MAHA VIDHAN SABHA : भाजप-सेना युती, दोन्ही काँग्रेसची आघाडी.. 'वंचित' की 'मनसे' कुणाचे पारडे जड

Published on :07 Oct 2019 , 05:14 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदतही आज संपणार आहे. निवडणुकीचे खरे चित्र आता स्पष्ट झाले असून प्रचाराला आता खऱ्या अर्थाने सुरूवात होईल. आरोप-प्रत्यारोप व राजकीय शेरेबाजीने निवडणुकीला आता रंग चढणार आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व नवीन सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील हा अंतिम १४ वा लेख.

मुंबई - महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेसाठी २७ सप्टेंबर रोजी निवडणूक अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ४ ऑक्टोबर व उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत ७ ऑक्टोबर आहे. २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी एकाच फेरीत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी व निकाल घोषित होणार आहे. ही निवडणूक बहुरंगी होत असून भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी यामध्येच खरी लढत होत आहे. याबरोबरच वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, एमआयएम आदि पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.

लोकसभा निवडणुकापासून महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे वेध लागले होते. अखेर निवडणुका जाहीर झाल्या असून दिवाळीपूर्वी नवीन सरकार सत्तेवर येणार आहे. तसे पाहिले तर गेल्या एक-दोन महिन्यांपासूनच प्रचाराची लगबग सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची महा जनादेश यात्रा, आदित्य ठाकरेंची जनआशीर्वाद यात्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य यात्रा तर काँग्रेसच्या महापर्दाफाश यात्रेत राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीची सत्ता संपुष्टात.. युतीचे 'कमबॅक', लाखोंचे 'मराठा' मार्चे अन् भीमा-कोरेगाव दंगल

महाराष्ट्राची १४ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांसाठी येत्या २१ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी ८ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ७०६ नोंदणीकृत मतदारांची संख्या आहे. महाराष्ट्रात एकूण ९५,४७३ मतदान केंद्रांवर मतदान घेतले जाणार असून यासाठी १ लाख ८० हजार ईव्हीएमचा व १ लाख ३९ हजार व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर केला जाणार आहे.

महिला मतदारांची संख्या वाढली -

२८८ जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी २९ तर जमातींसाठी २५ मतदारसंघ राखीव आहेत. राज्यात २०१४ निवडणुकीपासून महिला मतदारांची संख्या ३३ लाखाने वाढली आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी २७ लाख इतकी नोंदली गेली आहे. राज्यातील ८.९५ कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे.

२०१४ मध्ये राज्यातील ८९३ असलेले स्त्री-पुरुष गुणोत्तर २०१९ मध्ये ९१४ इतके वाढले आहे. राज्यातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गोंदिया जिल्ह्यात पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. तर आदिवासी जिल्हा असणारा नंदुरबारमध्ये पुरुष मतदारांची संख्या महिलांपेक्षा केवळ ३६२ ने अधिक आहे. राज्यात तृथीयपंथीय मतदारांची संख्या २,०८६ इतकी नोंदली गेली आहे.
MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती 4 ऑक्टोबर होती. तर अर्जांच्या छाननीत राज्यभरात ४,७३९ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. आता जवळपास सर्वच मतदारसंघांतील लढतींचं चित्र स्पष्ट झाले आहे.

24 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या कौल कुणाच्या बाजूने जाईल याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्या राजकीय पक्षाचे पारडे किती जड आहे, याचा घेतलेला आढवा.. राज्यातील सहा प्रमुख पक्ष - भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची सद्यस्थिती-

मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा

भाजपसमोरील आव्हाने व जमेच्या बाजू -

मे २०१९ मध्ये केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. मोदीच्या करिष्म्याने भाजपने ३०० हून अधिक जागा जिंकत २०१४ पेक्षाही दणदणीत विजय मिळवला आहे. याचा फायदा राज्यातही करून घेण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच मोदी-शहांचे महाराष्ट्र दौरे सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी महा-जनादेश यात्रा काढून केलेले काम जनतेसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१४ च्या विधानसभेत मोदी लाटेतही भाजपला बहुमत मिळवता आले नव्हेत व त्यांचे घोडे 122 जागांवरच अडले होते. जागा वाटपाच्या वादामुळे त्यावेळा भाजप-सेनेची युती तुटली होती व त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसला होता. ती चूक सुधारत यावेळी दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांची युती जाहीर करून उमेदवारही घोषित केले आहेत.

MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम
भाजपच्या जमेच्या बाजू -

• केंद्रातील भाजप सरकारने काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेत अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर देशासह राज्यात उत्साहाचं वातावरण. तरुणाईची मते भाजपच्या पारड्यात जातील असे राजकीय विश्लेषकांचे मत.
• 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक 23 खासदार निवडून आले. फक्त शहरी पक्ष म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या भाजपने महानगर पालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांपर्यंत आपला विस्तार केला आहे. दोन्ही काँग्रेसचे अनेक प्रस्तापित नेते आपल्या गळाला लावले आहेत.
• राज्यातील एकूण 27 महानगरपालिकांपैकी 14 महापालिकांमध्ये भाजपची स्वबळावर किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता आहे. काँग्रेसची सत्ता सात ठिकाणी आहे. राष्ट्रवादी तीन ठिकाणी आहे तर एका ठिकाणी भाजपची चक्क काँग्रेससोबत आघाडी आहे. एक महानगर पालिका बहुजन विकास आघाडीकडे आहे. राज्यात एकूण नगरपालिका 171 आहेत. त्यापैकी 71 ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष आहे.
• केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात भाजप स्थानिक पातळीवर फोफावला आहे.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारांवर असणारा करिष्मा व अमित शाह यांची रणनीती, या दोन भाजपला अन्य पक्षाच्या तुलनेत वरचढ ठरवतात.
• ज्या बालाकोट एअर स्ट्राईकचा लोकसभेत फायदा मिळाला त्याचा व्हिव्हिओ वायू दलाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. याचा फायदा महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपा अँड कंपनीला मिळू शकतो.
• -भाजपकडून पाच आजी-माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर 14 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्यात आली आहे. भाजपने यावेळी थेट मंत्री आणि आमदारांच्या उमेदवाऱ्या कापण्याची हिंमत दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं पूर्णपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीकडे आहेत.

भाजपसमोरील आव्हाने

• सरकारची पीकवीमा आणि कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याचा आरोप सत्तेत भागीदार शिवसेनेनेच केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो.
• भाजपला आर्थिक मंदीचा सामना नीट करता आला नाही व सरकारच्या धोरणामुळेच मंदी आल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला आहे. वाहन उद्योगात लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. एका रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात जवळपास लहान-मोठ्या दीड लाख कंपन्या व उद्योग बंद पडल्याचे वृत्त आहे. अनेक मोठ्या शहरांना मंदीचा फटका बसला आहे.
• -मंदीबरोबरच गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारला नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभेवेळी ७२ हजार जागांची महाभरती घोषित केली होती. परंतु सरकारकडून अजूनही त्याची जाहिरात काढण्यात आलेली नाही. यामुळे बेरोजगार तरुणांचा कौल भाजपच्या विरोधात जाऊ शकतो.
• अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक, इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व अन्य घोषणा थंड्या बासनात पडून आहेत.
• राज्यात पूर आणि दुष्काळाचं संकट एकाच वेळी अनुभवयाला मिळाले. सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्याती परिस्थितीत गंभीर बनली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेत व्यस्त होते,अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केली होती. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांना पूरग्रस्तांच्या रोषाचा सामना काराव लागला होता.
• भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आघाडीतील नेत्यांना पक्षात सामावून घेतले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आमच्याकडे वॉशिंगमशीन आणि गुजरातचं निरमा पावडर आहे. तेव्हा येणाऱ्या माणसाला आम्ही स्वच्छ करून आमच्यात घेतो असं वादगग्रस्त वक्तव्य केले होते.
• आयात नेत्यांमुळे पक्षाच्या निष्ठावंतामध्ये नाराजी आहे. भूखंड प्रकरणात क्लीन चीट मिळाल्यानंतर पुन्हा मंत्रिपदाची आशा असलेल्या एकनाथ खडसेंना विजनवासात पाठवले आहे. त्यांच्याबरोबरच विनोद तावडे, बावनकुळे, प्रकाश मेहता व राज पुरोहित या जनाधार असलेल्या नेत्यांना पक्षाने आमदारकीचे तिकीट नाकारून त्यांच्या समर्थकांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
  

  आदित्य ठाकरेंची जन आशीर्वीद यात्रा

शिवसेना -

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत वाटा घेऊनही शिवसेनेने विरोधकाची भूमिका चांगल्या तऱ्हेने बजावली आहे. कमकूवत आघाडीमुळे सेनेचे विरोधीपक्षाची स्पेस व्यापून टाकली आहे. गेल्यावेळी शिवसेनेचे 63 आमदार निवडून गेले होते. यावेळीही शिवसेना हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रबल पक्ष आहे.

MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

शिवसेनेची शक्तीस्थाने बलस्थानं -

• सरकारच्या विरोधात वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करून शिवसेनेने वादगस्त मुद्यांबाबत भाजपबरोबर अंतर ठेवलं आहे. नोटाबंदी, पीकविमा, कर्जमाफी असे मुद्दे ज्यावर जनता नाराज आहे, त्याबद्दल सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
• राज्यातील मराठा समाजाची मते मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेकडे आहेत. त्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांची जबरदस्त फळी आहे.
• आदित्य ठाकरेच्या जनआशीर्वाद यात्रेमुळे लोकांशा चांगला संवाद झाला आहे.

