MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम

Published on :04 Oct 2019 , 05:31 am IST

| Updated on :04 Oct 2019 , 07:13 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील 11 वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या 11 व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने सत्ता कायम राखली. काँग्रेसला ६९ तर राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष ठरला राष्ट्रवादीने ७१ जागा जिंकल्या. भाजपला ५४ तर शिवसेनेला ६२ जागा मिळाल्या. सर्वात जास्त जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या वाट्याला गेले तर महत्वाची खाती राष्ट्रवादीने बळकावली. विलासराव देशुमखांकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा पुन्हा सोपविण्यात आली व आर.आर. पाटील यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद देण्यात आले.

महाराष्ट्राची अकरावी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या ११ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ६ कोटी ५९ लाख ६५ हजार ७९२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ४३ लाख ७४ हजार ३६४ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी १५ लाख ९१ हजार ४२८. त्यापैकी ६३.३४ टक्के म्हणजे ४ कोटी, १८ लाख ४५ हजार ७१० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २६७८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १५७ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २०२१ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी १८ लाख २९ हजार ६४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ १६ हजार ०६५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०४ टक्के.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ६४, ५०८ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत ६६,००० इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरली गेली.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

सन २००४ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी आयोजित करण्यात आल्या. निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकार होते. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांचा समावेश होता. या निवडणुकीत आघाडी सरकारने चुरशीच्या लढतीत युतीचा पराभव करून आपली सत्ता कायम ठेवली. विलासराव देशमुख आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. ही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची दुसरी आणि अखेरची कारकीर्द ठरली.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर शिवसेना १९.९७%, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १८.७५% आणि भारतीय जनता पक्षाला १३.६७% मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४१ जागा जिंकल्या. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ७१, काँग्रेसने ६९ आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एक जागा जिंकल्या. अशाप्रकारे आघाडीला साधारण बहुसंख्य पाठबळाच्या चार जागा कमी मिळाल्या. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ११७ जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ६२, भाजपा ५४ आणि स्वातंत्र्य भारत पक्षाने (एस टी बी पी) एक जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे बहुजन समाज पक्षाने सर्वाधिक २७२ जागा लढवल्या पण त्यांना एकही जागा जिकता आली नाही. या निवडणुकीत १९ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.

मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना विलासराव देशुमख

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

आघाड्यांच्या सरकारचे युग -

२००४ च्या एप्रिल महिन्यात चौदाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. १९९९ पासून देशात आघाड्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. भाजपने महाराष्ट्रातील जुना मित्र शिवसेनेसोबतची युती कायम ठेवली. १९९९ मध्ये दोन्ही काँग्रेस वेगळी लढल्याने युतीला फायदा झाला होता. परंतु २००४ मध्ये आघाडीने युतीसमोर संयुक्त आव्हान निर्माण केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीला राज्यात २५ तर आघाडीला २३ जागा मिळाल्या. परंतु केंद्रात भाजपप्रणित रालोआचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार बनले होते. पराभवामुळे युतीत निराशेचे वातावरण होते. याचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम झाला.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

विधानसभा निवडणूक २००४, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार पार्ट-२

केंद्रातील सत्ता गेल्याने महाराष्ट्रातील विधानसभेत युतीचा उत्साह कमी झालेला होता. २००४ मध्ये युतीसमोर अनेक आव्हाने आली व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे युतीला पुन्हा पराभव सहन करावा लागला. भाजपने गोपीनाथ मुंडे यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून उभी केलेली प्रतिमा, भाजप-सेनेतील जागा वाटपाचा वाद, शिवसेनेतील नेतृत्वाची स्पर्धा, दोन्ही पक्षात झालेली बंडखोरी यातून युतीतील समन्वय कमी झाला. आघाडीची कामगिरी समाधानकारक नसतानाही पुन्हा सत्तेची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडली. दुष्काळ, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भारनियमन इ. मुद्दे सरकारच्या विरोधात असतानाही युती याचा फायदा उठवू शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा समाजास आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे डावपेच सुरू केले होते. मराठा समाजाचा पाठिंबा राष्ट्रवादी व शिवसेनेला तर ओबीसींचा पाठिंबा चारही पक्षांना मिळालेला दिसतो.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

अटलबिहारी वाजपेयींच्या कामाचा राज्यात फायदा मिळेल असा विचार युतीने केला होता. परंतु दोन्ही काँग्रेसने निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला व मागील वेळेपेक्षा अधिक जागा त्यांना मिळाल्या. युतीच्या जागेत घट झाली.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने जास्त जागी जिंकल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली. परंतु काँग्रेस आपल्या बिग ब्रदरची भूमिका सोडण्यास तयार नव्हती. राष्ट्रवादीमध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक होते. पुढे १२ दिवस वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर अधिक मंत्रिपदे व महामंडळे घेऊन शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचे बरेच चर्वित-चर्वण सुरू झाले. निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी सरकारची सुत्रे सोपविलेल्या सुशीलकुमार शिंदेंना पुन्हा संधी मिळते की विलासरावांची या पदावर वर्णी लागते याची चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर सुरू होत्या. ही निवडणूक काँग्रेसने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. परंतु अंतिम क्षणी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या इतिहासात १९६० ते २००४ पर्यंत २३ वेळा नेतृत्वबदल झाला.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

आघाडी सरकार-२ पुढील समस्या -

दुसऱ्यांदा राज्याच्या सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसमोर अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे आव्हान होते. यासाठी राज्य सरकारने १०७५ कोटींचे व केंद्र सरकारने ३,७०० कोटींचे पॅकेज दिले. तरीही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रस्ताव मंजूर केले. याला प्रचंड विरोध झाला परंतु परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या.

आघाडी सरकारच्या महत्वपूर्ण योजना -

अल्पसंख्याक विकासासाठी अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा, ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांसाठी डॉक्टर आपल्या गावी ही योजना सुरू केली. गावातील तंडे गावातच सोडविण्यासाठी तंटामुक्त गाव योजना सुरू. २००४ मध्ये दोन्ही काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नव्हते तरीही सत्तेसाठी तडजोड करत दोन्ही एकत्र नांदत होते. भाजपमध्येही कुरबूरी सुरू होत्या. मुंडे-गडकरी वादाचा परिणाम पक्षावर पडत होता.

विलासराव देशमुख दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी -

१ नोव्हेंबर २००४ रोजी विलासराव देशमुख यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. पहिल्या टर्मवेळी उपमुख्यमंत्री भुजबळ होते. यावेळी राष्ट्रवादीने उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी आर. आर. पाटील यांना दिली.

महत्वाचे निर्णय -

२००० पर्यंच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण, राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण, डान्स बार बंदी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी खास पॅकेज, डिझेल-पेट्रोलची जकात कमी करणे. माहिती-तंत्रज्ञानविषयक शिक्षणावर भर, चतुष्कोण विकासासाठी कंपनी स्थापन, २० लाख रोजगार निर्मितीचे उदिष्ट, ग्रामीण विकासासाठी खास योजना, शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यात खास पॅकेज. आत्महत्यामागील घटकांचा विचार करून कर्ज व्याजदरात सवलत, मनात जगण्याची जिद्द निर्माण करण्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे शिबीर.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

विलासराव देशमुखांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागत होते. सरकारची डान्सबार बंदी न्यायालयात टिकली नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा प्रभा राव, महाराष्ट्राच्या प्रभारी मार्गारेट अल्वा व पक्षांच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांची मर्जी सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. परंतु त्यांची राजकीय कारकीर्द स्वच्छ राहिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही म्हटले होते, की मी कोणाला चांगले किंवा वाईट म्हणत नाही परंतु विलासरावांच्या भ्रष्टाचाराविषयी माझ्याकडे एकही तक्रार आली नाही.

सर्व काही सुरक्षित सुरू असताना मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री दहशतवादी हल्ला झाला व विलासरावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. त्यांना परत कधीच मुख्यमंत्री होता आले नाही. त्यानंतर केंद्रात अवजड उद्योगमंत्री काम केल्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांचे निधन झाले.

शिवसेनेला धक्का, राज ठाकरे व नारायण राणेंचे बंड -

या काळात शिवसेनेला दोन जबरदस्त धक्के बसले. ३० जुलै २००५ रोजी नारायण राणे यांनी शिवसेनेला राम राम ठोकत अधिकृतपणे काँग्रेसमध्ये पक्षात केला. याचा शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. त्यावेळी राणे विरोधीपक्षनेते होते. त्याचबरोबर राणेपाठोपाठ राज ठाकरे यांनीही शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नवीन पक्षाची स्थापना केली. या दोघांनी शिवसेनेचे अनेक नेते व आमदार फोडून आपल्यासोबत नेले होते.

२६/११ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला -

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला. २६ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात ३४ परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी १९७ जण ठार झाले, तर ८०० पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले. एक दहशतवादी अजमल कसाबला पोलीस कॉन्स्टेबल तुकाराम ओंबाळे यांनी प्राणाची बाजी लावून जिवंत पकडले.

