधानसभेच्या सदस्य झाल्या होत्या.
१९६२ च्या पहिल्या निवडणुकीत एकूण २६४ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २१७ त्यानंतर अनुसुचित जाती ३३ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून १४ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ७४ हजार ३९५ मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी ६.३१ टक्के इतकी होती.
या निवडणुकीत २६४ पैकी तब्बल २१५ जागा जिंकून काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीपासून जनतेच्या मनावर मिळवलेले वर्चस्व कायम राखले. काँग्रेसने मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी तब्बल ५१.२२ टक्के इतकी होती. या निवडणुकीत दुसऱ्या स्थानावर राहिलेल्या पक्षाचे नाव होते शेतकरी कामगार पक्ष आणि यांना मिळालेल्या जागा होत्या १५. शेतकरी कामगार पक्षाने या निवडणुकीत मिळवलेल्या मतांची टक्केवारी होती केवळ ७.४७ टक्के. त्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाला 9, कम्युनिस्ट पक्षाला 6, रिपब्लिकन पार्टीला 3 आणि समाजवादी पक्षाला 1 जागा मिळाली. या विधानसभेत 15 अपक्षही निवडून आले होते.
या विधानसभेची स्थापना झाल्यावर सभापतीपदी बाळासाहेब भारदे यांची निवड झाली. बाळासाहेब भारदे हे सलग दोन विधानसभांसाठी सभापती होते. 1962 ते 1972 असा प्रदीर्घ काळ ते विधानसभेचे सभापती होते.

मुख्यमंत्रीपदी यशवंतराव विराजमान न होता या तीन जणांना मिळाली संधी -

संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला व मराठी भाषिक स्वतंत्र राज्याला काँग्रेस व पंतप्रधान पंडित नेहरूंचा विरोध होता. त्यामुळे राज्यातील जनमत काँग्रेस विरोधात गेले होते. मात्र यशवंतराव चव्हाणांनी वेगळ्या महाराष्ट्राचा मंगल कलश आणला व त्यानंतर पुढच्या दोन वर्षात प्रतिकूल झालेले जनमत काँग्रेससाठी अनुकूल बनले. काँग्रेसची धोरणे बहुजनांपर्यंत घेऊन जाण्यात व सत्तेचा पट ब्राम्हणेतरांकडे खेचण्यात यशवंतराव यशस्वी झाले. परिणामी राज्यात काँग्रेस पूर्ण बहुमताने सत्तेत आली. परंतु या विजयाचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांना राज्यात दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होण्याची संधी मिळाली नाही.

three cm
कन्नमवार, पी.के. सावंत व वसंतराव नाईक
1960 नंतर झालेल्या या बदलांमुळे 1957 मध्ये मुसंडी मारणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्र समिती व अन्य काँग्रेसेतर पक्षांना आपला जनाधार वाढवणे शक्य झाले नाही. मराठा-कुणबी जातसमूह केंद्रीत बहुजन समाजाचे राजकारण 1960 मध्ये खऱ्या अर्थाने सुरू झाले आणि त्यातूनच काँग्रेसला राज्याच्या राजकारणात आपले वर्चस्व कायम ठेवता आले.
१९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले व नेहरुंनी यशवंतरावांना संरक्षणमंत्री म्हणून दिल्लीला बोलावून घेतले. त्यामुळे विदर्भातील ज्येष्ठ नेते मारोतराव कन्नमवार यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. कन्नमवार चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावळी या मतदारसंघातून निवडून आले होते. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेले ते पहिलेच विदर्भाचे नेते होते. मात्र २४ नोव्हेंबर १९६३ रोजी कन्नमवार यांचे मुख्यमंत्री असतानाच निधन झाले व वर्षाच्या आतच नवीन मुख्यमंत्री शोधण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. त्यानंतर कोकणातील नेते पी.के. सावंत यांची काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करण्यात आली. मात्र केवळ १० दिवस मुख्यमंत्रीपदी राहिल्यानंतर सावंत यांना पायउतार व्हावे लागले. ४ डिसेंबर १९६३ रोजी विदर्भाचे बंजारा नेते वसंतराव नाईक यांची मुख्यमंत्रीपदी नेमणूक करण्यात आली.
वसंतराव नाईक हे तब्बल ११ वर्षे ७७ दिवस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिले आहेत. सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा विक्रम अजूनही नाईक यांच्या नावावर अबाधित आहे. राज्याच्या इतिहासात आतापर्यंत केवळ दोनच मुख्यमंत्र्यांना आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करण्यात यश मिळाले आहे. एक म्हणजे वसंतराव नाईक व दुसरे देवेंद्र फडणवीस आणि विशेष म्हणजे दोघेही विदर्भातील नेते आहेत.