शिवसेनेसमोरील आव्हाने -

• ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे म्हणून चर्चेत आलेले आदित्य ठाकरे उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी टीकेचे धनी झाले आहेत. त्याला निमित्त ठरलं ते आदित्य ठाकरे यांनी वरळी मतदारसंघात लावलेले बॅनर्स.
• आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ वरळीत लागलेल्या 'केम छो वरली' अशा गुजराती भाषेतील बॅनर्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. फक्त गुजरातीच नव्हे तर मराठीव्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगूतील बॅनर्ससुद्धा लावण्यात आले आहे.
• शिवसेनेमध्येही मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झाल्यामुळे पक्षातील काही नेते नाराज आहेत. त्यामुळे बंडखोरी होण्याची भीतीही पक्षापुढे आहे.
• राज्यातील दुष्काळ, शेतीमाल, कांदा दर आदिबाबत न बोलता हिंदुत्व व राममंदिरचा मुद्दा प्रचारात आणणे शिवसेनेसाठी कळीचा ठरू शकतो
• मात्र एकेकाळी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा मुद्दा घेऊन स्थापन झालेल्या शिवसेनेने आधी हिंदी आणि गुजरातीसह इतर भाषांमधून प्रचार करायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत
  

  सौ.सोशल मीडिया

काँग्रेसची अवस्था-

स्वातंत्र्य चळवळीपासून मोठी राजकीय परंपरा असलेला काँग्रेस सध्या निर्णायकी अवस्थेत आहे. २०१४ पाठोपाठ २०१९ मध्येही दारुण परभवानंतर पक्षातील अवसानच गळाले आहे. गेल्या विधानसभेत काँग्रेसचे 42 आमदार निवडून गेले होते. यावेळी तेवढे उमेदवार जिंकून आणणेही काँग्रेससाठी मुश्किल झाले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस सोडल्यापासून पक्षाला गळती लागली असून ती थांबविण्याचा प्रयत्न अजून तरी केंद्रीय नेतृत्वाकडून झालेला नाही. 2019 मध्ये लोकसभेत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला. अनेक दिवस काँग्रेसला पर्यायी अध्यक्ष मिळत नव्हता. शेवटी सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्ष बनल्या.

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

काँग्रेसची बलस्थानं -

• सोनिया गांधींच्या हाती काँग्रेसची कमान आल्यानंतर त्यांनी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कमी गुंतवणूकद आदि मुद्दे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला व हिंदुत्व, कलम 370, राम मंदिर अशा धार्मिक व भावनिक मुद्द्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला.
• गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले होते पण यावेळी मात्र ते एकत्र लढत आहेत. दोन्ही पक्षांनी 125-125 जागा वाटून घेतल्या आणि उरलेल्या 48 जागा मित्रपक्षांसाठी ठेवल्या आहेत. गेल्या वेळच्या तुलनेत याचाही फायदा आघाडीला होऊ शकतो.
• या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधातही काही मुद्दे आहेत. त्याचा फायदा उचलला तर अँडी इन्कम्बन्सीचा फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो.
• -महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपकडून काश्मीरचा मुद्दा प्रचारात आणला जात आहे. याचे बुमरँगही होऊ शकते.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची बलस्थाने व आव्हाने -

• पक्ष स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला वाईट दिवस आले आहेत. भाजप व शिवसेनेमध्ये सर्वाधक नेते राष्ट्रवादीमधून गेले आहेत. 2014 मध्ये 41 जागा मिळवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची संपूर्ण मदार शरद पवारांच्या नेतृत्वावर आहे.
  

  पवारांचा निवडणूक दौरा
• गेल्या वेळी सत्तास्थापनेसाठी भाजला 23 जागा कमी पडत होत्या तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले होते. यावेळीही अशी एखादी पवार खेळी होऊ शकते.
• शरद पवारांचे नेतृत्व व त्यांचे राज्यव्यापी दौरे ही राष्ट्रवादीची जमेची बाजू आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी पवारांनी ७८ व्या वर्षी ७५ ते ८० जाहीर सभा घेतल्या होत्या. अजूनही त्यांचा उत्साह कायम आहे.
• राष्ट्रवादीची कुमकुवत दूवाही पवारच आहेत, कारण त्यांच्याशिवाय सभा गाजवणारा एकही नेता राष्ट्रवादीकडे नाही. अमोल कोल्हे, धनंजय मुंडे, अजित पवार व राहित पवार यांची थोडीबहूत साथ त्यांना मिळू शकते.
• विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होऊनही दोन्ही पक्षांनी पंढरपूरमध्ये आपल्या पक्षाचे उमेदवार जाहीर केलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारत भालके यांना तर काँग्रेसने शिवाजीराव काळुंगे यांना उमेदवारी दिलीय.
  

  सौ. सोशल मीडिया

प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी -

• लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीने राज्यात आपली ताकद दाखवून दिली होती. एकूण सात मतदारसंघात तिसऱ्या क्रमांकावर राहून वंचितचे उमेदवार पराभूत झाले होते. अकोला मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर हे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. औरंगाबादमध्ये एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांनी विजय मिळवून वंचितचे खाते उघडले होते.
• वंचित आघाडीमुळे सात ते आठ जागांवर नुकसान सोसावं लागल्याचे काँग्रेसने मान्य केले होते. काही जणांनी त्यांच्याकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पर्याय म्हणून पाहिलं तर काही जणांनी त्यांना भाजपची बी टीम म्हणूनही टीका केली.
• विधानसभेलाही काँग्रसेची आघाडीची ऑफर आंबेडकरांनी धुडकाऊन २८८ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.
• यावेळी वंचितमधून एमआयएम बाहेर पडल्यामुळे व गोपीचंद पडळकरांसारखा नेता भाजपच्या गळाला लागल्यामुळे वंचितची ताकद कमी झाली आहे. बहुजन जनता त्यांना कसा प्रतिसाद देते हे निवडणुकीनंतरच समजणार आहे.
• प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभेवेळी आणि आताही अनेक शहरांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांना तरुणांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.
• बहुजन समाजातील वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांना तिकीट देऊन त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्मुला राबवला आहे. उमेदवार यादीत उमेदवारांच्या नावापुढे त्यांची जातही नमूद केली आहे.
• लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा अंदाज आल्याने विधानसभेत त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकते, असे ज्येष्ठ पत्रकार सांगतात.
• लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रभर सभा घेतल्या आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसला आणि एका वेगळ्या प्रकारचं ध्रुवीकरण झालं होतं. बहुजन समाजातील घटक-अल्पसंख्याक समाज असे एकत्र येताना दिसले मात्र आता औवेसी सारखा नेता व फर्डा वक्ता वंचितने गमावला आहे.
  

  राज ठाकरे

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना

• लोकसभा निवडणुवेळी 'लाव रे तो व्हीडिओ' ने खळबळ माजवणाऱ्या राज ठाकरेंना विधानसभेत उमेदवार उतरवले आहेत. 2009च्या विधानसभेच्या पहिल्याच निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी 13 आमदार निवडून आणले होते. त्यांनी पुनरावृत्ती त्यांना मागील दोन निवडणुकीत करता आली नाही.
• राज ठाकरे यांची मनसे म्हणजे 'वन मॅन आर्मी शो' आहे असंच म्हटलं जातं. राज ठाकरे यांचं वकृत्व त्यांची शैली, फटकारे या सर्व गोष्टींमुळे ते जनतेचं लक्ष वेधून ठेवतात. सभांची चर्चा घडवून आणतात. तरुणांना आकर्षित करण्याची क्षमता राज्यात केवळ राज ठाकरेंकडे आहे.
• ईडीच्या चौकशीनंतर गप्प झालेल्या राज ठाकरे जाहीर सभांमधून काय बोलतात याकडे साऱ्या महाराष्ट्राच्या नजरा लागल्या आहेत.
• असंही म्हटलं जातं की राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दी होते पण त्यांना लोक त्यांना मतं देत नाहीत. सभांना तरुणांची गर्दी होते मात्र अनेक तरुणांचे मतदान गावाकडे असते व मनसेचे उमेदवार शहरी मतदारसंघात असतात.
• मनसेमध्ये राज ठाकरेंनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व नाही. स्थानिक पातळीवर कार्यकत्यांनी फळी नाही.

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीची सत्ता संपुष्टात.. युतीचे 'कमबॅक', लाखोंचे 'मराठा' मार्चे अन् भीमा-कोरेगाव दंगल

Published on :06 Oct 2019 , 05:30 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदतही आता संपली आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने आतापर्यंत वाटचालीत अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील १३ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेसाठी १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्यात आली. १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मतमोजणी व निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले. यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेस ६३, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ४२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीचे वैशिष्ये म्हणजे या निवडणुकीत सेना-भाजप आपली २५ वर्षांची युती तोडून लढले होते. त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीतही बिघाडी होऊन दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले होते. निवडणुकीनंतर सेना-भाजपने एकत्र देत आघाडीची दीड दशकांची राजवट उलथवून टाकली होती. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस या ब्राह्मण नेत्याकडे महाराष्ट्राचा राज्यशकट देण्यात आला.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर व मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने केंद्रात मारलेल्या मुसंडीमुळे सत्तेवर असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी पसरली. त्यांनी वेगळे लढण्याचे ठरले. त्याचबरोबर जागावाटपावरून एकमत होऊ न शकल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेने २५ वर्षांची युती तोडली. 'आमची युतीतील २५ वर्षे सडली', अशी तोफ डागून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मित्रपक्षाविरुद्धच शड्डू ठोकला. २०१४ ची निवडणूक महाराष्ट्रामधील सर्व प्रमुख मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढत झाली.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

महाराष्ट्राची १३ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २०१४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ८ कोटी ३५ लाख २८ हजार ३१० इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ४१ लाख २१ हजार ७३७ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ९४ लाख ०५ हजार ६०१. या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच तृतीयपंथीय मतदारांची वेगळी नोंदणी करण्यात आली. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात तृतीयपंथीय उमेदवारांची संख्या होती ९७२. त्यापैकी ६३.३८ टक्के म्हणजे ५ कोटी, २९ लाख ३७ हजार ०४० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ४११९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २७७ त्यातील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजे २० महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. २३७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ३४२२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ५ कोटी २४ लाख १७ हजार ८६७ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ ३५ हजार ७१४. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०७ टक्के.

MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३४ त्यानंतर अनुसुचित जाती २९ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ९१, ३२९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती

निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला २७.८ टक्के मते मिळाली व सर्वाधिक १२२ जागा निवडून आल्या. शिवसेनेला १९.३ टक्के मते व ६३ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक १८% मते व ४२ टक्के मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १७.०२ टक्के मते व ४१ जागा मिळाल्या. बहुजन विकास आघाडीला ३, शेकापला ३, एमआयएमला २ भारिपला १, कम्युनिस्टला १ व त्याचबरोबर मनसे, राष्ट्रीय समाज पक्ष व सपाला प्रत्येकी १-१ जागा मिळाली. या निवडणुकीत ७ अपक्ष निवडून आले.

राजकारणाचा बदललेला बाज व राजकीय क्षितिजावर मोदींचा 'उदय' -

आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टर्ममध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस आल्याने व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी होती. त्यातच भाजपने कात टाकून पंतप्रधानपदासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा विकासपुरूष म्हणून समोर आणला. मोदीच्या नेतृत्वात एप्रिल-मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मोदी लाटेत विरोधी पक्ष पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून गेले. भारतीय राजकारणातील काँग्रेसच्या वर्चस्वाला धक्का लागून लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळविण्याइतकेही खासदार निवडून आले नाहीत. मोदीच्या नेतृत्वात भाजपला राक्षसी बहुमत मिळाले. लोकसभेनंतर केवळ चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची जुळवा-जुळव सुरू झाली.
MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

लोकसभेतील पराभवानंतर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली. राज्यातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या व आरक्षण इ. मुद्देही निवडणुकीत कळीचे ठरणार होते. समोर भाजप सारखा प्रतिस्पर्धी कधी नव्हे तो तुल्यबळ वाटत होता. लोकसभेनंतर केवळ एका महिन्यातच गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन झाल्याने राज्याची सुत्रे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली. त्यांच्या नेतृत्वातच भाजपने निवडणुका लढवल्या. परंतु, मोदी लाटेचा महाराष्ट्रातच म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही तरीही भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला व युतीतील मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आला.

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा सवाल करत राज्यात सत्ता मिळविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. 2014च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपविषयी वारंवार तीव्र शब्दांत थेट नाराजी व्यक्त करत असल्याने युतीविषयीच्या व सरकारच्या शक्याशक्यतांवर अनेक वेळा चर्चा झाल्या. मात्र अनेक रुसवे-फुगवे व मतभेदानंतरही युती सरकारने पाच वर्ष पूर्ण केली.

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

'सरकारला धोका नाही. अदृश्य हात सरकार चालवतील', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापणेच्या सुरुवातीला गौप्यस्फोट करून शिवसेनेसमोर संभ्रम निर्माण केला होता. आता दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्रितपणे निवडणुकीचा सामना करायला तयार झाले आहेत. निवडणुकीनंतर सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला.

महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री -

३१ ऑक्टोबर २०१४ ला वयाच्या ४४ व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहेत. त्यापूर्वी, वयाच्या ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे शरद पवार महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. १९९९ पासून ते २०१४ सालापर्यंत विधिमंडळात आमदार म्हणून कार्यरत.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

२०१४ मध्ये रुसवे-फुगवे दूर झाल्यावर अखेर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली खरी. मात्र, हे सरकार ना गुण्यागोविंदाने रमले ना मंत्र्यांना त्यांची कार्यक्षमता दाखवता आली. विरोधकांपेक्षा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या टीकेने अस्वस्थ झालेला भाजप बघायला मिळाला. दोन-चार मंत्र्यांचा अपवाद वगळात संपूर्ण कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच नियंत्रण राहिल्याचे चित्र राज्याने बघितले.

फडणवीस सरकारचे महत्वपूर्ण निर्णय -

• राज्यातील अनेक प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प मार्गी
• नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात, पुण्याजवळ नवीन विमानतळाला मंजुरी
• मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजूर
• मुंबई, पुणे, नागपूर मधल्या मेट्रोच्या कामांनी घेतला वेग
• समृद्धी महामार्गासाठी जमीन अधिगृहण
• इंदू मिलची जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी
• अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे भूमिपूजन
• मागेल त्याला शेततळे, ऐतिहासिक कर्जमाफी व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान.

मराठा आरक्षणासाठी भव्य मोर्चे -

एक मराठा लाख मराठा! जय शिवाजी, जय जिजाऊ, मराठा क्रांती मोर्चा, मी मराठा या घोषणांनी अवघा महाराष्ट्र दणाणून गेला. मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शांततापूर्ण रॅली आयोजित केली गेली व प्रत्येक जिल्ह्यात या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. लाखोंच्या गर्दीचे हे मोर्चे खूपच शांततेत पार पडले.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

कोपर्डी बलात्कार आणि खूनप्रकरणानंतर मराठा समाजात संतापाची लाट उसळली व या मोर्चाचे आयोजन केले गेले. पीडिता अल्पवयीन होती. तिच्यावर १३ जुलै २०१६ रोजी रात्रीच्या वेळी नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला व त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात मराठा समाजाने आंदोलन सुरू केले व आरोपींना मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली.

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

कोणतेही राजकीय नेते नाहीत, कोणतीही घोषणा नाही ही या मोर्चाची लक्षणीय वैशिष्ट्ये होती. लाखो लोक महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून निषेध करण्यासाठी एकत्र आले, परंतु, कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खासगी संपत्तीसाठी कोणतीही हानी केली नाही. आरक्षणाची मागणी हा या आंदोलनाचा एक भाग होता. महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथून मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवात झाली व मुंबईत विधानभवनावर धडकलेल्या मार्चाने या आंदोलनाची सांगता झाली.

मराठी क्रांती मार्चाच्या मागण्या -

कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोषींना शिक्षा, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांवरील राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, अनुसूचित जाती तसे अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ मध्ये त्याचा दुरुपयोग रोखणे.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

या भव्य मोर्चांमुळे महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर केले. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. काही घटक या निर्णयाच्या बाजुने होते. मराठा समाजाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले, की सवर्णांना देण्यात येणारे आरक्षण १६ टक्के नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रस्तावित 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे. त्यानंतर राज्य सरकारने नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के तर शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षणाचा नवीन अध्यादेश काढला. या आरक्षणाबरोबरच महाराष्ट्रात आरक्षणाचा कोटा वाढून ६८ टक्के झाला. याबाबतीत ६९ टक्के आरक्षणासह तामिळनाडू पहिल्या नंबरवरती आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारनेही मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु, न्यायालयात ते टिकले नव्हते. त्यानंतर मराठा समाजाने राज्यभरात विरोध प्रदर्शन करून आंदोलन केले होते. यामध्ये अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई पायी लाँग मार्च -

मार्च २०१८ मध्ये ऑल इंडिया किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई विशाल पायी मार्च काढला. यामध्ये ४० ते ५० हजार शेतकरी व कुटुंबीय सामील झाले होते. उन्हातान्हातून चालत येऊन अनेक दिवसांनतर मोर्चा मुंबईत दाखल झाला होता. मार्च महिन्यात मुलांच्या परीक्षा सुरू असतात व मोर्चामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून शेतकरी दिवसभर आराम करत व रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर येत असत. पिकांना योग्य हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी, पीक विमा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत व आदिवासी लोकांना वनविभागाच्या जमिनीचे वाटप, आदि मागण्यांसाठी १८० किलोमीटर पायी चालत येऊन शेतकऱ्यांनी मुंबईत विधानसभेला घेराव घातला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलक शेतकरी परत गेले होते.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

लाँग मार्च मुंबईत धडकल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या; पण त्यानंतर त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना वाढीस लागली आहे, अशी माहिती किसान सभेचे आमदार जे. पी. गावित यांनी दिली. लाँग मार्चमध्ये नाशिक, ठाणे, पालघर, पुणे या जिल्ह्यांबरोबरच मराठवाडा व विदर्भातून शेतकरी सहभागी झाले होते. हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सौ.सोशल मीडिया

एल्गार परिषद व भीमा-कोरेगाव दंगल -

भीमा कोरेगावात 1 जानेवारी २०१८ ला झालेल्या हिंसाचाराचं मूळ वढू या गावात असण्याची शक्यता आहे. संभाजी महाराजांवर अंत्यसंस्कार कोणी केले यावरून दोन समाजगटांत अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. त्यातूनच भीमा-कोरेगावात दगडफेक झाली व दोन समाजघटकांत दंगल होऊन एकाचा मृत्यू झाला.

सौ.सोशल मीडिया

त्यानंतर 'भारिप' बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी याप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप केले. त्यानंतर आंबेडकरांनी मुंबई बंदची हाक दिली. बंदला हिंसक वळण लागले व सार्वजनिक संपत्तीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. आंदोलनकर्त्यांची धरपकड झाली व अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.

भीमा-कोरेगाव प्रकरणाने सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. एका ऐतिहासिक लढाईच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती की, उत्स्फूर्त होती याची चर्चा सुरू झाली. प्रकाश आंबेडकरांनी याबद्दल शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे व संभाजी प्रतिष्ठानचे मिलींद एकबोटे यांच्यावर आरोप केले तर हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुण्यात भरलेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांच्या प्रशोभक भाषणांना जबाबदार ठरवले. इतक्या भयावह दंगलीनंतर त्यामागच्या उद्देशांचे मास्टर माइंड कोण याचा शोध अद्यापही लागला नाही.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

भीमा-कोरेगाव शोर्यदिन प्रेरणा अभियानांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत, अॅड. प्रकाश आंबेडकर, माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील व गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी, रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आदि उपस्थित होते. हिंदुत्वावादी संघटनांनी या परिषदेतला विरोध केला होता. परंतु, ही परिषद झाली व दुसऱ्याच दिवशी दंगल भडकली.

सौ.सोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

त्यानंतर पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादाच्या नावावर देशभरात छापेमारी करून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरांवर छापे मारले व पाच जणांना अटक केली. यामध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ते वेर्णण गोंसाल्विस, पी. वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि गौतम नवलखा सामील होते. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे व सुरेन्द्र गाडलिंग यांनाही अटक केली.