सौ. सोशल मीडिया

दहशतवाद्यांनी मुंबईत एकूण दहा ठिकाणी एकत्रित हल्ले चढविले. यामध्ये आठ हल्ले दक्षिण मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ताज महाल पॅलेस अँड टॉवर, हॉटेल ओबेरॉय ट्रायडेंट, लियोपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा आणि टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीजवळ स्फोट झाले. दहशतवाद्यांनी लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला व हातबॉम्ब फेकले. याव्यतिरिक्त माझगाव डॉक येथे एक बॉम्बस्फोट व विलेपार्ले येथे एका टॅक्सीमध्ये स्फोट झाला. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्याच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख चित्रपट निर्माते राम गोपाळ वर्मांसोबत स्फोट झालेल्या हॉटेल ओबेरॉय येथे गेले होते. त्यावेळी मुलगा रितेश देशमुखच्या चित्रपटासाठी लोकेशन पाहण्यास गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचबरोबर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे 'बडे-बडे शहरों में ऐसी छोटी-छोटी घटनांए होती रहती है' हे वादग्रस्त विधानांने विरोधकांनी सरकारवर असंवेदनशीलतेचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्या प्रकरणी ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी नैतिक जवाबदारी स्वीकारुन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. बॉम्बस्फोटाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी तीनवेळा कपडे बदलल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. बरीच टीका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्या. त्यानंतर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा -

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १ डिसेंबर २००८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आपला राजीनामा सादर केला. त्यांच्या वादग्रस्त विधानावरून बराच गदारोळ माजला होता. शरद पवार यांनी सूचना केल्यानंतर पाटील यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी विलासराव देशमुखांना पायउतार होण्यास सांगून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठवाड्याचे नेते अशोकराव चव्हाण यांना आणून बसवले.

२४ वे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण -

८ डिसेंबर २००४ रोजी अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा स्वीकारली. २००९ निवडणुकांपर्यंत म्हणजे १ डिसेंबर २००९ पर्यंत चव्हाण या पदावर कायम होते.

मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना अशोक चव्हाण

महत्वाचे निर्णय - आर्थिक मंदीबाबत विचार करणाऱ्या समितीची स्थापना, पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबचा खटल्याची मुंबईत सुनावणी, स्वाईन फ्लू नियंत्रणासाठी नियंत्रण यंत्रणा, राज्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सुरक्षा परिषदेची स्थापना, ४० लाख शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज वाटपासाठी ६२०४ कोटींची तरतूद, प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू, त्यासाठी ११,००० कोटींची तरतूद, पंढरपूर, शिर्डी व तुळजापूर या धार्मिक स्थळांच्या सुधारणांसाठी निधी, पुण्यात गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी. चव्हाण महाराष्ट्राचे २४ वे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी एमबीए केल्याने व्यवस्थापन शास्त्रातील पदवी असलेला पहिला मुख्यमंत्री बनले. तरुण वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केली. १९८५ मध्ये संजय गांधी निराधार योजना नांदेड शहराचे अध्यक्ष बनले.

१९८६ ते १९९९ पर्यंत युवा काँग्रेसचे सरचिटणीस तर कधी उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. फिल्म सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणूनही काम. नांदेडमधील मुदखेड मतदारसंघातून १९९२ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली व विजयी. २००४ मध्ये विलासराव मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे उद्योग मंत्रालयाचा भार होता. आर.आर नंतर छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले व जयंत पाटील यांच्या गृहखात्याचा पदभार देण्यात आला.

MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

Published on :02 Oct 2019 , 06:33 am IST

| Updated on :04 Oct 2019 , 07:07 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील हा 10 वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. ०५ व ११ सप्टेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीच्या हातून काँग्रेसने राज्याची सत्ता पुन्हा मिळवली. काँग्रेसला ७५ तर नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादीने ५८ जागा जिंकल्या. निवडणुकीनंतर एकत्र येत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. काही अपक्षांच्या पाठिंब्याने काँग्रेस आघाडीने सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला तर राष्ट्रवादीकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. राज्याच्या इतिहासात या निवडणुका मैलाच्या दगड ठरल्या. राष्ट्रवादीच्या निर्मितीने राज्याच्या राजकारणाचा पट बदलला.

महाराष्ट्राची दहावी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ५ कोटी ६८ लाख ७६ हजार ४१४ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ५६ हजार ८१५ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ७२ लाख १९ हजार ५९९. त्यापैकी ६०.९५ टक्के म्हणजे ३ कोटी, ४६ लाख ६३ हजार ८३३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २८८ जागांसाठी एकूण २००६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ८६ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. ६३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत १२८२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ३ कोटी २८ लाख ५६ हजार ६९३ तर अवैध मतांची संख्या १७ लाख ९९ हजार ७४९ इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ५.१९ टक्के.

१९९५ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ७४, ०६९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती.

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी नववी विधानसभा मुदतीपूर्वीच बरखास्त करण्यात आली. मार्च २००० मध्ये होणारी निवडणूक सप्टेंबर १९९९ मध्ये घेण्यात आली. ही कल्पाना प्रमोद महाजन यांनी मांडली होती. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार पहिल्यांदा १३ दिवस व दुसऱ्यांदा १३ महिने टिकले होते. त्याबद्दल जनतेकडून सहानुभूती मिळेल व राज्यातही युतीला फायदा मिळेल, असा हिशोब मांडण्यात आला होता. मात्र, जनतेने वाजपेयींच्या पारड्यात मतांचं दान टाकलं, पण विधानसभेसाठी मात्र 'युती'नं वेळेअगोदर मागितलेला कौल जनतेने दिला नाही. 6 ऑक्टोबरला निकाल आला. शिवसेनेचे 69 आमदार निवडून आले, तर भाजपाचे 56. 'युती'ची गाडी 125 वर अडकली. दुसरीकडे काँग्रेसनं तब्बल 75 जागा मिळवून तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पहिलीच निवडणूक लढवणाऱ्या पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'चे 58 आमदार निवडून आले होते. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातलं 'युती'चं पहिल सरकार पायउतार झालं.

युतीचे सरकार पायउतार -

१९९५ ते १९९९ या काळात देशाच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत होत्या. या काळात १९९६, १९९८ व १९९९ अशा लोकसभेच्या तीन निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचे १३ दिवस व १३ महिन्यांचे सरकारही देशाने बघितले. त्यानंतर एच. डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकारही काही महिने सत्तेत होते. या काळात शरद पवार काही काळ केंद्रात विरोधी पक्षनेतेपदीही होते. वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पराभूत झाले यामागे पवारांचाही काही प्रमाणात हात होता, असे राजकीय विश्लेषक मानतात.

सौ. सोशल मीडिया

शरद पवारांचे काँग्रेसमधील दुसरे बंड -

त्या काळात शरद पवारांचे पक्षातील स्थान सोनिया गांधींनंतर दुसरे होते. परंतु, सोनिया गांधी सत्तास्थापनेचा दावा करतील व पंतप्रधान होतील व त्यामुळे आपल्या महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागेल, त्यामुळे पवारांनी दुसऱ्यांदा बंड केले. पवारांनी काँग्रेसमध्येच पहिले बंड 1978 मध्ये केले होते. त्यावेळी वसंतदादांचं सरकार पाडून 'पुलोद'चं सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर 1986 मध्ये काँग्रेसमध्ये परतलेल्या पवारांनी १९९९ मध्ये दुसऱ्यांदा बंड केले. त्यावेळी पवार काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.

माजी राष्ट्रपती व व त्याकाळी काँग्रेसमध्ये मोठे नेते असलेले प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या 'द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012' या आत्मचरित्रात पवारांच्या बंडाबद्दल लिहितात, की शरद पवार, त्यावेळेस लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते होते, अशी अपेक्षा करत होते की, पक्षानं सोनिया गांधी यांच्याऐवजी त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची विनंती करायला हवी होती. सोनिया काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यावर त्या पवार यांच्याऐवजी पी. शिवशंकर यांच्याशीच सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर सल्लामसलत करायच्या. त्यातून आलेल्या परकेपणाच्या भावनेतून आणि भ्रमनिरासातून सोनियांच्या विदेशी मूळाबद्दलचं विधान त्यांनी केलं. परिणामी पक्षातून ते बाहेर गेले. या प्रकरणाबद्दल शरद पवारांनी त्यांचे आत्मचरित्र 'लोक माझा सांगाती' या पुस्तकातही लिहिले होते. जयललितांनी पाठिंबा काढल्यानंतर वाजपेयी सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावेळी 1998 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा बनलेल्या सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण सपाप्रमुख मुलायमसिंह यादवांनी सोनियांच्या विदेशी असण्याच्या मुद्दा पुढे करत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचं नाकारलं. हाच मुद्दा पवारांनी उचलून पक्षांतर्गत बंड केले.

सौ. सोशल मीडिया

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना -

15 मे 1999 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत पवारांच्या साथीनं पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनीही पंतप्रधानपदी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीनेच विराजमान व्हावे, या पदावर विदेशी व्यक्ती नको अशी भूमिका घेतली. या उघड बंडामुळे पवारांसह संगमा व तारिक अन्वर यांनाही पक्षातून निलंबित करण्यात आले.

पक्षातून काढून टाकल्यानंतर शरद पवारांनी १० जून १९९९ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील श्रीमंत शेतकरी जातीही अस्वस्थ होत्या. मराठा जातींत फूट पडली होती व याचा फायदा शिवसेनेला होत होता. महाराष्ट्राच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी जातींचं महत्त्व कमी होऊ लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी सोनिया गांधींना विरोध करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत शेतकरी यांचा एकत्र येण्याचा मार्ग खुला झाला. 1999 मधलं शरद पवारांचं बंड श्रीमंत मराठा शेतकऱ्यांचे आणि निमशहरी भागातल्या शेतकरी जातींचे हितसंबंध जपण्यासाठी होते.