पहिल्या विधानसभेतील असे सदस्य ज्यांनी पुढे महाराष्ट्र घडविला -
 
महाराष्ट्र निर्मितीनंतर झालेल्या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत असे नेते निवडून आले ज्यांनी पुढे जाऊन नव्या महाराष्ट्राची मुहूर्तमेढ रोवली. यामध्ये बॅरिस्टर ए.आर. अंतुले, शंकरराव चव्हाण आदि नेते पुढे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्याचबरोबर आचार्य अत्रे, सरोजिनी बाबर आदि पहिल्य विधानसभेचे सदस्य होते.
शेतकरी, कामगार व वंचित घटकांच्या प्रश्नांवर तळमळीने बोलणारे व विधानसभा प्रतिनिधित्वाचा विक्रम करणारे सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख यांचीही ही पहिलीच निवडणूक होती. राज्याच्या स्थापनेपासून प्रत्येक घडामोडींचा साक्षीदार राहिलेले व एक स्वच्छ राजकारणी म्हणून परिचीत असलेले गणपतराव देशमुखांनी सांगोला (जि. सोलापूर) मतदारसंघातून ११ वेळा निवडून जाण्याचा विक्रम केला आहे. १३ व्या विधानसभेत सर्वात वयोवृद्ध (९३ वर्षे) आमदारही देशमुख होते. देशमुख यांनी २०१९ ची विधानसभा निवडणूक न लढविण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे राज्याच्या १४ व्या विधानसभेत हा नितळ राजकारणी दिसणार नाही. देशमुख यांनी एकूण १३ निवडणुका लढविल्या. त्यात त्यांना १९७२ व १९९५ या दोन निवडणुकांत पराभवही पत्करावा लागला.
देशमुख यांच्याप्रमाणे शेकापचे कृष्णराव धुळपही पहिल्या विधानसभेत होते. त्यांनी दहा वर्षे विरोधी पक्षनेतेपदही सांभाळले. याबरोबरच पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्रात मोठं योगदान असणारे रत्नाप्पाणा कुंभार, विदर्भाचे सिंह म्हणून ओळखले जाणारे जांबुवंतराव धोटे, मुंबईचं वानखेडे स्टेडियम ज्यांच्या नावे आहे ते शेषराव वानखेडे असे अनेक विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असणारे सदस्य या विधानसभेत होते.

दुसरी विधानसभा १९६२ ते १९६७ महत्वाचे निर्णय -
  • कापुस एकाधिकार खरेदी योजना.
  • ओझरचा मिग विमान प्रकल्प.
  • वसंतराव नाईकाच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात धवलक्रांती व दुग्धक्रांती
  • दारूबंदी उठवून महसूल वाढवले.
  • पैठण येथे पहिले खुले कारागृह.
  • पुढच्या दोन वर्षात महाराष्ट्र अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला नाही तर जाहीर फाशी घेईन असे ते १९६५ मध्ये जाहीर सभांमध्ये म्हणाले होते व त्यांनी म्हटल्याप्रमाणे राज्य धान्यउत्पादनात अग्रेसर करून दाखवले.
  • मटका, जुगार यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य लॉटरी सुरू केली.
बाळासाहेब ठाकरेंचा उदय व शिवसेनेचे जन्म -
 
या पाच वर्षातील ठळक घडामोड म्हणजे बाळासाहेब ठाकरेंचे वाढते प्रस्त. मुंबईतील जनतेवर बाळासाहेबांनी गारूड निर्माण केले होते. १९६० मध्ये महाराष्ट्राची स्थापणा झाल्यानंतर मुंबईमध्ये गुजराती भाषिक बहुसंख्येने होते. त्याबरोबर काही मराठी मुलुख कर्नाटकात गेला होता. मुंबईच्या व्यापारावर व तेथील नोकऱ्यांवर दक्षिणी व गुजराती लोकांची मक्तेदारी निर्माण झाली होता. त्यामुळे इथल्या मराठी माणसांमध्ये आपल्यावर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली होती.
shiv sena
 
शिवसेनेचा उदय
बाळासाहेब ठाकरेंनी आपल्या मार्मिक साप्ताहिकातून नेमक्या या भावनेला हात घातला. यातून त्यांनी मराठी माणसांचा आवाज उठवला. ८० टक्के नोकऱ्या मराठी मुलांना देण्यात आल्या पाहिजेत, मराठी लोक उद्योग-व्यवसायात पुढे आला पाहिजे अशा मागण्या ठाकरे यांनी जाहीर आंदोलनातून केल्या. पुढे १९ जून १९६६ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंनी शिवसेनेची स्थापना केली. महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रादेशिक राजकीय पक्ष ठरला. मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक व बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातील स्नेह वाढत जाऊन नाईक यांनी शिवसेनेच्या अनेक हिंसक कृत्यांकडे कानाडोळा केला. त्यामुळे काहीजण शिवसेनेला उपरोधाना वसंत सेना असेही म्हणत असत

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेचा बिगुल नुकताच वाजला आहे. संपूर्ण राज्यभर निवडणूक प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या तेराव्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या लेखमालिकेतून..