युती सरकारच्या काळात घडलेल्या या महत्त्वाच्या घडामोडींचा येत्या निवडणुकीत परिणाम जाणवणार आहे.

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

Published on :05 Oct 2019 , 05:31 am IST

| Updated on :05 Oct 2019 , 02:58 pm IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदतही आता संपली आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने आतापर्यंत वाटचालीत अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील १२ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने विजयाची हॅट्रीक साधली. अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वात काँग्रेस राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठकला. काँग्रेसला ८२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६२ जागा मिळाल्या. भाजपला ४६ तर शिवसेनेला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. अशोक चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रीपद तर छगन भुजबळ पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनले. २६/११ हल्ल्यानंतर गृहमंत्रीपद गमवावे लागलेल्या आर.आर. पाटील यांच्याकडे पुन्हा गृहमंत्रीपद देण्यात आले.

महाराष्ट्राची १२ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ७ कोटी ५९ लाख ६८ हजार ३१२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ९८ लाख ५१ हजार ०५१ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ६१ लाख १७ हजार २६१. त्यापैकी ५९.५० टक्के म्हणजे ४ कोटी, ५३ लाख ३७ हजार ९४५ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ३५५९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २११ त्यातील ११ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १७३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २८८६ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी ५३ लाख ३७ हजार ९४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ २३ हजार ०९५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०५ टक्के.
MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३५ त्यानंतर अनुसुचित जाती २८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ८३, ९८६ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती

सन २००९ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी पार पडल्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकारची दुसरी टर्म सुरू होती. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष व नव्याने स्थापन झालेला राज ठाकरेंचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांचा समावेश होता.

MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १६.३७, शिवसेना १६.१६%, आणि भारतीय जनता पक्षाला १४.१८% मते मिळाली. अपक्षांना १५.५० टक्के मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४४ जागा जिंकल्या. ज्यात काँग्रेसने सर्वाधिक ८२, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६२ आणि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ९० जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ४४, भाजपाने ४६ जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे मनसेने आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत ५.७० टक्के मते मिळवत १३ आमदार निवडून आणले. या निवडणुकीत २४ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य शक्तीला दोन जागा मिळाल्या.

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतeाना अशोक चव्हाण

विधानसभा निवडणूक २००९, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची विजयाची हॅट्र्टीक -

केंद्रात काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्याने युतीची निराशा झाली. परंतु मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला व शेतकरी आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्रात आघाडीसाठीही स्थिती इतकी अनुकूल नव्हती. २००९ मध्ये आघाडीसमोर अनेक आव्हाने होती व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. परंतु मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी काँग्रेसला मोठे यश मिळवून दिले. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या दौऱ्यांवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी सक्रीय प्रचारापासून फारकत घेतली. भाजपची तोफ प्रमोद महाजन यांच्या निधनामुळे भाजपमधील समन्वय हरवला होता. त्यातच मुंडे व गडकरी असे गट दिसून येत होते. या सर्व परिस्थितीचा फायदा आघाडीला मिळाला व दहशतवादी हल्ल्त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही विजयाची हॅट्टिक साधली. २००९ च्या निवडणुकीत रिडालोस या तिसऱ्या आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु ही आघाडी निष्प्रभ ठरली व राजकारण द्विधुव्रीय आघाडीत विभागले होते.

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात खातेवाटपासाठी १५ दिवस चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उद्वेगाने म्हटले होते, की आम्ही काँग्रेस सरकारमध्ये सामील न होता बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहे. सेना-भाजप नेत्यांनीही सरकार स्थापन करण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यपालांकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री कोण यांचा निर्णय होत नव्हता. पंतगराव कदम, विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे ही नावे चर्चेत आघाडीवर होती. अखेर काँग्रेस हायकमांडकडून अशोक चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊन दुसऱ्यांदा राज्याची सुत्रे त्यांच्या हाती सोपविण्यात आली. आदर्श हाउसिंग सोसायची भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले.

सौ. सोशल मीडिया

आदर्श घोटाळा -

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळा मुंबईतील सहकारी गृह निर्माण संस्था 'आदर्श हाउसिंग सोसायटी'मध्ये झालेला मोठा भ्रष्टाचार आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादंग उठले होते. फेब्रुवारी २००२ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आर्मीकडून निवेदन आले होते, की मुंबईत लष्कारातील सेवानिवृत्त व कार्यरत जवानांसाठी जमीन मिळवून द्यावी. पुढच्या दहा वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उच्च-स्तरीय राजकीय नेते व नोकरशहाने मिळून शहीद जवानांच्या कुटूंबीयांसाठी आरक्षित सदनिकांवर डल्ला मारला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला की, त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत या सोसायटीत आपल्या नातेवाईकांना कमी किमतीत सदनिका मिळवून दिल्या. ऑक्टोबर २०१० पासून प्रसारमाध्यमांमध्ये या घोटाळ्याचे प्रकरण गाजू लागले.

सौ. शसोशल मीडिया

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारे सुरू आहे. यासाठी २०११ मध्ये एका आयोगाचे गठनही करण्यात आले आहे. दक्षिण मुंबईत नियमांचे उल्लंघन करून आदर्श हाउसिंग सोसायटी ही 31 मजली इमारत निर्माण करण्यात आली आहे. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की जमीन राज्य सरकारची होती. ही जमीन संरक्षण मंत्रालयाची किंवा कारगिल युद्धात शहीद जवानांच्या विधवांसाठी राखीव नव्हती.

सिंचन घोटाळा -

कॅगच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात २००४ ते २००८ दरम्यान कोट्य़वधीचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २०१२ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला व २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी सुरू करून अजित पवार, सुनील तटकरे व छगन भुजबळ यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. नियमात न बसणाऱ्या अर्जदारांना टेंडर कागदपत्र देणे, जॉईंट व्हेंचर रजिस्टर होण्याआधी कागदपत्र देणे , कंत्राट रद्द न होणे व तीन पेक्षा जास्त कंत्राट मिळवण्यासाठी जॉईंट व्हेंचर अवलंबणे, तरदूद नसताना कंत्राटदारांना मोबिलायजेश अॅडव्हान्स देणे आदि गैरप्रकार आढळून आले.

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

सौ. सोशल मीडिया

२००९ मध्ये सात महिन्यात ३८ सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती कोटयवधींनी वाढल्या, सहा प्रकल्पांच्या किंमती ३३ पटीनं वाढल्या. १२ प्रकल्पांची ७ महिन्यात दुप्पटीन वाढ. हा घोटाळा सुमारे ७२ हजार कोटींचा असल्याचा आरोप करण्यात आला. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून २६७२२ कोटींवर पोहोचली. ही किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या तब्बल ३०० टक्के होती. या वाढीव खर्चाला तीन महिन्यात मान्यता देण्यात आली. काही प्रकल्पांना सुट्टींच्या दिवशीही मान्यता देण्यात आली. निम्न वर्धा प्रकल्पाची क्ंमत ९५० कोटींवरून २३५६ कोटींवर गेली.

सौ. सोशल मीडिया

२४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल १० प्रकल्पांनी मंजुरी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या व लघु प्रकल्पांना व त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाई-घाईत मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्या संशयाचे धुके आहे. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी ९ महिन्यात २० हजार कोटींच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी दिली. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी गौप्यस्फोट केला, की या जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींचा चुराडा झाला आहे. या सर्व आरोपांनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा विधीमंडळात केली.

मनसेच्या दणक्यात सेना भाजपची लागली वाट -

शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी मराठी अस्तिमेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नवीन पक्ष स्थापन केला. राज ठाकरे यांनी ९ मार्च २००६ रोजी या पक्षाची स्थापना केली. राज ठाकरेंनी शिवसेनेतच असताना विद्यार्थी सेनेचे काम केले होते. त्यांची बोलण्याची व भाषण करण्याची पद्धत त्यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखीच होती. त्यामुळे तेच बाळासाहेबांचे वारस होतील असे म्हटले जात होते. मात्र १९९५ मध्ये रमेश किने खून खटल्यात त्यांचे नाव आले व त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लागले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंनी १९९६ च्या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणून आपल्यातील राजकीय चुणूक दाखवली. त्यानंतर २००४ मध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद राज ठाकरेंना डावलून उद्धव ठाकरेंकडे देण्यात आले. २००५मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेतील सर्व पदांचा राजीनामा देऊन नवीन पक्ष स्थापण करण्याचा निर्णय घेतला.

सौ. सोशल मीडिया

२००९ च्या पहिल्यात विधानसभा निवडणुकीत मनसेला लक्षणीय यश मिळाले. पुणे, मुंबई, नाशिक व ठाणे येथील एकूण १३ आमदार निवडून आले. त्याचबरोबर तेवढ्याच म्हणजे आणखी १३ जागांवर क्रमांक दोनची मते मिळाली तर २९ जागांवर "मनसे'चे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर होते.

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दणक्याने आघाडी सरकारचा फायदा झाला व शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची पुरती वाट लागल्याचे समोर आले. मनसेच्या मुसंडीने राज्यात आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला व सेना- भाजपला पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर बसावे लागले. मनसेमुळे शिवसेनेच्या मतांचे विभाजन झाले.

मुंबईत मराठी माणसाने आपला कैवारी म्हणून मनसेच्याच पारड्यात भरभरून मते टाकली. काही झाले तरी युतीला पाठिंबा देणार नसल्याचे मनसेने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.

मनसेमुळे फायदा झाल्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी मान्य केले होते. शरद पवारांनीही याला दुजोरा दिला होता.