सौ. सोशल मीडिया

१९९९ मधील विधानसभा निवडणुका व युतीचा पराभव -

१९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या रुपाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्येही फूट पडली होती. पोखरण, कारगील मुद्द्यावर राज्यात निवडणुका लढण्याची रणनिती युतीने आखली होती. परंतु, बाळासाहेब ठाकरेंच्या हाती असणारा सत्तेचा रिमोट कंट्रोल, एन्रॉन प्रकल्प, झुणका भाकर केंद्र व घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीत ढिलाई, सरकारच्या धोरणामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांची नाराजगी यामुळे युतीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले व आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्याचबरोबर निवडणूक ६ महिने आधी घेण्याची रणनितीही फसली. युतीतील दोन्ही पक्षांना जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपद काबीज करण्याची महत्वकांक्षाही नडली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार -

१९९९ च्या निवडणुका शिवसेना व भाजपने युती करून लढल्या तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी या निवडणुकीत वेगवेगळे लढले होते. राष्ट्रवादी स्थापनेचा काँग्रेसवर खूप मोठा परिणाम झाला. कारण राष्ट्रवादीने महत्त्वाचे साखर कारखानदार, सहकार चळवळीतील नेते, श्रीमंत शेतकरी यांना आपल्या गटात सामील करून घेतले होते. यातून काँग्रेसचा सामाजिक आधार कमकूवत झाला होता. यावेळी युतीला विजयाची खात्री होती. त्यांना विजयापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले.

त्यावेळी कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परंतु, सत्तेसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आले. या निवडणुकीपासून आघाड्यांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. या निवडणुकीनंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले.

मुद्रांक घोटाळा -

तब्बल 33 हजार कोटींचा मुद्रांक घोटाळा या सरकारच्या काळातच समोर आला होता. रेल्वेनं देशभरात बनावट मुद्रांक पाठवले होते. या खटल्यात रेल्वे सुरक्षा दल अधिकरी आणि कर्मचारी आरोपी होते. अब्दुल करीम तेलगी हा या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी होता. त्याला नोव्हेंबर २००१ मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमधून अटक करण्यात आली होती. तेलगीला अटक झाल्यानंतर त्याने अनेक राजकीय नेत्यांची नावं जाहीर करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यात राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांच्या नावाचा गौप्यस्फोट तेलगीने केला होता. २००७ मध्‍ये त्याला ३० वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली होती. परंतु, २०१७ मध्ये तुरुंगात असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना विलासराव देशमुख

महाराष्ट्राचे २१ वे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख -

१८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतले. १७ जानेवारी २००४ पर्यंत म्हणजे जवळपास ४ वर्षे ते या पदावर होते. निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले गेले.

विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय -

सरकारच्या अनावश्यक खर्चाला आळा, प्रशासकीय खर्चात कपात

अनावश्यवक नोकर भरती बंद, स्वेच्छानिवृत्ती लोकप्रिय करण्यासाठा खास प्रयत्न

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

सौ. सोशल मीडिया

महत्त्वाचे प्रकल्प -

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान व संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या दोन अभियानांने युनेस्कोने कौतुक केले होते.

जि.प. व महानगरपालिकांच्या शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीची

मानधनावर १९ हजार शिक्षकांची शिक्षण सेवक पदावर भरती,

महाराष्ट्रात गुटखा विक्रीवर बंदी

माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणावर भर.

शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांचे आर्थिक अनुदान

या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर युतीने आर्थिक दिवाळखोरीची स्थिती निर्माण केली आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे, असे सातत्याने सांगायला सुरुवात केली. कोणतेही काम म्हटलं की सरकारकडे पैसे नाहीत, असे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली.

१९७४ मध्ये बाभूळगावचे सरपंच पदापासून विलासराव देशमुखांनी राजकीय कारकीर्द सुरू केली होती. नंतर ते लातूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य बनले. १९७५ मध्ये त्यांच्याकडे जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्षपद देण्यात आले. १९७८ मध्ये आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी लातूरला आल्या होत्या. त्यांच्या सभेसाठी सुमारे तीन लाख लोक जमले होते. ही गर्दीच विलासरावांच्या पुढील राजकारणातील यशाची नांदी ठरली.

१९७९ मध्ये विलासराव उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे संचालक झाले. १९८० मध्ये लातूर विधानसभा मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा आमदार झाले. या मतदारसंघातील नेते शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी लोकसभा लढविल्याने विलासरावांना संधी मिळाली. बाबासाहेब भोसले मंत्रिमंडळात सर्वात तरुण मंत्री विलासराव देशमुख होते. पुढे वसंतदादा पाटील व शरद पवार मंत्रिमंडळातही त्यांच्याकडे म्हत्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी होती. १९९५ च्या विधानसभा व १९९६ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत विलासरावांचा धक्कादायकरित्या पराभव झाला. १९९९ मध्ये विजयी होऊन राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

त्यानंतर निवडणुकाला एक वर्ष असताना विलासराव देशमुखांना हटवून सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. शिंदेंच्या रुपाने राज्याने पहिलाच दलित मुख्यमंत्री पाहिला.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना सुशीलकुमार शिंदे

पहिला दलित मुख्यमंत्री -

१८ जानेवारी २००३ रोजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची वस्त्रे चढवली. ३१ ऑक्टोबर २००४ पर्यंत म्हणजे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर होते. सुशीलकुमार शिंदे दलित समाजातील होते.

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

सुशीलकुमार शिंदे मंत्रिमंडळाने घेतलेले म्हत्त्वाचे निर्णय -

माहिती अधिकार कायदा, संजय गांधी व इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजना, घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी विकास मंडळे.

महत्त्वाचे प्रकल्प -

विदर्भासाठी ७६९ कोटींचे रस्ते व कालवे, कोकणातील मोडकळीस आलेल्या साकवांची दुरुस्ती, पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना. मागासवर्गीय मुलींसाठी कन्यादान योजना, शेतकऱ्यांना वीजबिलात माफी. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत शाघांयच्या धर्तीवर ३२०० कोटींचा मुंबईतील नियोजित भुयारी रेल्वे मार्ग मंजूर, ८३ नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, ३४ भुयारी मार्ग, चार रेल्वे मार्गावर पूल, ११ लाख झोपडपट्टीवासियांची ' पास योजना'

सुशीलकुमारांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात अनेक घोटाळे, हिंसक घटना

सुशीलकुमार यांच्या काळामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली होती. युती सरकारने राज्यावरील १० हजार कोटींचे कर्ज ४८ हजार कोटींवर नेले होते. आघाडी सरकारने ते ७८ हजार कोटींवर नेले. कर्जाचे हफ्ते फेडताना राज्य सरकारची दमछाक होऊ लागली. जिल्हा बॅकांचा ७००-८०० कोटींचा घोटाळा, ३३ हजार कोटींचा बनावट मुद्रांक घोटाळा असे अनेक घोटाळे समोर आले. विदर्भ व मराठवाड्यात दलितांवर अत्याचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली. राणे व गोपीनाथ मुंडे या विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवून मुख्यमंत्री दलित असल्यानेत हे घडविले जात असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यातच २००३ मध्ये मुंबईतील घाटकोपर व गेट वे ऑफ इंडियाजवळ बॉम्बस्फोट झाले. तेलगीचे मुद्रांक प्रकरणही गाजत होते. त्यात भुजबळांचे नाव आहे. मुख्यमंत्री बदलला नाही मात्र, भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्याजागी विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. पुढे २००४ मध्ये लोकसभेची घोषणा झाली. महाराष्ट्रातही आघाडीचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला होता. या पार्श्वभूमीवर जेम्सलेन प्रकरण उद्धभवले. यात पुण्याच्या भांडारकर इन्सिटट्यूटमधील ब्राम्हण विद्वानांचा हात असल्यावरून प्रकरण पेटले. सरकारने या पुस्तकांवर बंदी लादली. या सर्व घटनांचा २००४ च्या निवडणुकांवर परिणाम झाला.

सौ. सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी शिंदे काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीत कार्यरत होते. मेरी विदेश यात्राएं, विचार मंथन (हिंदी) व विचारवेध (मराठी) अशी काही पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. सुशीलकुमार शिंदे १९९६०९७ मध्ये महाराष्ट्र् काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ते सोलापूर मतदारसंघातून सलग पाच वेळा आमदार, १८ वर्षे विविध खात्याचे मंत्री, लोकसभेसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून न लढता सर्वसामान्य मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.

शंकरराव चव्हाण मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री. शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. २००४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल. त्यानंतर केंद्रात ऊर्जा व गृहमंत्रीपद सांभाळले. अफझल गुरू व अजमल कसाब यांना फाशी देण्यात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून महत्वाची भूमिका.

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

Published on :01 Oct 2019 , 05:01 am IST

| Updated on :04 Oct 2019 , 07:08 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ९ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या नवव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी दोन टप्प्यात मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. १२ फेब्रुवारी व ९ मार्च १९९५ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत काँग्रेस हा ८० जागा मिळवून सर्वात मोठा पक्ष होता. पण भाजप सेना एकत्र लढल्यामुळे सेनेला ७३ आणि भाजपला ६५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची संख्या १३८ होती. त्यांना काही अपक्षांनी पाठिंबा दिल्याने त्यांनी सरकार स्थापन केले होते. या वेळी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद, भाजपला उपमुख्यमंत्रीपद आणि गृहमंत्रीपद देण्यात आले होते.

महाराष्ट्राची नववी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या नवव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९५ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ५ कोटी ५० लाख ९३ हजार ८६३ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ८५ लाख ५१ हजार ८८५ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ६५ लाख ४१ हजार ९७७. त्यापैकी ७१.६९ टक्के म्हणजे ३ कोटी, ९४ लाख ९८ हजार ८६१ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ४७२७ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २४१ त्यापैकी ११ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. २१२ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ४०५९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ९३ हजार ८३८ तर अवैध मतांची संख्या ९ लाख ६६ हजार ४९४ इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ २.४५ टक्के.