मुंबई - तब्बल दोन दशकांच्या संघर्षानंतर व १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र निर्मितीचा मंगलकलश दिल्लीतून राज्यात आणला. मुंबई द्विभाषिक राज्यातून आपापली भाषा बोलणारी स्वतंत्र राज्ये स्थापण्यासाठी गुजराती आणि मराठी लोकांनी प्रयत्न सुरु केले. मराठी भाषिकांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि गुजराती भाषिकांनी महागुजरात चळवळीतून ही मागणी लावून धरली आणि अखेर १ मे १९६० रोजी या दोन राज्याची विभागणी झाली.

द्वैभाषिक राज्य –
१ नोव्हेंबर १९५६ रोजी मराठी व गुजराती भाषिकांचे विशाल द्वैभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. यशवंतराव चव्हाण या द्वैभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री ठरले. या द्वैभाषिक मुंबई राज्यात कच्छ, सौराष्ट्र या गुजराती भाषिक प्रदेशांबरोबरच हैद्राबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा हा भाग तसेच मध्य प्रदेशातील विदर्भ किंवा वऱ्हाड हा भाग सामील होता.


द्वैभाषिक राज्याची सार्वत्रिक निवडणूक (१९५७) -
काँग्रेसच्या धोरणामुळे राज्यातील जनमत विरोधात गेले होते. या निवडणुकीत काँग्रेसला लोकसभेच्या ४४ पैकी २१ आणि विधानसभेच्या २६४ पैकी केवळ १३५ ठिकाणीच विजय मिळाला. या निवडणुकीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीने निवडणुकीत भाग घेतला व काँग्रेसच्या वर्चस्वाला जबरदस्त हादरा दिला. पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई शहर व कोकणात समितीने जोरदार मुसंडी मारत चांगले यश मिळाले. परंतु काठावरचे बहुमत घेऊन सरकार काँग्रेसचेच आले व यशवंतराव चव्हाण द्विभाषिक राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे १९५७ च्या निवडणुकीने द्विभाषिक मुंबई राज्य अमान्य असल्याचा व स्वतंत्र मराठी भाषिक राज्यासाठी स्पष्ट कौल दिला. जनतेच्या रेठ्यापुढे नमते घेऊन काँग्रेसला स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्यासाठी मान्यता देणे भाग पडले.
तब्बल दोन दशकांच्या संघर्षानंतर व १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र निर्मितीचा मंगलकलश दिल्लीतून राज्यात आणला. भारताच्या स्वतंत्र्यानंतर भाषावर राज्यनिर्मितीची मागणी जोर धरू लागली. मुंबई द्विभाषिक राज्यातून आपापली भाषा बोलणारी स्वतंत्र राज्ये स्थापण्यासाठी गुजराती आणि मराठी लोकांनी प्रयत्न सुरु केले. मराठी भाषिकांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी आणि गुजराती भाषिकांनी महागुजरात चळवळीतून ही मागणी लावून धरली आणि अखेर १ मे १९६० रोजी या दोन राज्याची विभागणी झाली.


१९६० मध्ये महाराष्ट्राची पहिली नवनिर्मित विधानसभा अस्तित्वात आली. त्यामध्ये मुंबई द्वैभाषिक राज्य व हैदराबाद क्षेत्रातील सदस्यांचा समावेश होता. ही तडजोड तात्पुरती होती व या आधारावर महाराष्ट्र विधानसभेचे कार्य सुरू करण्यात आले.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती-

१ मे १९६० रोजी द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र व गुजरात ही दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली. अशा प्रकारे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे तमाम मराठी जनतेचे स्वप्न अखेरीस साकार झाले. द्वैभाषिक मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हेच स्वतंत्र महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झाले.

१९४९ ते १९५२ या कालावधीत मुंबई प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून बाळासाहेब खेर निवडले गेले होते. त्यानंतर मोरारजी देसाई यांनी चार वर्षांसाठी हे पद सांभाळले. १९५६ ते १९६० या चार वर्षांमध्ये यशवंतराव चव्हाण मुंबईचे मुख्यमंत्री होते आणि 1960 साली नव्या आणि आज अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्राचे ते पहिले मुख्यमंत्री झाले.

1956 साली मुंबई राज्याच्या राज्यपालपदी श्रीप्रकाश यांची नियुक्ती झाली होती. श्रीप्रकाश या पदावरती 1962 पर्यंत असल्यामुळे आजच्या महाराष्ट्राचे पहिले राज्यपाल होण्याचा मान त्यांच्याकडे जातो.