त्यानंतर २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २८ नगरसेवक निवडणूक आणले. नाशिकच्या महापालिकेची सत्ता मिळवली तर पुण्यात विरोधी पक्ष म्हणून उभारी घेतली. सर्व महापालिकात मनसेचे नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र नंतर मनसेच्या इंजिनला ब्रेक लागला. २०१४ मध्ये मनसेचा केवळ १ आमदार निवडून आला तर नाशिक महापालिकेची सत्ताही गमवावी लागली. मुंबईत पालिकेतील ७ नगरसेवकांपैकी ६ नगरसेवकांनी मनसे सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. २०१४ मध्ये राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती केली होती. मात्र २०१९ लोकसभेवेळी आपली भूमिका बदलत मोदी व भाजपवर जाहीर सभांमधून तोंडसुख घेतले होते. त्यावेळी मनसेचे उमेदवारही रिंगणात नव्हते. त्यामुळे या विधानसभेत हा पक्ष उभारी घेतो का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म -

२०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. पिता-पूत्र मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य केवळ या चव्हाण कुटूंबीयांकडे आहे. २००९ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. या निवडणुकीत आघाडीचे १७० आमदार निवडून आले. यामध्ये काँग्रेस ८२, राष्ट्रवादी ६२, हितेंद्र ठाकूर यांचा बहुजन विकास पक्ष, रिपाई गवई गट व स्वाभिमान पक्षाचे भारत भालके सामील होते व २१ अपक्षांचा समावेश होता.

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

१५ दिवस खातेवाटपाचा वाद चालल्यानंतर ७ डिसेंबर २००९ रोजी अशोक चव्हाण यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री बनविण्यात आले. मंत्रिमंडळात दोन महिलांचा समावेश होता. परंतु दोन्ही राज्यमंत्री होत्या कॅबिनेटमध्ये एकही महिला सामील नव्हती. फौजिया खान व वर्षा गायकवाड यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आला. या मंत्रिमंडळात अनेक दिग्गजांकडे कमी महत्वाची खाती देण्यात आली. जयंत पाटील यांच्याकडील अर्थखाते सुनील तटकरेंकडे देण्यात आले व त्यांच्याकडे ग्रामविकास खाते सोपविण्यात आले. पंतगराव कदम या हेवीवेट नेत्याकडे तुलनेने कमी वन व पुनर्वसन खाते देण्यात आले.

सौ. सोशल मीडिया

आदर्श घोटाळ्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला व मंत्रिमंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले.

चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय--

राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणाची घोषणा, बेस्ट ऑफ फाईव्ह धोरणानुसार महाविद्यालयीन प्रवेश, सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन पंतप्रधानांची भेट, नक्षलवादाच्या प्रतिकारासाठी खास यंत्रणेची उभारणी.

महत्वाचे प्रकल्प -

वांद्रा ते वरळी राजीव गांधी सागरी सेतू (सी लिंक), झोपडपट्टीवासीयांना २२५ ऐवजी २६९ चौरस फुटाची घरे. म्हाडा गृहनिर्माणाच्या चटई क्षेत्रात वाढ, कोकण विकासासाठी ५,२३२ कोटी, उत्तर महाराष्ट्र विकासासाठी ६५०९ कोटी तर विदर्भाच्या विकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे २६ वे मुख्यमंत्री -

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली. परंतु पक्षश्रेष्ठींनी स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीतून राज्यात पाठवले. सुरूवातीला त्यांच्यावर खूप टीका झाली त्याचबरोबर अनेकांनी त्यांच्या निवडीचे स्वागतही केले. ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षण घेतलेला मुख्यमंत्री म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांनी बीई व अमेरिकेतून एम.एस ही पदवी मिळवली आहे.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना पृथ्वीराज चवह्वा

पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वेळी राष्ट्रवादीने अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्रीपद दिले. चव्हाण एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर चहू-बाजूंनी विचार करत मात्र अजित पवार तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध. यामुळे दोन्ही पक्षात वादाचे प्रसंगही येत. अनेकदा काँग्रेस आमदारांची कामेही अजित पवार चुटकीसरशी करत असल्याचे किस्से सांगितले जात असत.

पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -

यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करणे, जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व पदाधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले. शासकीय प्रशिक्षण धोरणास मंजुरी, ई-प्रशासन धोरण, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, वनव्यवस्थापण समित्यांचे बळकटीकरण, मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारे, शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी, राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास मंजुरी, त्यासाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, महिला आरक्षणात ५० टक्केपर्यंत वाढ.

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

महत्वाचे प्रकल्प -

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, जेजे रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी , नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहारा उन्नत मार्ग, मोनो व मेट्रो रेल्वे, पूर्व उन्नत मार्ग.

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

आघाडीच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारचा धोरण लकवा, अंतर्गत कुरबुरी यामुळे सरकारची जनमाणसावरील पकड ढिली होऊ लागली. २०१४ च्या निवडणुकीत तर आघाडीचे नेते पराभत मानसिकतेनेच मैदानात उतरले. त्यामुळे दीड दशकांची आघाडीची सत्ता संपुष्टात येऊन फडणवीसांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार सत्तेवर आले.. त्याविषयी पुढच्या लेखात.

पॉप्युलर

• रिड
• कमेन्डेट
• शेअर

शरद पवार, अजित पवार यांच्यावर टीका; मात्र उध्दव ठाकरेंकडून 'आरे'चा उल्लेखही नाही

'पालकमंत्रीपद काय असते, हे न कळणारी व्यक्ती म्हणजे परिणय फुके'

व्यंगचित्राच्या माध्यमातून बच्चू कडूंचा भाजपवर 'प्रहार'

नवरात्रीचा महाप्रसाद खाल्ल्याने 31 जणांना विषबाधा; सांगलीच्या मिरज तालुक्यातील घटना

'एक्यूआयएस' दहशतवादी संघटनेच्या प्रमुखाचा खात्मा..

MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम

Published on :04 Oct 2019 , 05:31 am IST

| Updated on :04 Oct 2019 , 07:13 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील 11 वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या 11 व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने सत्ता कायम राखली. काँग्रेसला ६९ तर राष्ट्रवादी सर्वात मोठा पक्ष ठरला राष्ट्रवादीने ७१ जागा जिंकल्या. भाजपला ५४ तर शिवसेनेला ६२ जागा मिळाल्या. सर्वात जास्त जागा जिंकूनही मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसच्या वाट्याला गेले तर महत्वाची खाती राष्ट्रवादीने बळकावली. विलासराव देशुमखांकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा पुन्हा सोपविण्यात आली व आर.आर. पाटील यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद व गृहमंत्रीपद देण्यात आले.

महाराष्ट्राची अकरावी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या ११ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ६ कोटी ५९ लाख ६५ हजार ७९२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ४३ लाख ७४ हजार ३६४ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी १५ लाख ९१ हजार ४२८. त्यापैकी ६३.३४ टक्के म्हणजे ४ कोटी, १८ लाख ४५ हजार ७१० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण २६७८ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती १५७ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १२७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २०२१ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी १८ लाख २९ हजार ६४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ १६ हजार ०६५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०४ टक्के.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ६४, ५०८ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. या निवडणुकीत ६६,००० इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरली गेली.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

सन २००४ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००४ रोजी आयोजित करण्यात आल्या. निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकार होते. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष यांचा समावेश होता. या निवडणुकीत आघाडी सरकारने चुरशीच्या लढतीत युतीचा पराभव करून आपली सत्ता कायम ठेवली. विलासराव देशमुख आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री बनले. ही मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची दुसरी आणि अखेरची कारकीर्द ठरली.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर शिवसेना १९.९७%, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष १८.७५% आणि भारतीय जनता पक्षाला १३.६७% मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४१ जागा जिंकल्या. ज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक ७१, काँग्रेसने ६९ आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) एक जागा जिंकल्या. अशाप्रकारे आघाडीला साधारण बहुसंख्य पाठबळाच्या चार जागा कमी मिळाल्या. त्यांचे मुख्य प्रतिस्पर्धी शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ११७ जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ६२, भाजपा ५४ आणि स्वातंत्र्य भारत पक्षाने (एस टी बी पी) एक जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे बहुजन समाज पक्षाने सर्वाधिक २७२ जागा लढवल्या पण त्यांना एकही जागा जिकता आली नाही. या निवडणुकीत १९ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले.

मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना विलासराव देशुमख

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

आघाड्यांच्या सरकारचे युग -

२००४ च्या एप्रिल महिन्यात चौदाव्या लोकसभेसाठी निवडणुका पार पडल्या. १९९९ पासून देशात आघाड्यांच्या राजकारणाची सुरुवात झाली. भाजपने महाराष्ट्रातील जुना मित्र शिवसेनेसोबतची युती कायम ठेवली. १९९९ मध्ये दोन्ही काँग्रेस वेगळी लढल्याने युतीला फायदा झाला होता. परंतु २००४ मध्ये आघाडीने युतीसमोर संयुक्त आव्हान निर्माण केले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत युतीला राज्यात २५ तर आघाडीला २३ जागा मिळाल्या. परंतु केंद्रात भाजपप्रणित रालोआचा पराभव होऊन काँग्रेसप्रणित युपीएचे सरकार बनले होते. पराभवामुळे युतीत निराशेचे वातावरण होते. याचा राज्याच्या राजकारणावर परिणाम झाला.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

विधानसभा निवडणूक २००४, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार पार्ट-२

केंद्रातील सत्ता गेल्याने महाराष्ट्रातील विधानसभेत युतीचा उत्साह कमी झालेला होता. २००४ मध्ये युतीसमोर अनेक आव्हाने आली व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे युतीला पुन्हा पराभव सहन करावा लागला. भाजपने गोपीनाथ मुंडे यांची भावी मुख्यमंत्री म्हणून उभी केलेली प्रतिमा, भाजप-सेनेतील जागा वाटपाचा वाद, शिवसेनेतील नेतृत्वाची स्पर्धा, दोन्ही पक्षात झालेली बंडखोरी यातून युतीतील समन्वय कमी झाला. आघाडीची कामगिरी समाधानकारक नसतानाही पुन्हा सत्तेची माळ त्यांच्याच गळ्यात पडली. दुष्काळ, भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, भारनियमन इ. मुद्दे सरकारच्या विरोधात असतानाही युती याचा फायदा उठवू शकली नाही. लोकसभा निवडणुकीपासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मराठा समाजास आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे डावपेच सुरू केले होते. मराठा समाजाचा पाठिंबा राष्ट्रवादी व शिवसेनेला तर ओबीसींचा पाठिंबा चारही पक्षांना मिळालेला दिसतो.