सौ. सोशल मीडिया

१९९५ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ७१, ८९९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत भाजपने ११६, काँग्रेस-२८६, जनता दल -१८२, बसपा -१४८. शिवसेना -१६९, भारिप बहुजन महासंघ १२९ व दुरदर्शी पार्टी-१५२ जागांवर आपले उमेदवार उभे केले होते.

महाराष्ट्राच्या राजकरणातील सत्तांतर व युतीचे सरकार -

१९९० ते १९९५ च्या काळात काँग्रेसअंतर्गत अनेक बंडाळ्या सुरू झाल्या होत्या. राजीव गांधींच्या निधनानंतर काँग्रेसचा ऱ्हास होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरींचे निष्क्रीय नेतृत्व, पक्षांतर्गत लाथाळ्या व राजकारणात नवख्या असलेल्या सोनिया गांधी यामुळे काँग्रेस घसरणीला लागली होती. याच काळात राज्यातील काँग्रेस सरकारची प्रतिमाही ढासळली होती. मुंबईमधील बॉम्बस्फोट, हिंदू-मुस्लीम दंगल, भ्रष्टाराचार १९९३ मध्ये सुधाकरराव नाईक यांना हटवून शरद पवार मुख्यमंत्री बनले होते. याकाळात नाईक व पवारांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू होता.

सौ. सोशल मीडिया

काँग्रेसमध्ये तब्बल २०० जणांनी केले बंड -

१९९५ च्या निवडणुकीत काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली. राज्यभरात तब्बल २०० नेत्यांनी बंड केले. या बंडखोरीच काँग्रेसला सत्तेवरून दूर करण्यात कारणीभूत ठरली. महाराष्ट्रातील पहिले सत्तांतर म्हणून १९९५ च्या निवडणुकीकडे पाहिले जाते. भाजप-सेनेचा प्रचार प्रामुख्याने गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार तसेच हिंदूत्ववादावर केंद्रीत होता. गोपीनाथ मुंडे व बाळासाहेब ठाकरेंनी मतदारांना शिवशाही आणण्याचे आवाहन केले. युतीच्या व खास करून बाळासाहेब ठाकरेंच्या सभांना राज्यात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला.

१९९५ च्या निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेसला सर्वाधिक ८० जागा मिळाल्या. परंतु ते बहुमतापासून खूपच दूर होते. काँग्रेसच्या जागा पहिल्यांदाच शंभरच्या आत आल्या होत्या. सेना-भाजप युतीला १३५ जागा व २९.२ टक्के मते मिळाली होती. प. महाराष्ट्र वगळता युतीला संपूर्ण महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. महाराष्ट्रातील विविध जातीसमूह युतीकडे आकर्षिले गेले होते. मराठी-कुणबी समाजाची ३८ टक्के मते काँग्रेसला तर २६ टक्के मते युतीला मिळाली होती. १९९५ पासून राज्यात आघाड्यांच्या राजकारणाला प्रारंभ झाला. १९९५ मध्ये जनता दल ११, शेकाप ०६ माकप ०३, सपा ०३ व अपक्ष ४५ उमेदवार निवडून आले.

१९९५ मध्ये काँग्रेसच्या पराजयाची व युतीच्या विजयाची कारणे -

कोकण विभागाच्या विकासाकडे काँग्रेसने केलेले दुर्लक्ष

कोकण व मुंबई उपनगरांत असलेली युतीची लाट

विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र प्रांतात जनतेच्या मनात काँग्रेसविरोधी भावना होती.

उत्तर महाराष्ट्रातील मध्यम जाती, लेवा-पाटील व आदिवासींचा युतीला पाठिंबा होता.

भाजपने स्वतंत्र विदर्भ राज्य म्हणून विदर्भाच्या मागणीचे समर्थन केले होते, म्हणून भाजपला विदर्भात चांगला प्रतिसाद मिळाला.

मराठी-कुणबी व अन्य मागासवर्गीय जाती गटांचे विभाजन व युतीला फायदा

राजकीय गुन्हेगारीकरण, भ्रष्टाचार व हिंदू-मुस्लीम दंगलीमुळे सरकारविरोधी भावना

काँग्रेसमधील मोठ्या प्रमाणावरील बंडखोरी व काँग्रेसचे गटातटाचे राजकारण

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

१३५ जागा प्राप्त करून युती विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरली होती. आधी ठरल्याप्रमाणे ज्यांच्या जागा जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री या न्यायाने मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे गेले. शिवसेनेने मनोहर जोशींना तर भाजपने गोपीनाथ मुंडेंना आपआपले विधीमंडळ नेते बनवले. राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी युतीला सत्तास्थापनेचे आमंत्रण दिले. या निवडणुकीत निवडून आलेल्या ४५ आमदारांपैकी १६ आमदारांनी महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केली व या आघाडीने युतीला सरकार स्थापण्यासाठी पाठिंबा दिला. जोशी मुख्यमंत्री तर मुंडे उपमुख्यमंत्री बनले. ३१ जानेवारी १९९९ पर्यंत मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर शवटचे १० महिने नारायण राणे मुख्यमंत्री होते.

सौ. सोशल मीडिया

एकूण १९९५ मधील निवडणुकीने महाराष्ट्रात बिगर काँग्रेसी व युतीचे सरकार आणले. हा राजकीय पक्षांचा सामाजिक जनाधारात झालेला बदल हे प्रमुख कारण होते. १९९५ नंतर १९९६ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. काँग्रेसने युती सरकारविरोधी भूमिका घेऊन महाराष्ट्रात पुन्हा यश मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र महाराष्ट्राबरोबरच केंद्रातील काँग्रेसच्या सरकारची सद्दीही संपुष्टात आली. १९९५-१९९६ मधील पराभवातून सावरण्याआधीच शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या परदेशी जन्माचा मुद्दा उपस्थित करत १९९९ मध्ये बंड करून राषट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्याचा पुढील काळात राज्यच्या राजकारण दूरगामी परिणाम झाला.

महराष्ट्राचा पहिला ब्राम्हण मुख्यमंत्री -

१४ मार्च १९९५ रोजी मनोहर जोशी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. शपथविधी सोहळा विधीमंडळ सभागृहात न होता पहिल्यांदाच शिवाजी पार्कवर घेण्यात आला.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना शिवसेना नेते मनोहर जोशी

मनोहर जोशींनी घेतलेले महत्वपू्र्ण निर्णय- राज्य टँकरमुक्त करण्याचे धोरण, राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण, गावोगावी स्वच्छतागृहांची निर्मिती, राज्यात १७ क्रीडा प्रबोधिनी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत व सवलतीत बस प्रवास योजना, मातोश्री वृद्धाश्रमाची निर्मिती

महत्वाचे प्रकल्प - मुंबईतील उड्डाणपूल, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे, एक रुपयात झुणका-भाकर केंद्र, कला अकादमीची स्थापना, पहिले जागतिक मराठी साहित्य संमेलन याचे अध्यक्षपद वसंत बापट होते.

बाळासाहेब ठाकरेंच्या चरणी निष्ठा वाहिलेले नेते म्हणून मनोहर जोशी ओळखले जात होते. राज्याच्या सत्तेत युती जरी नवखी असली तर मनोहर जोशी अनुभवी राजकारणी होते. त्यांनी नगरसेवक, महापौर, आमदार व विरोधी पक्षनेतपद सांभाळले होते. पवार सरकार पाडण्यात मनोहर जोशींचा मोठा हात होता. ४ वर्षे जोशी मुख्यमंत्रीपदावर राहिले. त्यांच्या रुपाने राज्याने पहिला ब्राम्हण मुख्यमंत्री पाहिला. आरक्षित भूखंड जावयाला निवासी गाळे बांधण्यासाठी देण्याच्या प्रकरणामुळे जोशींना पायउतार व्हावे लागले. ते प्रकरण न्यायालयात अजूनही प्रलंबित आहे.

मनोहर जोशी सुरुवातीला महापालिकेत कारकून म्हणून काम करत होते. त्यानंतर त्यांनी हस्तीदंताच्या वस्तू व चंदनाच्या वस्तू घरोघरी जाऊन विकण्याचा उद्य़ोग सुरू केला. त्यानंतर त्यांनी दुग्धव्यवसाय सुरू केला. शिवसेना नुकतीच स्थापन झाली होती. बाळासाहेबांनी दुग्ध व्यवसायाला हिरकणी नाव देऊन त्याला प्रोत्साहन दिले.

या अयशस्वी प्रयत्नानंतर ७ डिसेंबर १९६१ मध्ये मनोहर जोशींनी कोहिनूर क्लासेस सुरू केले. त्यानंतर त्यांनी कोहिनूर टेक्निकल इन्सिट्युट संस्थेची स्थापना केली. १९७६ मध्ये मनोहर जोशी मुंबई महापालिकेच महापौर होते. १९७१ व १९८४ मध्ये जोशींनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. परंतु त्यात त्यांचा पराभव झाला. १९७२ मध्ये पहिल्यांदा मनोहर जोशी विधानपरिषदेवर निवडून गेले. १९९० मध्ये युती झाल्यानंतर ते विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.

मनोहर जोशींना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागल्यानंतर १९९९ ला दादर लोकसभा मतदारसंघातून ते २ लाख मतांच्या फरकाने विजयी झाले. वाजपेयी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचा पदभार होता. त्यानंतर वाजपेयी सरकारमध्येच मनोहर जोशी लोकसभेचे सभापती होते. २००४ मध्ये दादर लोकसभा मतदारसंघातून त्यांचा पराभव झाला.

मनोहर जोशी हे शिवाजी पाटील निलंगेकर यांच्यानंतर दुसरे मुख्यमंत्री ठरले, ज्यांनी पी.एचडी केली आहे. मनोहर जोशींनी 'शिवसेनेची निर्मिती, वाढ, स्वरुप,यशापयश आणि भारतीय राजकारणातील शिवसेनेचे भवितव्य याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास' यावर पएचडी केली आहे. त्यांचे मार्गदर्शक प्रा.डॉ. व्यंकटेशकुमार होते. ३० एप्रिल २०१० मध्ये त्यांना पीएचडी पदवी मिळाली.

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

नारायण राणे महाराष्ट्राचे २० वे मुख्यमंत्री -

३१ जानेवारी १९९९ रोजी मनोहर जोशींना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागल्यानंतर ११ फेब्रुवारी १९९९ रोजी नारायण राणे या कोकणातील नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद गेले.

राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांच्याकडून मुख्यमंत्रीपदची शपथ घेताना नारायण राणे.

नारायण राणेंनी घेतलेले काही महत्वपूर्ण निर्णय -

नारायण राणेंनी आपल्या कार्यकाळात प्रशासकीय सेवेत आमूलाग्र बदल केले.

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षे केले.

जिजामाता महिला आधार योजना यामुळे कर्त्या पुरुषाचा आधार गमावल्यानंतर महिलेला २५ हजाराची आर्थिक मदत मिळू लागली.

बळीराजा संरक्षण योजना, जकात रद्द केली.

राणेंनी १९९९ वर्ष माहिती व तंत्रज्ञान वर्ष म्हणून जाहीर केले. सर्व जिल्हे इंटरनेटच्या माध्यमातून मंत्रालयाशी जोडण्यात आले. राज्यात २८ नवे तालुके तसेच हिंगोली व गोंदिया जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली. मराठी नाटकांसाठी ४ लाखांचे अनुदान जाहीर केले.

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

महत्वाचे प्रकल्प -

वीज निर्मिती, पाटबंधारे, रस्ते विकास, कृष्णा खोरे विकासासाठी खासगी क्षेत्राची मदत, ऊस तोडणी कामगारांच्या पाल्यांसाठी निवासी शाळा.

१९७० मध्ये नारायण राणेंनी मित्र हनुमंत परब यांच्या मदतीने चेंबूरमध्ये शिवसेनेची शाखा सुरू केली. १९८४ मध्ये महसूल खात्यातील नोकरी सोडून राणे पूर्णवेळ शिवसेनेचे काम करू लागले. त्यानंतर १९८५ मध्ये मुंबई महापालिकेवर निवडून गेले. १९८६ मध्ये बेस्टचे अध्यक्षपद राणेंना देण्यात आले. १९९० मध्ये मालवण विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली व ते जिंकलेही. १९९५ मध्येही त्यांनी मालवणमधून विजय मिळवला. बाळासाहेबांचे विश्वासू म्हणून राणे ओळखले जाऊ लागले.

सौ. सोशल मीडिया

१९९५ मध्ये मनोहर जोशी मंत्रिमंडळात राणेंकडे महसूल, दुग्धविकास, मत्सयविकास, पुनर्वसन व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद देण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. के.पी. सावंत व ए. आर अंतुलेंनंतर राणेंच्या रुपात कोकणला तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद मिळाले. केवळ १० महिने राणे मुख्यमंत्रीपदावर होते. त्यानंतर १९९९ च्या निवडणुका जाहीर झाल्या.

१५ जूलै १९९९ रोजी राणे मंत्रिमंडळाच्या शिफारसीनुसार राज्य विधानसभा बरखास्त होऊन सप्टेंबर १९९९ मध्ये लोकसभेसोबतच विधानसभेच्या निवडणुका घोषित झाल्या. राणेंचा कार्यकाळ १७ ऑक्टोंबर १९९९ रोजी मुख्यमंत्रीपदाचा त्याग केला. परंतु विधानसभेच्या ४ महिने आधी शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून १० जून १९९९ रोजी राष्ट्रवादी स्थापन केली. या दोन्ही पक्षाोंनी स्वतंत्र पणे विधानसभा निवडणूक लढवली. आणि निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनासाठी आघाडी करत अपक्षांच्या मदतीने युतीकडून सत्ता हिसकावून घेतली.

त्यानंतर राणेंनी उद्धव ठाकरेंवर टीका करत शिवसेना सोडली व काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. सध्या त्यांनी काँग्रेसलाही राम-राम ठोकून महाराष्ट्र स्वाभिमान नावाचा पक्ष काढला असून त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चाही जोरात सुरू आहेत.

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्ववादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

Published on :30 Sep 2019 , 05:00 am IST

| Updated on :30 Sep 2019 , 08:40 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ८ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या आठव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २७ फेब्रुवारी १९९० रोजी मतदान झाले. महाराष्ट्रात शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली १९९० च्या निवडणुका लढवल्या गेल्या. याकाळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व मराठवाडा विद्यापीठ नामांतराचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या दरम्यान सेना-भाजप युतीने संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढायला व प्रखर हिंदूत्वाचा मुद्दा उगाळालयला सुरुवात केली होती. या निवडणुकीत युतीला सत्ता तर मिळवता आली नाही, परंतु राज्यात त्यांना चांगले यश मिळाले व विरोधी पक्षनेतेपद मिळवता आले. पवारांच्या करिष्म्याने काँग्रेसने राज्यातील सत्ता कायम राखण्यात यश मिळवले.

महाराष्ट्राची आठवी विधानसभा निवडणूक -

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

महाराष्ट्राच्या आठव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९० मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ४ कोटी ८५ लाख २७ हजार ९०८ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ५२ लाख ५३ हजार ८४१ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ३२ लाख ७४ हजार ०६७. त्यापैकी ६२.२६ टक्के म्हणजे ३ कोटी, २१ लाख ३ हजार २३८ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ३७३४ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १४४ त्यापैकी ६ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२० महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ३०८९ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ९३ हजार ८३८ तर अवैध मतांची संख्या ५ लाख १९ हजार ४०० इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ १.७२ टक्के.

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा
१९९० च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ५४,७२२ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत २८८ पैकी १४१ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता कशी-बशी राखली.

९० च्या दशकातील राजकीय वातावरण -

फेब्रुवारी १९९० मध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. शरद पवाराच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने १४१ जागा जिंकून काँग्रेसला कसेबसे वाचवले. त्यानंतर १३ अपक्षांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन करून पवारांनी तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. १९९० नंतर शिवसेना व भाजप पक्षांचा राज्यात जोर वाढू लागला होता. या निवडणुकीत सेनेने ५१ तर भाजपने ४२ जागा जिंकल्या. १९९१ मध्ये देशात लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. पेरांबूर येथे एका मानवी बॉम्बच्या माध्यमातून पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या झाली होती. याचसुमारास लालकृष्ण आडवाणींनी देशभरात रथयात्रा काढून राम मंदिराचा व प्रखर हिंदुत्वाचा मुद्दा लावून धरला होता. हिंदी भाषिक राज्यांतून भाजपला पाठिंबा वाढत होता. या निवडणुकीत काँग्रेसला साधे बहुमतही मिळाले नाही. केंद्रात अस्थिर सरकार निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाला. परंतु पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी मोठ्या कौशल्याने राज्यकारभार हाकत नव्या आर्थिक सुधारणा अमलात आणून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल घडवून आणला.

किल्लारी भूकंप व पवारांचे आपत्कालीन व्यवस्थापन -

३० सप्टेंबर १९९३ रोजी पहाटे ३.५६ वाजता लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यांना भूकंप जोरदार तडाका बसला. याची तीव्रता ६.४ रिश्टर स्केल इतकी होती. त्याला किल्लारीचा भूकंप म्हटले जाते. या भूकंपाचा केंद्रबिंदू सोलापूरच्या ईशान्येस ७० किमी अंतरावर होता. या भूकंपात अंदाजे ७,९२८ माणसे मृत्युमुखी पडली तर १५,८५४ हून अधिक जनावरांचा मृत्यू झाला. १६,००० इतक्या जखमींची नोंद सरकारी दरबारी आहे. ५२ गावांतील ३० हजार घरे जमीनदोस्त झाली तर १३ जिल्ह्यांतल्या २ लाख ११ हजार घरांना तडे गेले. किल्लारी भूकंपाच्या घटनेला आज(३० सप्टे २०१९) २६ वर्षे पूर्ण होत आहेत.

सौ. सोशल मीडिया

यावेळी मुख्यमंत्रीपदी शरद पवार होते व त्यांनी अत्यंत कुशलतेने ही परिस्थिती हाताळली. पूनर्वसनासाठी सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. कोणत्याही निर्णयास व परवानग्या देण्यास विलंब होऊ नये म्हणून स्वत: पवार घटनास्थळी ठाण मांडून होते. देशातून व जगभरातून येणाऱ्या मदतीचे वितरणाची योग्य व्यवस्था केली. यामुळे पवारांची प्रतिमा अजून उजळली.

बाबरी मशिदीचे पतन व देशभर हिंसेचा आगडोंब -

भारताचा पहिला मुघल सम्राट बाबर याने 1527 मध्ये मशिदीचे निर्माण केले होते. त्याला बाबरी मशीद असे म्हटले जाते ही मशीद उत्तर प्रदेशमधील फ़ैजाबाद जिल्ह्यातील अयोध्या शहरात आहे. हिंदूत्ववादी संघटनांचे म्हणणे आहे, की या ठिकाणी पूर्वी राममंदिर होते ते पाडून येथे मशीद बांधली गेली आहे. स्वातंत्र्यानंतर ही मशीद पाडून त्या जागेवर पुन्हा राममंदिर बांधण्याची मागणी होत होती.