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

अटलबिहारी वाजपेयींच्या कामाचा राज्यात फायदा मिळेल असा विचार युतीने केला होता. परंतु दोन्ही काँग्रेसने निवडणूकपूर्व आघाडी करण्याचा निर्णय घेतला व मागील वेळेपेक्षा अधिक जागा त्यांना मिळाल्या. युतीच्या जागेत घट झाली.

निकाल जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने जास्त जागी जिंकल्यामुळे मुख्यमंत्रीपदाची मागणी केली. परंतु काँग्रेस आपल्या बिग ब्रदरची भूमिका सोडण्यास तयार नव्हती. राष्ट्रवादीमध्येही मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक इच्छुक होते. पुढे १२ दिवस वाटाघाटी सुरू होत्या. अखेर अधिक मंत्रिपदे व महामंडळे घेऊन शरद पवारांनी मुख्यमंत्रीपदावरील दावा सोडला. त्यानंतर मुख्यमंत्रीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याचे बरेच चर्वित-चर्वण सुरू झाले. निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी सरकारची सुत्रे सोपविलेल्या सुशीलकुमार शिंदेंना पुन्हा संधी मिळते की विलासरावांची या पदावर वर्णी लागते याची चर्चा वृत्तवाहिन्यांवर सुरू होत्या. ही निवडणूक काँग्रेसने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. परंतु अंतिम क्षणी मुख्यमंत्री म्हणून विलासराव देशमुख यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली. अशा प्रकारे महाराष्ट्राच्या इतिहासात १९६० ते २००४ पर्यंत २३ वेळा नेतृत्वबदल झाला.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

आघाडी सरकार-२ पुढील समस्या -

दुसऱ्यांदा राज्याच्या सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसमोर अनेक समस्या आ वासून उभ्या होत्या. सर्वप्रथम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे आव्हान होते. यासाठी राज्य सरकारने १०७५ कोटींचे व केंद्र सरकारने ३,७०० कोटींचे पॅकेज दिले. तरीही शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबले नाही. औद्योगिक विकासासाठी सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) प्रस्ताव मंजूर केले. याला प्रचंड विरोध झाला परंतु परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी सरकारने अनेक सवलती जाहीर केल्या.

आघाडी सरकारच्या महत्वपूर्ण योजना -

अल्पसंख्याक विकासासाठी अल्पसंख्यांक आयोगाला वैधानिक दर्जा, ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधांसाठी डॉक्टर आपल्या गावी ही योजना सुरू केली. गावातील तंडे गावातच सोडविण्यासाठी तंटामुक्त गाव योजना सुरू. २००४ मध्ये दोन्ही काँग्रेसमध्ये सर्वकाही आलबेल नव्हते तरीही सत्तेसाठी तडजोड करत दोन्ही एकत्र नांदत होते. भाजपमध्येही कुरबूरी सुरू होत्या. मुंडे-गडकरी वादाचा परिणाम पक्षावर पडत होता.

विलासराव देशमुख दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी -

१ नोव्हेंबर २००४ रोजी विलासराव देशमुख यांचा शपथविधी सोहळा पार पडला. पहिल्या टर्मवेळी उपमुख्यमंत्री भुजबळ होते. यावेळी राष्ट्रवादीने उपमुख्यमंत्रीपदाची संधी आर. आर. पाटील यांना दिली.

महत्वाचे निर्णय -

२००० पर्यंच्या झोपडपट्ट्यांना संरक्षण, राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण, डान्स बार बंदी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी खास पॅकेज, डिझेल-पेट्रोलची जकात कमी करणे. माहिती-तंत्रज्ञानविषयक शिक्षणावर भर, चतुष्कोण विकासासाठी कंपनी स्थापन, २० लाख रोजगार निर्मितीचे उदिष्ट, ग्रामीण विकासासाठी खास योजना, शेतकऱ्यांसाठी सहा जिल्ह्यात खास पॅकेज. आत्महत्यामागील घटकांचा विचार करून कर्ज व्याजदरात सवलत, मनात जगण्याची जिद्द निर्माण करण्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे शिबीर.

सौ. सोशल मीडिया

हेही वाचा - MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

विलासराव देशमुखांना अनेक आघाड्यांवर लढावे लागत होते. सरकारची डान्सबार बंदी न्यायालयात टिकली नाही. मुंबई प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष गुरुदास कामत, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षा प्रभा राव, महाराष्ट्राच्या प्रभारी मार्गारेट अल्वा व पक्षांच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसांची मर्जी सांभाळताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागली. परंतु त्यांची राजकीय कारकीर्द स्वच्छ राहिली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनीही म्हटले होते, की मी कोणाला चांगले किंवा वाईट म्हणत नाही परंतु विलासरावांच्या भ्रष्टाचाराविषयी माझ्याकडे एकही तक्रार आली नाही.

सर्व काही सुरक्षित सुरू असताना मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ च्या रात्री दहशतवादी हल्ला झाला व विलासरावांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागले. त्यांना परत कधीच मुख्यमंत्री होता आले नाही. त्यानंतर केंद्रात अवजड उद्योगमंत्री काम केल्यानंतर २०१२ मध्ये त्यांचे निधन झाले.

शिवसेनेला धक्का, राज ठाकरे व नारायण राणेंचे बंड -

या काळात शिवसेनेला दोन जबरदस्त धक्के बसले. ३० जुलै २००५ रोजी नारायण राणे यांनी शिवसेनेला राम राम ठोकत अधिकृतपणे काँग्रेसमध्ये पक्षात केला. याचा शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. त्यावेळी राणे विरोधीपक्षनेते होते. त्याचबरोबर राणेपाठोपाठ राज ठाकरे यांनीही शिवसेनेतून बाहेर पडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या नवीन पक्षाची स्थापना केली. या दोघांनी शिवसेनेचे अनेक नेते व आमदार फोडून आपल्यासोबत नेले होते.

२६/११ चा मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला -

२६ नोव्हेंबर २००८ रोजी १० पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला केला. २६ नोव्हेंबर ते २८ नोव्हेंबर दरम्यान चाललेल्या या हल्ल्यात ३४ परदेशी नागरिकांसह कमीतकमी १९७ जण ठार झाले, तर ८०० पेक्षा अधिक लोक जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील महाभयंकर अशा या हल्ल्यात मुंबई पोलीस व भारतीय सुरक्षा दलांनी ९ दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले. एक दहशतवादी अजमल कसाबला पोलीस कॉन्स्टेबल तुकाराम ओंबाळे यांनी प्राणाची बाजी लावून जिवंत पकडले.

सौ. सोशल मीडिया

दहशतवाद्यांनी मुंबईत एकूण दहा ठिकाणी एकत्रित हल्ले चढविले. यामध्ये आठ हल्ले दक्षिण मुंबई येथे छत्रपती शिवाजी टर्मिनस, हॉटेल ताज महाल पॅलेस अँड टॉवर, हॉटेल ओबेरॉय ट्रायडेंट, लियोपोल्ड कॅफे, कामा हॉस्पिटल, नरिमन हाउस, मेट्रो सिनेमा आणि टाइम्स ऑफ इंडिया इमारतीजवळ स्फोट झाले. दहशतवाद्यांनी लोकांवर अंदाधुंद गोळीबार केला व हातबॉम्ब फेकले. याव्यतिरिक्त माझगाव डॉक येथे एक बॉम्बस्फोट व विलेपार्ले येथे एका टॅक्सीमध्ये स्फोट झाला. या दहशतवादी हल्ल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली. त्याच मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख चित्रपट निर्माते राम गोपाळ वर्मांसोबत स्फोट झालेल्या हॉटेल ओबेरॉय येथे गेले होते. त्यावेळी मुलगा रितेश देशमुखच्या चित्रपटासाठी लोकेशन पाहण्यास गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. त्याचबरोबर गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांचे 'बडे-बडे शहरों में ऐसी छोटी-छोटी घटनांए होती रहती है' हे वादग्रस्त विधानांने विरोधकांनी सरकारवर असंवेदनशीलतेचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्या प्रकरणी ३० नोव्हेंबर २००८ रोजी तत्कालीन गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी नैतिक जवाबदारी स्वीकारुन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. बॉम्बस्फोटाची पाहणी करण्यासाठी आल्यानंतर त्यांनी तीनवेळा कपडे बदलल्याचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. बरीच टीका झाल्यानंतर त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्या. त्यानंतर अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याकडे गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली.

महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा -

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १ डिसेंबर २००८ रोजी मुख्यमंत्र्यांना आपला राजीनामा सादर केला. त्यांच्या वादग्रस्त विधानावरून बराच गदारोळ माजला होता. शरद पवार यांनी सूचना केल्यानंतर पाटील यांनी राजीनामा दिला. त्यानंतर काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी विलासराव देशमुखांना पायउतार होण्यास सांगून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी मराठवाड्याचे नेते अशोकराव चव्हाण यांना आणून बसवले.

२४ वे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण -

८ डिसेंबर २००४ रोजी अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा स्वीकारली. २००९ निवडणुकांपर्यंत म्हणजे १ डिसेंबर २००९ पर्यंत चव्हाण या पदावर कायम होते.

मुख्यमंत्री पदाची दुसऱ्यांदा शपथ घेताना अशोक चव्हाण

महत्वाचे निर्णय - आर्थिक मंदीबाबत विचार करणाऱ्या समितीची स्थापना, पाकिस्तानी दहशतवादी अजमल कसाबचा खटल्याची मुंबईत सुनावणी, स्वाईन फ्लू नियंत्रणासाठी नियंत्रण यंत्रणा, राज्याचे वैशिष्ट्यपूर्ण माहिती व तंत्रज्ञान धोरण, सुरक्षा परिषदेची स्थापना, ४० लाख शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज वाटपासाठी ६२०४ कोटींची तरतूद, प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा वेतन आयोग लागू, त्यासाठी ११,००० कोटींची तरतूद, पंढरपूर, शिर्डी व तुळजापूर या धार्मिक स्थळांच्या सुधारणांसाठी निधी, पुण्यात गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी. चव्हाण महाराष्ट्राचे २४ वे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी एमबीए केल्याने व्यवस्थापन शास्त्रातील पदवी असलेला पहिला मुख्यमंत्री बनले. तरुण वयात सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केली. १९८५ मध्ये संजय गांधी निराधार योजना नांदेड शहराचे अध्यक्ष बनले.