सौ. सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

६ डिसेंबर १९९२ मध्ये सुमारे दीड लाख लोकांच्य जमावाने 'एक धक्का और दो' व 'जय श्रीराम'चे नारे देत बाबरी मशीद जमीनदोस्त केली. शिवसेनेही आपली तुकडी अयोध्येला पाठवली होती. याचे नेतृत्व मनोहर जोशी करत होते. जर माझ्या शिवसैनिकांनी मशीद पाडली असेल तर मला त्याचा अभिमान आहे, असे वक्तव्य बाळासाहेब ठाकरेंनी केले होते. परंतु त्यानंतर न्यायालयात त्यांनी आपला जबाब बदलला. बाबरी पाडल्यानंतर देशभर दंगल उसळली. संपूर्ण भारतात भडकलेल्या दंग्यात सुमारे २ हजार लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावेळी केंद्रात पी.व्ही. नरसिंहराव तर उत्तरप्रदेशमध्ये कल्याणसिंह यांचे सरकार होते. महाराष्ट्रात सुधाकर नाईक मुख्यमंत्री होते. मुंबईतील परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे पाहून पंतप्रधानांनी शरद पवार यांनी तत्काळ मुंबईत जाऊन सूत्रे हाती घेण्यास सांगितले. त्यामुळे पवार पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.

मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोट-

बाबरीचे पडसाद महाराष्ट्रात व मुंबईतही उमटले. हिंदू-मुस्लिम दंगलीनंतर शुक्रवार, 12 मार्च 1993 रोजी दुपारी दीड ते साडे तीनच्या दरम्यान १३ साखळी बॉम्बस्फोटाने शहर उद्धवस्त झाले.

सौ. सोशल मीडिया

पहिला स्फोट मुंबई शेअर मार्केटला करण्यात आले. १९९३ च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाचा तपास सीबीआयच्या हाती सोपवण्यात आला होता. मुंबईत १२ मार्च १९९३ या दिवशी विविध १२ ठिकाणी हे स्फोट झाले. यात २५७ लोकांचा बळी गेला होता. तर, ७१३ लोक जखमी झाले होते. २००७ मध्ये टाडा न्यायालयाने १२ दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. यात याकूब मेमनचाही समावेश होता. त्याला २०१५ मध्ये फासावर लटकावण्यात आले. तर इतर २० दोषींना जन्मठेप झाली होती.

सौ. सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

यावेळी पवारांनी मुख्यमंत्रीपदाची सुत्रे स्वीकारून आठवडाही झाला नव्हता. बॉम्बस्फोटानंतर पवारांनी सर्वाधिकार आपल्या हाती घेऊन मुंबई पूर्वपदावर आणण्याचे काम सुरू केले. केवळ ४८ तासांत मुंबईचे व्यवहार सुरळीत सुरू झाले. यालाच मुंबई स्पिरीट असे म्हटले जाऊ लागले. पवारांनी विमान वाहतूक, शेअर मार्केट, पासपोर्ट ऑफिस तातडीने सुरू करण्याचे प्रयत्न केले.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन -

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन १९७६ मध्ये दलित आंदोलनांच्या रुपात सुरू झाले होते. या आंदोलनामुळे औरंगाबाद येथील मराठवाडा विद्यापीठाचे ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ असे नामकरण झाले.

सौ. सोशल मीडिया

27 जुलै 1978 मध्ये विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा निर्णय झाला व याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी केली. याचे बौद्ध, दलित व पुरोगामी जनतेद्वारे स्वागत करण्यात आले. परंतु अधिकतर हिंदूंनी याच्या विरोधात मोर्चे काढले. विरोधामध्ये मराठा समाज व शिवसेना सर्वात पुढे होती. बौद्ध व दलित समाजानेही नामकरणासाठी मोर्चे काढले व प्रदर्शन केले.

16 वर्षांच्या लढाईनंतर मराठवाडा विद्यापीठाला १४ जानेवारी १९९४ मध्ये "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ" नाव देण्यात आले. नामांतराची औपचारिक घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनीच केली. या आंदोलनात अनेक लोकांनी आपला जीव गमावला. या नामांतराची मोठी किंमत पवारांना चुकवावी लागली. पुढच्याच वर्षी १९९५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली. त्यानंतर पहिल्यांदाच सेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेत आले.

शरद पवारांची तिसरी टर्म -

४ मार्च १९९० ते २४ जून १९९१ या काळात शरद पवार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदावर होते. सेना-भाजपला रोखण्यात व काँग्रेसच्या जीवावर आलेले संकट बोटावर निभावण्यात शरद पवारांचा वाटा मोठा होता. जातीयवादी शक्तींचा बिमोड करण्याची ताकद शरद पवार या पुरोगामी विचारसरणीच्या नेत्याकडे होती. या निवडणुकीतील संपूर्ण यश हे शरद पवारांचे होते. कारण निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर व निवडणुकीदरम्यानही अनेक मोठे नेते दिल्लीत ठाण मांडून बसले होते. पवारांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचा दौरा करून ग्रामीण भागाचा कोपरा नी कोपरा पिंजून काढला. महाराष्ट्रातील प्रश्नांची जाण पवारांना होती. त्याकाळीही राज्यातील अठरा पगड जातींच्या समस्या व त्यांच्या प्रश्नांची जाण पवारांना होती. त्यामुळे ग्रामीण भाग काँग्रेसबरोबर कायम राहिला.

मुंबईतील गुन्हेगारी टोळ्यांची गुंडगिरी, जातीयवादी शक्तींचा नंगानाच, शहरांच्या विस्तारीकरणामुळे शहरी समस्या व बकाल शहरे, जमिनींवरील अतिक्रमण व त्यातून बोकाळलेला भ्रष्टाचार आदि समस्या पवारांपुढे होत्या. त्यांचा मोठ्या निर्धाराने त्यांनी सामना केला. त्याचबरोबर काँग्रेस स्थिर सरकार देण्याच्या बाता मारत असे परंतु पाच वर्षाच तीन ते चार मुख्यमंत्री बदलले जात असत. त्यामुळे पक्षांतर्गत कुरघोडीचाही पवारांना सामना करावा लागत होता.

१९९० मध्ये तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना शरद पवार.

याच काळात शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'चा उदय झाला व त्यामाध्यमातून शिवसेनेने तरुणांमध्ये हिंदुत्वाचा जागर करण्याचे काम सुरू केले. बेरोजगारीमुळे मोठ्या प्रमाणात तरुण शिवसेनेकडे आकर्षिले गेले. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर एक वर्षांनी १९९१ मध्ये लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. त्यावेळी राजीव गांधींची हत्या झाल्याने पी.व्ही. नरसिंहराव यांची काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली व काँग्रेसचे अध्यक्षपदही त्यांच्याकडे गेले. त्यानंतर त्यांनी पवारांना दिल्लीला बोलावून घेतले व त्यांच्याकडे संरक्षण खाते सोपवले. १९६२ मध्येही यशवंतराव चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपद सोडून दिल्लीत संरक्षण खाते स्वीकारावे लागले होते. त्यानंतर जवळपास ३० वर्षांनंतर त्यांचे मानसपुत्र शरद पवारांनाही तेच खाते घ्यावे लागले.

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

राज्यात शरद पवारांचे वारसदार म्हणून सुधाकर नाईक यांची वर्णी लागली. पवार जवळपास २० महिने संरक्षणमंत्रीपदावर होते. १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटानंतर बिघडलेली घडी व्यवस्थित बसविण्यासाठी महाराष्ट्राची खडान खडा माहिती असणाऱ्या शरद पवारांनी दिल्लीतून महाराष्ट्रात परत पाठविण्यात आले. मुंबई बॉम्बस्फोटामागे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदचा हात होता. आपले संघटन कौशल्य वापरून पवरांनी ४८ तासांत मुंबई पूर्वपदावर आणली. दरम्यान १९९१ ते १९९३ मध्ये महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी सुधाकर नाईक होते.

मुख्यमंत्रीपदी सुधाकरराव नाईक -

२५ जून १९९१ ते ४ मार्च १९९३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे होती. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर ३० वर्षानंतर त्यांचे पुतणे सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले. एकाच घराण्यात मुख्यमंत्रीपद जाण्याची ही पहिलीच घटना होती. गहुली गावात जन्म झालेल्या सुधाकरराव नाईक यांनी गावचे सरपंच ते मुख्यमंत्री व पुढे राज्यपालपदापर्यंत मजल मारली.

सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना

१९७२ ते ७७ मध्ये ते यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते. १९७७ मध्ये वसंतदादा मंत्रिमंडळात सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे राज्यमंत्रीपद होते. त्यावेळी ते विधीमंडळाचे सदस्य नव्हते. त्यानंतर नागपूर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून त्यांची विधानपरिषदेत निवड झाली. १९७८ मध्ये त्यांना पुसद मतदारसंघातून काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली व ते विजयी झाले. त्यानंतर वसंतदादाच मुख्यमंत्री झाले व सुधाकरराव नाईक यांच्याकडे गृहनिर्माण, पशुसंवर्धन व मत्यस्यविकास आदि खाती देण्यात आली. नाईक शिक्षणमंत्री असताना अमरावती विद्यापीठाची स्थापना झाली. पुढे त्याचे नामांतर संत गाडगेबाबा विद्यापीठ असे करण्यात आले. सुधाकरराव नाईक काका वसंतराव नाईक यांच्या निधनानंतर २० वर्षांनी मुख्यमंत्री झाले. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी आयोद्धा येथील बाबरी मशीद पाडली गेली व देशभर दंगळ उसळली. याचे पडसाद मुंबईत उमटू लागले. परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे असे दिसताच हायकमांडच्या आदेशाने नाईक मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाले.

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

३० जून १९९४ मध्ये त्यांची हिमाचलप्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. त्यावेळी मुंबईतील उद्योगपतींशी बोलून त्यांनी राज्याच्या आरोग्यविभागाला १७ रुग्णवाहिका मिळवून दिल्या.परंतु वसंतदादाप्रमाण त्यांचाही राज्यपाल पदावर मन रमेना व १० सप्टेंबर १९९५ मध्ये राजीनामा देऊन सक्रीय राजकारणात उतरले. १९९८ मध्ये वाशिम मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी काँग्रेस सोडून राष्ट्रवादीची वेगळी चूल मांडली. त्यावेळी त्यांनी पवारांसोबत काँग्रेस सोडून १९९९ ची विधानसभा राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर लढवली. त्यावेळी त्यांच्याकडे आरोग्यविषयक परिषदेचे अध्यक्षपद देण्यात आले. हे पद माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्याच्या दर्जाचे नव्हते. परंतु पक्षनिष्ठा म्हणून नाईक यांनी हे पद स्वीकारले. १० मे २००१ रोजी पक्षाघाताच्या झटक्याने सुधाकरराव नाईक यांचे निधन झाले.

सुधाकरराव नाईक यांचे महत्वपूर्ण काम

• १९९० मध्ये काँग्रेसचे सरकार हे अल्पमतातील सरकार होते. परंतु सुधाकरराव नाईक यांनी जनता पक्षातील ९ आमदार काँग्रेसमध्ये आणून हे सरकार बहुमतात आणले.
• छगन भुजबळ यांनी शिवसेनेत बंडखोरी केल्यानंतर भुजबळ गटातील १५ आमदारांना काँग्रेसमध्ये आणण्याची कामगिरी सुधाकरराव नाईक यांनी केली.
• १२ महामंडळांच्या अध्यक्षांचा कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा काढून घेतला.
• राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी पाणी अडवा पाणी जिरवा ही योजना प्रभावीपणे राबविली.

राज्याचे १८ वे मुख्यमंत्री शरद पवारांची चौथी टर्म -

६ मार्च १९९३ रोजी मुंबई दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी राज्याची सुत्रे पुन्हा हाती घेतली. पवार राज्यात परतताच केवळ ८ दिवासात मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाने हादरली. या हल्ल्यामागे दाऊद इब्राहिम व अबु सालेम यांचा हात असल्याचे सांगितले गेले. २००४ मध्ये सालेमला अटक करण्यात आली असली तरी मुख्य मास्टरमाईंट अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.

संरक्षणमंत्रीपदावरून परत येत पवारांनी १९९३ मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची शपथ

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

शरद पवारांना मॅन ऑफ ऑल सीझन असे म्हटले जात असे. मृत्यूजंयकार शिवाजी सावंत यांनी त्यांना अमेरिकेतील समुद्रकिनारी आढळणाऱ्या एका विशिष्ट प्रकारच्या खेकड्याची उपमा दिली आहे. हा खेकडा कोणत्याही हवामानात व प्रतिकूल परिस्थितीत स्वत:ला जुळवून घेत जिवंत राहतो.

मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनानंतर राज्यातील वातावरण तापायला सुरुवात झाली. नामांतरांमुळे पवारांचे सरकार पणाला लागले. निवडणुका जवळ येताच शिवसेना-भाजप नेत्यांनी हिंदुत्व मुद्दा तापवायला सुरुवात केली. महाराष्ट्रातील सर्व विभाग युतीच्या नेत्यांनी पिंजून काढले. बाळासाहेब ठाकरेंसारखा वक्ता लाखोंचा सभा गाजवू लागला. आरएसएस, बजरंग दल व विश्वहिंदू परिषदेसारख्या संघटनांनी युतीला साथ दिली. अखेर १९९५ मध्ये युतीला चांगले यश मिळून अपक्षांच्या साथीने पहिले खऱ्या अर्थाने बिगर काँग्रेसी सरकार अस्तित्वात आले.

पॉप्युलर

• रिड
• कमेन्डेट
• शेअर

शरद पवार, अजित पवार यांच्यावर टीका; मात्र उध्दव ठाकरेंकडून 'आरे'चा उल्लेखही नाही

'पालकमंत्रीपद काय असते, हे न कळणारी व्यक्ती म्हणजे परिणय फुके'

व्यंगचित्राच्या माध्यमातून बच्चू कडूंचा भाजपवर 'प्रहार'

नवरात्रीचा महाप्रसाद खाल्ल्याने 31 जणांना विषबाधा; सांगलीच्या मिरज तालुक्यातील घटना

'एक्यूआयएस' दहशतवादी संघटनेच्या प्रमुखाचा खात्मा..

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेचे धुमशान सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील ७ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या सातव्या विधानसभेसाठी व २८८ जागांसाठी २ मार्च १९८५ रोजी मतदान झाले. १९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेसचे नेतृत्व राजीव गांधींकडे आले होते. त्यांच्या पुढाकाराने शरद पवारांनी समाजवादी काँग्रेस पक्षाचे काँग्रेस आय मध्ये विलीनीकरण केले होते. त्यानंतर १९८५ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता मिळवली. इंदिरा गांधी हत्येनंतर राजीव गांधींना देशभरातून सहानुभूती मिळाली व १९८४ च्या निवडणुकीत ५४३ जागांपैकी तब्बल ४०१ जागा काँग्रेसने जिंकल्या. यावेळी भाजपला केवळ २ जागा मिळाल्या. काँग्रेसला असे घवघवीत यश महाराष्ट्रात मिळू शकले नाही. मागच्या वेळपेक्षा कमी जागा काँग्रेसला यावेळी मिळाल्या.

महाराष्ट्राची सातवी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या सातव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९८५ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ३ कोटी ७७ लाख ८१ हजार ६२५ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या १ कोटी ९४ लाख ३२ हजार ९१३ तर महिला मतदारांची संख्या होती १ कोटी ८३ लाख ४८ हजार ७१२. त्यापैकी ५९.१७ टक्के म्हणजे २ कोटी, २३ लाख ५६ हजार ६३२ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २२३० उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ८३ त्यापैकी १६ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. या निवडणुकीत १६०० उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती.

१९७२ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. या निवडणुकीत ४ लाख २१ हजार ८९० मते बाद ठरविण्यात आली याची टक्केवारी १.८९ टक्के इतकी होती. ही निवडणूक घेण्यासाठी ४४,५५९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत २८८ पैकी तब्बल १६१ जागा जिंकून काँग्रेसने राज्यातील सत्ता पुन्हा मिळवली.

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

१९८४ मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली. त्यातच १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीसोबत महराष्ट्रासह १० राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इंदिरा काँग्रेसने १६१ जागा जिंकल्या तर पुलोदने १०४ जागांवर वर्चस्व राखले. यामध्ये समाजवादी काँग्रेस ५५,जनता पक्ष -२० , भाजप १६ व शेकापने १३ जागा मिळवल्या होत्या. काँग्रेसने स्पष्ट बहुमत मिळवल्यामुळे वसंतदादा पाटील यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या निवडणुकीत २० अपक्ष उमेदवारही निवडून आले होते.

शिवसेना-भाजप युतीची बीजे व काश्मीर कनेक्शन -

१९८५ ते १९९० च्या काळात शिवसेनेने आपला प्रसार व प्रभाव वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागात शाखा विस्ताराचा कार्यक्रम सुरू केला होता. शिवसेना स्थापन झाली होती. त्यावेळी त्यांच्या अजेंड्यावर हिंदुत्व हा मुद्दा नव्हता. केवळ मराठी अस्मितेसाठी शिवसेना स्थापन झाली होती. मात्र ब्रिटनमध्ये भारतीय दुतावास अधिकारी असलेले मराठी व्यक्ती रवींद्र म्हात्रे यांचे जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या दहशतवादी संघटनेने बर्मिघम येथून अपहरण केले व मकबुल भट्ट या दहशतवाद्याला सोडण्याची मागणी केली. अपहरणानंतर दहशतवाद्यांनी ४९ वर्षीय म्हात्रेंची हत्या केली.

सौ सोशल मीडिया

दरम्यान म्हात्रेच्या हत्येनंतर सहा दिवसातच ११ फेब्रुवारी १९८४ मध्ये मकबुल भटला तिहार जेलमध्ये फासावर लटवण्यात आले व तेथेच त्याला दफन करण्यात आले. त्यानंतर शिवसेनेने मुस्लीम दहशतवादाविरुद्ध हिंदुत्वाचा जागर सुरू केला. हाच हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजप व शिवसेनेला एकत्र आणण्यास महत्वपूर्ण ठरला. पक्ष विस्तारण्याबरोबरच काँग्रेसचा सामना करण्यासाठी भाजप-सेनेला एकत्र येणे गरजेचे होते. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजपचे नेते प्रमोद महाजन याच्या पुढाकाराने १९८९ मध्ये भाजपा-सेना युती अस्तित्वात आली. याच दरम्यान भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा बनवून राजकारण करण्यास सुरुवात केली. लालकृष्ण आडवाणींनी रथयात्रा काढून देशातील धार्मिक वातावरण ढवळून काढले. १९८९ नंतर काँग्रेसला उतरती कळा लागली. त्यामुळे १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदी भाषिक पट्ट्यात काँग्रेस पराभूत होऊन भाजप व जनता दलाला चांगले यश मिळाले. या निवडणुकीचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणातही उमटले व भाजप-सेनेला ग्रामीण भागात विस्तारण्याची संधी मिळाली.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय
शरद पवारांच्या समाजवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण -

१० मार्च १९८५ मध्ये वसंतदादा पाटील यांनी चौथ्यांदा मुख्यमंत्रीपदीची शपथ घेतली. मात्र काँग्रेसने त्यांची नियुक्ती राजस्थानच्या राज्यपालपदी केल्याने ३ जून १९८५ रोजी मराठवाड्याचे नेते शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर यांची महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी नेमण्यात आले. त्यानंतर ६ मार्च १९८६ रोजी निलंगेकर यांच्या जागी शंकरराव चव्हाण यांची त्या जागी नियुक्ती झाली. डिसेंबर १९८६ मध्ये औरंगाबादच्या मेळाव्यात शरद पवार यांनी आपली समाजवादी काँग्रेसचे भारतीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करून राजीव गांधींचे नेतृत्व मान्य केले. त्यानंतर शंकरराव चव्हाण यांनी दिल्लीला बोलावून घेतल्याने शरद पवारांच्या हाती राज्यशकट आहे. पवार १९९० च्या निवडणुकीपर्यंत या पदावर होते. पवारांच्या नेतृत्वातच १९९० च्या निवडणुका लढल्या गेल्या.