१९८६ ते १९९९ पर्यंत युवा काँग्रेसचे सरचिटणीस तर कधी उपाध्यक्ष म्हणून काम केले. फिल्म सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य म्हणूनही काम. नांदेडमधील मुदखेड मतदारसंघातून १९९२ मध्ये पहिल्यांदा विधानसभा निवडणूक लढवली व विजयी. २००४ मध्ये विलासराव मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे उद्योग मंत्रालयाचा भार होता. आर.आर नंतर छगन भुजबळ यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद आले व जयंत पाटील यांच्या गृहखात्याचा पदभार देण्यात आला.

MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

Published on :02 Oct 2019 , 06:33 am IST

| Updated on :04 Oct 2019 , 07:07 am IST

महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून ऑक्टोबरमध्ये होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील हा 10 वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेसाठी दोन टप्प्यात मतदान प्रक्रिया घेण्यात आली. ०५ व ११ सप्टेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीच्या हातून काँग्रेसने राज्याची सत्ता पुन्हा मिळवली. काँग्रेसला ७५ तर नव्याने स्थापन झालेल्या राष्ट्रवादीने ५८ जागा जिंकल्या. निवडणुकीनंतर एकत्र येत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. काही अपक्षांच्या पाठिंब्याने काँग्रेस आघाडीने सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला तर राष्ट्रवादीकडे उपमुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. राज्याच्या इतिहासात या निवडणुका मैलाच्या दगड ठरल्या. राष्ट्रवादीच्या निर्मितीने राज्याच्या राजकारणाचा पट बदलला.

महाराष्ट्राची दहावी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या दहाव्या विधानसभेवेळी म्हणजे १९९९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ५ कोटी ६८ लाख ७६ हजार ४१४ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या २ कोटी ९६ लाख ५६ हजार ८१५ तर महिला मतदारांची संख्या होती २ कोटी ७२ लाख १९ हजार ५९९. त्यापैकी ६०.९५ टक्के म्हणजे ३ कोटी, ४६ लाख ६३ हजार ८३३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. २८८ जागांसाठी एकूण २००६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती ८६ त्यापैकी १२ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. ६३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत १२८२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ३ कोटी २८ लाख ५६ हजार ६९३ तर अवैध मतांची संख्या १७ लाख ९९ हजार ७४९ इतकी होती. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ५.१९ टक्के.

१९९५ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २४८ त्यानंतर अनुसुचित जाती १८ व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून २२ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ७४, ०६९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती.

MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

MAHA VIDHAN SABHA : महाराष्ट्रात सत्तांतर व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता.. राज्यात पहिल्यांदाच ब्राम्हण मुख्यमंत्री

लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्यासाठी नववी विधानसभा मुदतीपूर्वीच बरखास्त करण्यात आली. मार्च २००० मध्ये होणारी निवडणूक सप्टेंबर १९९९ मध्ये घेण्यात आली. ही कल्पाना प्रमोद महाजन यांनी मांडली होती. केंद्रात वाजपेयींचे सरकार पहिल्यांदा १३ दिवस व दुसऱ्यांदा १३ महिने टिकले होते. त्याबद्दल जनतेकडून सहानुभूती मिळेल व राज्यातही युतीला फायदा मिळेल, असा हिशोब मांडण्यात आला होता. मात्र, जनतेने वाजपेयींच्या पारड्यात मतांचं दान टाकलं, पण विधानसभेसाठी मात्र 'युती'नं वेळेअगोदर मागितलेला कौल जनतेने दिला नाही. 6 ऑक्टोबरला निकाल आला. शिवसेनेचे 69 आमदार निवडून आले, तर भाजपाचे 56. 'युती'ची गाडी 125 वर अडकली. दुसरीकडे काँग्रेसनं तब्बल 75 जागा मिळवून तो सर्वांत मोठा पक्ष ठरला. पहिलीच निवडणूक लढवणाऱ्या पवारांच्या 'राष्ट्रवादी'चे 58 आमदार निवडून आले होते. अशा प्रकारे महाराष्ट्रातलं 'युती'चं पहिल सरकार पायउतार झालं.

युतीचे सरकार पायउतार -

१९९५ ते १९९९ या काळात देशाच्या राजकारणात अनेक घडामोडी घडत होत्या. या काळात १९९६, १९९८ व १९९९ अशा लोकसभेच्या तीन निवडणुका झाल्या. वाजपेयींचे १३ दिवस व १३ महिन्यांचे सरकारही देशाने बघितले. त्यानंतर एच. डी. देवेगौडा व इंद्रकुमार गुजराल यांचे सरकारही काही महिने सत्तेत होते. या काळात शरद पवार काही काळ केंद्रात विरोधी पक्षनेतेपदीही होते. वाजपेयी सरकार केवळ एका मताने पराभूत झाले यामागे पवारांचाही काही प्रमाणात हात होता, असे राजकीय विश्लेषक मानतात.

सौ. सोशल मीडिया

शरद पवारांचे काँग्रेसमधील दुसरे बंड -

त्या काळात शरद पवारांचे पक्षातील स्थान सोनिया गांधींनंतर दुसरे होते. परंतु, सोनिया गांधी सत्तास्थापनेचा दावा करतील व पंतप्रधान होतील व त्यामुळे आपल्या महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागेल, त्यामुळे पवारांनी दुसऱ्यांदा बंड केले. पवारांनी काँग्रेसमध्येच पहिले बंड 1978 मध्ये केले होते. त्यावेळी वसंतदादांचं सरकार पाडून 'पुलोद'चं सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर 1986 मध्ये काँग्रेसमध्ये परतलेल्या पवारांनी १९९९ मध्ये दुसऱ्यांदा बंड केले. त्यावेळी पवार काँग्रेसचे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते होते.

माजी राष्ट्रपती व व त्याकाळी काँग्रेसमध्ये मोठे नेते असलेले प्रणव मुखर्जी यांनी आपल्या 'द कोएलिशन ईयर्स 1996-2012' या आत्मचरित्रात पवारांच्या बंडाबद्दल लिहितात, की शरद पवार, त्यावेळेस लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते होते, अशी अपेक्षा करत होते की, पक्षानं सोनिया गांधी यांच्याऐवजी त्यांना सत्तास्थापनेचा दावा करण्याची विनंती करायला हवी होती. सोनिया काँग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्यावर त्या पवार यांच्याऐवजी पी. शिवशंकर यांच्याशीच सगळ्या महत्त्वाच्या विषयांवर सल्लामसलत करायच्या. त्यातून आलेल्या परकेपणाच्या भावनेतून आणि भ्रमनिरासातून सोनियांच्या विदेशी मूळाबद्दलचं विधान त्यांनी केलं. परिणामी पक्षातून ते बाहेर गेले. या प्रकरणाबद्दल शरद पवारांनी त्यांचे आत्मचरित्र 'लोक माझा सांगाती' या पुस्तकातही लिहिले होते. जयललितांनी पाठिंबा काढल्यानंतर वाजपेयी सरकार अल्पमतात आले होते. त्यावेळी 1998 मध्ये काँग्रेसच्या अध्यक्षा बनलेल्या सोनिया गांधींनी सरकार स्थापनेचा दावा केला. पण सपाप्रमुख मुलायमसिंह यादवांनी सोनियांच्या विदेशी असण्याच्या मुद्दा पुढे करत काँग्रेसला पाठिंबा देण्याचं नाकारलं. हाच मुद्दा पवारांनी उचलून पक्षांतर्गत बंड केले.

सौ. सोशल मीडिया

राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना -

15 मे 1999 रोजी झालेल्या काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत पवारांच्या साथीनं पी. ए. संगमा आणि तारिक अन्वर यांनीही पंतप्रधानपदी भारतात जन्मलेल्या व्यक्तीनेच विराजमान व्हावे, या पदावर विदेशी व्यक्ती नको अशी भूमिका घेतली. या उघड बंडामुळे पवारांसह संगमा व तारिक अन्वर यांनाही पक्षातून निलंबित करण्यात आले.

पक्षातून काढून टाकल्यानंतर शरद पवारांनी १० जून १९९९ रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली. त्यावेळी ग्रामीण भागातील श्रीमंत शेतकरी जातीही अस्वस्थ होत्या. मराठा जातींत फूट पडली होती व याचा फायदा शिवसेनेला होत होता. महाराष्ट्राच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी जातींचं महत्त्व कमी होऊ लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी सोनिया गांधींना विरोध करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत शेतकरी यांचा एकत्र येण्याचा मार्ग खुला झाला. 1999 मधलं शरद पवारांचं बंड श्रीमंत मराठा शेतकऱ्यांचे आणि निमशहरी भागातल्या शेतकरी जातींचे हितसंबंध जपण्यासाठी होते.

सौ. सोशल मीडिया

१९९९ मधील विधानसभा निवडणुका व युतीचा पराभव -

१९९९ मध्ये राष्ट्रवादीच्या रुपाने महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसमध्येही फूट पडली होती. पोखरण, कारगील मुद्द्यावर राज्यात निवडणुका लढण्याची रणनिती युतीने आखली होती. परंतु, बाळासाहेब ठाकरेंच्या हाती असणारा सत्तेचा रिमोट कंट्रोल, एन्रॉन प्रकल्प, झुणका भाकर केंद्र व घरकुल योजनांच्या अंमलबजावणीत ढिलाई, सरकारच्या धोरणामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांची नाराजगी यामुळे युतीला सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले व आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्याचबरोबर निवडणूक ६ महिने आधी घेण्याची रणनितीही फसली. युतीतील दोन्ही पक्षांना जास्त जागा जिंकून मुख्यमंत्रीपद काबीज करण्याची महत्वकांक्षाही नडली.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार -

१९९९ च्या निवडणुका शिवसेना व भाजपने युती करून लढल्या तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी या निवडणुकीत वेगवेगळे लढले होते. राष्ट्रवादी स्थापनेचा काँग्रेसवर खूप मोठा परिणाम झाला. कारण राष्ट्रवादीने महत्त्वाचे साखर कारखानदार, सहकार चळवळीतील नेते, श्रीमंत शेतकरी यांना आपल्या गटात सामील करून घेतले होते. यातून काँग्रेसचा सामाजिक आधार कमकूवत झाला होता. यावेळी युतीला विजयाची खात्री होती. त्यांना विजयापासून रोखण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले.