वसंतदादा पाटील यांची चौथी टर्म -

सहाव्या विधानसभेत २ फेब्रुवारी १९८३ ते ९ मार्च १९८५ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिल्यानंतर १९८५ च्या विधानसभा निवडणुका वसंतदादांच्या नेतृत्वात लढविल्या गेल्या. त्यानंतर काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर १० मार्च १९८५ मध्ये चौथ्यांदा वसंतदादांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. दादांनी आपल्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांदा कमी व्याजदराने कर्ज, थकबाकी माफीचा विचार, वीज उत्पादनामध्ये ८.५५ टक्के वाढ आदि शेतकऱ्यांच्या बाजुचे निर्णय घेतले.

मुख्यमंत्रीपदाची चौथ्यांदा शपथ घेताना वसंतदादा पाटील.

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

दरम्यान वसंतदादा पाटील व राजीव गांधी यांच्यातील मतभेत वाढत होते. याच संघर्षातून १९८५ मध्ये वसंतदादांनी केंद्र सरकार मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडून केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या विचारात असल्याचा आरोप केला. या वक्तव्यामुळे मुंबई महापालिकेत काँग्रेसचा दारूण पराभव झाला व शिवसेनेने तेव्हापासून मुंबई महापालिकेवर आपली पकड घट्ट केली. त्याचबरोबर वसंतदादाच्या मनाविरुद्ध प्रभा राव यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदी नेमले, यामुळे वसंतदादांनी २ जून १९८५ रोजी आपल्या पदाची राजीनामा दिला. २० नोव्हेंबर १९८५ मध्ये त्यांची राजस्थानच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली गेली. त्यानंतर २४ नोव्हेंबर १९८६ मध्ये वसंतदादांचे निधन झाले.

१३ वे मुख्यमंत्री डॉ. शिवाजीराव पाटील-निलंगेकर -

३ जून १९८५ रोजी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षाच्या बैठकीत गटनेतेपदी शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांची निवड करण्यात आली. याचा प्रस्ताव वसंतदादांनीच ठेवला होता. याला सुशीलकुमार शिंदे व सुधाकर नाईक यांनी दुजोरा दिला होता. त्यावेळी निलंगेकर विधानसभेचे सदस्य नव्हते व त्याचबरोबर मराठवाड्याचे दुसरे नेते शंकरराव चव्हाण यांच्याशी त्यांचे उघड वैर होते.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना शिवाजीराव पाटील निलंगेकर.

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

१९७७ मध्ये निलंगेकर यांनी वसंतदादा मंत्रिमंडळात आरोग्य व कुटूंबकल्याण मंत्रालय सांभाळले होते. १९८० मध्ये अंतुले मंत्रिमंडळात सार्वजनिक बांधकाम, तंत्रशिक्षण, दुग्धविकास व रोजगार खाते निलंगेकरांकडे होते.

निलंगेकर यांनी केलेली कामे -

• निलंगेकर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचे सुत्रे घेताच संपूर्ण राज्याचा दौरा केला व विकासासाठी ४२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. विदर्भ विकासासाठी ३३ तर कोकणच्या विकासासाठी ४० कलमी कार्यक्रम जाहीर केली.
• मुलींना बारावीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचा देशातील पहिला मान निलंगेकरांनी महाराष्ट्राला मिळवून दिला. शेतकऱ्यांना कर्जात सवलत देण्याच्या सुचना बँकांना करण्यात आल्या.
• स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मानधनामध्ये तातडीने वाढ केली. एमआयडीसी योजना तालुकापातळीवर आणली.

मुलीमुळे गमवावे लागले मुख्यमंत्री -

शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांची कारकिर्द व्यवस्थित पार पडत होती. पण कन्या चंद्रकला हिला एम.डी. (स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र) परीक्षेत गुण वाढवून तिला उत्तीर्ण करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर यांनी परीक्षकांवर दबाव आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. शेवटी काँग्रेस व नेत्यांच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये म्हणून १३ मार्च १९८६ मध्ये निलंगेकरांनी राजीनामा दिला. एकूण ९ महिने १० दिवस ते मुख्यमंत्री पदावर होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून निलंगेकर निर्दोष ठरले. मात्र मुख्यमंत्रीपद गेले ते गेलेच. १९९०-१९९१ मध्ये त्यांना महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षपदी नियुक्त केले गेले.

त्यावेळी असे म्हटले जात होते, की विरोधी पक्षनेते असलेल्या शरद पवारांनीच निलंगेकरांची विकेट घेतली. पवारांनीच मार्क वाढविण्याच्या प्रकरणाची माहिती पुरवल्याचे सांगितले जाते. मात्र यातील तथ्य अजून समोर आले नाही.

शंकरराव चव्हाण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी -

पहिल्यांदा ऐन आणीबाणीत २१ फेब्रुवारी १९७५ ते १६ एप्रिल १९७७ मध्ये मुख्यमंत्रीपद सांभाळल्यानंतर १४ मार्च १९८६ ते २४ जून १९८८ असा जवळपास २ वर्षे चव्हाण दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी होते.

मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना शंकरराव चव्हाण.

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक असे शंकरराव चव्हाण यांना संबोधले जाते. शुन्याधारित अर्थसंकल्प म्हणजे गुंतवलेल्या प्रत्येक रुपयातून फायदा मिळवणे. चव्हाण यांच्या कार्यकाळात कुटूंब नियोजनात राज्याला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त झाला. पांढरा हत्ती म्हणून गणलेल्या ४४ पैकी १७ महामंडळे बरखास्त करून केवळ २७ महामंडळे सुरू ठेवले.

सावकारांच्या ताब्यातील आदिवासींच्य जमिनी परत करण्याचा कडक कायदा केला गेला. यामुळे ७ ते ८ हजार हेक्टर जमीनी आदिवसींना परत मिळाल्या. भिकारी हटाव मोहिम सुरू करून त्यांची मुंबईमध्ये व्यवस्था करणारा कायदा मंजूर करण्यात आला. मराठवाडा विकास बँकेचे स्थापणा. आमदारांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम.

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

चव्हाण गृहमंत्री असताना इंदिरा गांधींची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी इंग्लंड, रशिया, फ्रान्स, रुमानिया, जर्मनी आदि देशांशी दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी करार केला. हायकमांडशी एकनिष्ठ राहिल्याने त्यांना उच्च पदे मिळत होती. मात्र काही काळ ते इंदिरा गांधींना सोडून समाजवादी काँग्रेसमध्ये गेले होते.

शरद पवार दहा वर्षांनंतर पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी -

१९७८ मध्ये पवार पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते त्यानंतर १९८८ मध्ये शरद पवार दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. या दरम्यान पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. १९८६ मध्ये औरंगाबादमध्ये पवारांनी समाजवादी काँग्रेसचे भारतीय काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले. मात्र काँग्रेसमध्ये पवारांनी कोणतेच पद मिळाले नाही. त्यामुळे ते पक्षबांधणी करायला मोकळे झाले. १९८९ ची निवडणूक जवळ आली तसे पवारांचे महत्व वाढले. आसाम, मिझोराम, पंजाब व उत्तरप्रदेश निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला. त्यानंतर २४ जून १९८८ मध्ये शंकरराव चव्हाणांना दिल्लीत बोलवून राज्याची सूत्रे शरद पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली.

मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना शरद पवार

२५ जून १९८८ रोजी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्रीपदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेतली. पवारांनी रावराव आदिक, जवाहर दर्डा, सुशीलकुमार शिंदे, विजयसिंह मोहिते पाटील आदी नेत्यांना पवारांनी आपल्या मंत्रिमंडळात घेतले. एका परदेशी पत्रकाराने पवारांचा उल्लेख एक चंचल मनाचा राजकारणी असा केला आहे.

क्रीडा क्षेत्रावरही पवारांची पकड होती. १९८६ मध्ये सेऊलमध्ये आशियाई कबड्डी स्पर्धेचा सामना खेळविण्यासाठी पवारांनी पुढाकार घेतला. पुढे १९९० मध्ये बीजिंगमध्ये भारतीय संघाने आशियाई कबड्डी स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. शिवसेनेचा वाढता प्रभाव व शेतकरी संघटनेचे आक्रमण काबुत ठेवण्याचे काम पवारांनी केले. १९९० च्या निवडणुकीपर्यंत पवार मुख्यमंत्री होते.