त्यावेळी कोणत्याच एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. परंतु, सत्तेसाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी एकत्र आले. या निवडणुकीपासून आघाड्यांच्या राजकारणाला सुरुवात झाली. या निवडणुकीनंतर विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री तर राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले.

मुद्रांक घोटाळा -

तब्बल 33 हजार कोटींचा मुद्रांक घोटाळा या सरकारच्या काळातच समोर आला होता. रेल्वेनं देशभरात बनावट मुद्रांक पाठवले होते. या खटल्यात रेल्वे सुरक्षा दल अधिकरी आणि कर्मचारी आरोपी होते. अब्दुल करीम तेलगी हा या घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी होता. त्याला नोव्हेंबर २००१ मध्ये राजस्थानच्या अजमेरमधून अटक करण्यात आली होती. तेलगीला अटक झाल्यानंतर त्याने अनेक राजकीय नेत्यांची नावं जाहीर करून खळबळ उडवून दिली होती. त्यात राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांच्या नावाचा गौप्यस्फोट तेलगीने केला होता. २००७ मध्‍ये त्याला ३० वर्षांची जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्‍यात आली होती. परंतु, २०१७ मध्ये तुरुंगात असतानाच त्याचा मृत्यू झाला.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना विलासराव देशमुख

महाराष्ट्राचे २१ वे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख -

१८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी विलासराव देशमुख यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतले. १७ जानेवारी २००४ पर्यंत म्हणजे जवळपास ४ वर्षे ते या पदावर होते. निवडणुकांच्या एक वर्ष आधी त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवले गेले.

विलासराव देशमुख मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय -

सरकारच्या अनावश्यक खर्चाला आळा, प्रशासकीय खर्चात कपात

अनावश्यवक नोकर भरती बंद, स्वेच्छानिवृत्ती लोकप्रिय करण्यासाठा खास प्रयत्न

MAHA VIDHAN SABHA : एकही महिला आमदार न झालेली निवडणूक.. शिवसेनेचा चंचूप्रवेश व सहकार चळवळीचा पाया

MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

MAHA VIDHAN SABHA : पहिला मुस्लीम मुख्यमंत्री, देशातील पहिली कर्जमाफी.. सिमेंट घोटाळा अन् 'शिक्षण'सम्राट कायदा

सौ. सोशल मीडिया

महत्त्वाचे प्रकल्प -

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ग्राम स्वच्छता अभियान व संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान या दोन अभियानांने युनेस्कोने कौतुक केले होते.

जि.प. व महानगरपालिकांच्या शाळांमधून पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीची

मानधनावर १९ हजार शिक्षकांची शिक्षण सेवक पदावर भरती,

महाराष्ट्रात गुटखा विक्रीवर बंदी

माहिती व तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणावर भर.

शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांचे आर्थिक अनुदान

या सरकारने सत्तेत आल्यानंतर युतीने आर्थिक दिवाळखोरीची स्थिती निर्माण केली आहे. सरकारी तिजोरीत खडखडाट आहे, असे सातत्याने सांगायला सुरुवात केली. कोणतेही काम म्हटलं की सरकारकडे पैसे नाहीत, असे तुणतुणे वाजवायला सुरुवात केली.

१९७४ मध्ये बाभूळगावचे सरपंच पदापासून विलासराव देशमुखांनी राजकीय कारकीर्द सुरू केली होती. नंतर ते लातूर जिल्हा परिषदेचे सदस्य बनले. १९७५ मध्ये त्यांच्याकडे जिल्हा युवक काँग्रेस अध्यक्षपद देण्यात आले. १९७८ मध्ये आणीबाणीनंतर इंदिरा गांधी लातूरला आल्या होत्या. त्यांच्या सभेसाठी सुमारे तीन लाख लोक जमले होते. ही गर्दीच विलासरावांच्या पुढील राजकारणातील यशाची नांदी ठरली.

१९७९ मध्ये विलासराव उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे संचालक झाले. १९८० मध्ये लातूर विधानसभा मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा आमदार झाले. या मतदारसंघातील नेते शिवराज पाटील-चाकूरकर यांनी लोकसभा लढविल्याने विलासरावांना संधी मिळाली. बाबासाहेब भोसले मंत्रिमंडळात सर्वात तरुण मंत्री विलासराव देशमुख होते. पुढे वसंतदादा पाटील व शरद पवार मंत्रिमंडळातही त्यांच्याकडे म्हत्वपूर्ण खात्यांची जबाबदारी होती. १९९५ च्या विधानसभा व १९९६ च्या विधानपरिषद निवडणुकीत विलासरावांचा धक्कादायकरित्या पराभव झाला. १९९९ मध्ये विजयी होऊन राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

त्यानंतर निवडणुकाला एक वर्ष असताना विलासराव देशमुखांना हटवून सुशीलकुमार शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. शिंदेंच्या रुपाने राज्याने पहिलाच दलित मुख्यमंत्री पाहिला.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना सुशीलकुमार शिंदे

पहिला दलित मुख्यमंत्री -

१८ जानेवारी २००३ रोजी सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची वस्त्रे चढवली. ३१ ऑक्टोबर २००४ पर्यंत म्हणजे विधानसभा निवडणुकीपर्यंत शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर होते. सुशीलकुमार शिंदे दलित समाजातील होते.

MAHA VIDHAN SABHA : द्विभाषिक राज्याची पहिली निवडणूक आणि महाराष्ट्राचा ‘मंगल कलश’

MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

MAHA VIDHAN SABHA : शरद पवारांची पहिली निवडणूक.. विक्रमी विजय अन् काँग्रेसचे विभाजन

सुशीलकुमार शिंदे मंत्रिमंडळाने घेतलेले म्हत्त्वाचे निर्णय -

माहिती अधिकार कायदा, संजय गांधी व इंदिरा गांधी निराधार अनुदान योजना, घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी विकास मंडळे.

महत्त्वाचे प्रकल्प -

विदर्भासाठी ७६९ कोटींचे रस्ते व कालवे, कोकणातील मोडकळीस आलेल्या साकवांची दुरुस्ती, पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी उपाययोजना. मागासवर्गीय मुलींसाठी कन्यादान योजना, शेतकऱ्यांना वीजबिलात माफी. मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट अंतर्गत शाघांयच्या धर्तीवर ३२०० कोटींचा मुंबईतील नियोजित भुयारी रेल्वे मार्ग मंजूर, ८३ नवीन रस्ते, उड्डाणपूल, ३४ भुयारी मार्ग, चार रेल्वे मार्गावर पूल, ११ लाख झोपडपट्टीवासियांची ' पास योजना'

सुशीलकुमारांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात अनेक घोटाळे, हिंसक घटना

सुशीलकुमार यांच्या काळामध्ये राज्याची आर्थिक स्थिती खालावली होती. युती सरकारने राज्यावरील १० हजार कोटींचे कर्ज ४८ हजार कोटींवर नेले होते. आघाडी सरकारने ते ७८ हजार कोटींवर नेले. कर्जाचे हफ्ते फेडताना राज्य सरकारची दमछाक होऊ लागली. जिल्हा बॅकांचा ७००-८०० कोटींचा घोटाळा, ३३ हजार कोटींचा बनावट मुद्रांक घोटाळा असे अनेक घोटाळे समोर आले. विदर्भ व मराठवाड्यात दलितांवर अत्याचाराची अनेक प्रकरणे समोर आली. राणे व गोपीनाथ मुंडे या विरोधी पक्ष नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवून मुख्यमंत्री दलित असल्यानेत हे घडविले जात असल्याचा आरोप करून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. त्यातच २००३ मध्ये मुंबईतील घाटकोपर व गेट वे ऑफ इंडियाजवळ बॉम्बस्फोट झाले. तेलगीचे मुद्रांक प्रकरणही गाजत होते. त्यात भुजबळांचे नाव आहे. मुख्यमंत्री बदलला नाही मात्र, भुजबळांना उपमुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यांच्याजागी विजयसिंह मोहिते-पाटील यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली. पुढे २००४ मध्ये लोकसभेची घोषणा झाली. महाराष्ट्रातही आघाडीचा कार्यकाळ पूर्ण होत आला होता. या पार्श्वभूमीवर जेम्सलेन प्रकरण उद्धभवले. यात पुण्याच्या भांडारकर इन्सिटट्यूटमधील ब्राम्हण विद्वानांचा हात असल्यावरून प्रकरण पेटले. सरकारने या पुस्तकांवर बंदी लादली. या सर्व घटनांचा २००४ च्या निवडणुकांवर परिणाम झाला.

सौ. सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी शिंदे काँग्रेसचे सरचिटणीस म्हणून दिल्लीत कार्यरत होते. मेरी विदेश यात्राएं, विचार मंथन (हिंदी) व विचारवेध (मराठी) अशी काही पुस्तके त्यांनी लिहिली आहेत. सुशीलकुमार शिंदे १९९६०९७ मध्ये महाराष्ट्र् काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. ते सोलापूर मतदारसंघातून सलग पाच वेळा आमदार, १८ वर्षे विविध खात्याचे मंत्री, लोकसभेसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघातून न लढता सर्वसामान्य मतदारसंघातून निवडणूक लढवली.

शंकरराव चव्हाण मंत्रीमंडळात अर्थमंत्री. शुन्याधारित अर्थसंकल्पाचे जनक म्हणून त्यांना ओळखले जाते. २००४ मध्ये आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल. त्यानंतर केंद्रात ऊर्जा व गृहमंत्रीपद सांभाळले. अफझल गुरू व अजमल कसाब यांना फाशी देण्यात केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून महत्वाची भूमिका.