Saturday, October 23, 2021

चाळीतला मुलगा ते राज्याचा मुख्यमंत्री, आता केंद्रीय मंत्री, असा राहिला नारायण राणेंचा राजकीय प्रवास

मुंबई - सध्याच्या घडीला शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना थेटपणे अंगावर घेण्याची ताकद ज्या नेत्यांमध्ये आहे. त्यामध्ये नारायण राणे हे नाव अग्रस्थानी आहे. एकेकाळी कट्टर शिवसैनिक असणारे नारायण राणे काँग्रेस, महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष असा प्रवास करुन आता भाजपमध्ये स्थिरावले आहेत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात प्रभाव पाडणारी, वादांची वादळे झेललेली अनेक नावे विविध पक्षात आजवर आपल्यासमोर आली आहेत. शिवसेनेत अशी दोन मोठी नावे होती. एक म्हणजे छगन भुजबळ आणि दुसरे म्हणजे नारायण राणे.



मोदी २.० मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार काही दिवसांपूर्वी पार पडला. यात भाजप नेते नारायण राणे यांना मंत्रिपद देण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांनी जनआशिर्वाद यात्रा आयोजित केली. यावेळी त्यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मुंबईतील स्मारकावर जाऊन आशिर्वाद घेतले. त्याला शिवसेनेच्या नेत्यांनी विरोध केला होता. आता त्यांनी मुख्यमत्री उद्धव ठाकरे यांना कानशिलात लावण्याची भाषा केली आहे. त्यावरुन बऱ्याच ठिकाणी प्रक्षोभक आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमिवर जाणून घेऊयात कोण आहेत नारायण राणे....

कोण आहेत नारायण राणे ? आणि कशी घडली राणेंची राजकीय जडणघडण ?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुक्यातील वरवडे गावात झाला. मुंबईत सुभाष नगर येथील चाळीत राहणाऱ्या एका गरीब कुटुंबातील मुलगा ते महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असा यशस्वी टप्पा गाठणारा नेता म्हणजे नारायण राणे. राणे यांचे मूळ गाव वरवडे-फलशीयेवाडी, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग या ठिकाणी आहे. नारायण राणे यांचे शिक्षण कमी झाले आहे. त्यांचे शिक्षण मॅट्रीकपर्यंतही झालेले नाही. मात्र प्रशासनाचा जाण व प्रशासनावर असलेली पकडे यामुळे मंत्री असताना व मुख्यमंत्री पद सांभाळताना त्यांना कुठेही अडचण आली नाही.

राजकारणात येण्याअगोदर नारायण राणे यांनी मित्रासोबत सुभाष नगर येथे चिकन शॉप सुरु केले होते. १९६० साली हऱ्या - नाऱ्या टोळीची मुंबईत दहशत होती. या टोळीसोबत राणेंचे संबंध आले आणि त्यांचे नाव सगळीकडे पोहोचले. हऱ्या - नाऱ्या जिंदाबाद या नावाने एक चित्रपट सुध्दा त्या काळात येऊन गेला. याच काळात नारायण राणे यांच्या नावाने खुनाचा गुन्हा देखील घटाला पोलीस स्टेशनला नोंद झाला होता. पोलीस रेकॉर्ड नुसार वयाच्या १४ व्या वर्षी राणे टोळीचे सदस्य झाले. माधव ठाकूर व राणे यांचा वाद या काळात बराच गाजला.

वयाच्या २० व्या वर्षी राणे यांचे संबध शिवसेनेसोबत आले. चेंबूर येथे शाखा प्रमुख पद राणेंना देण्यात आले. कोपरगावचे नगरसेवक ही त्याची पहिली निवडणूक व ते यशस्वी झाले व त्यांनतर त्यांनी राजकारणात अनेक पदे मिळवली. ८ ऑक्टोबर २००८ साली नारायण राणे यांनी प्रहार नावाचे वृत्तपत्र सुरु केले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार व तत्कालीन सहकारमंत्री पतंगराव कदम यांच्या हस्ते या वृत्तपत्राचा शुभारंभ करण्यात आला. २००९ साली त्यांनी परत महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. नारायण राणे यांची दोन मुले नितेश व निलेश हे दोघेही राजकारणात आहेत.

शिवसेनेत अनेक पदांवर संधी -

शिवसेनेच्या माध्यमातून त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला. आक्रमक स्वभावाचे नारायण राणे शिवसेनेत वेगाने पायऱ्या चढत वर गेले. सुरुवातीला चेंबुरमध्ये शाखाप्रमुख असलेले राणे 1985 साली मुंबई महानगरापालिकेच्या बेस्ट समितीचे अध्यक्ष झाले. त्यानंतर 1990 साली कणकवली-मालवण मतदारसंघातून ते पहिल्यांदा आमदार झाले. 1995 मध्ये युतीची सत्ता आल्यावर त्यांच्याकडे दुग्धव्यवसाय विकास, पशु संवर्धन, मत्स्यव्यवसाय, खार जमिनी, विशेष सहाय्य व पुनर्वसन, उद्योग या खात्यांचा कारभार सोपवण्यात आला.

1997 साली त्यांच्याकडे महसूल खाते सोपवण्यात आले. मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर 1998 ते 99 या काळात त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची संधी मिळाली. 2005 साली शिवसेना सोडून ते काँग्रेसवासी झाले. 2009 मध्ये पुन्हा काँग्रेस आघाडी सत्तेत आल्यावर राणेंना उद्योग खाते मिळाले. मात्र मुख्यमंत्रीपदाची आस बाळगून आलेल्या राणेंची काँग्रेसमध्ये घुसमट वाढली व त्यांनी आपला स्वंत्र पक्ष काढला. त्यानंतर आता भाजपमध्ये आल्यानंतर नारायण राणे यांची राज्यसभेवर वर्णी लागली आहे.

१९९१ मध्ये विरोधी पक्षनेते तर १९९९ ला मुख्यमंत्री -

महाराष्ट्रात घडलेल्या 1991 च्या राजकीय नाट्यानंतर छगन भुजबळांनी शिवसेना सोडली आणि विधीमंडळातल्या विरोधीपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार नारायण राणेंकडे चालून आली. त्यानंतर शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्ये राणे 1996 ला महसूल मंत्री झाले. या सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशी यांचा राजीनामा घेऊन 1 फेब्रुवारी 1999 ते 17 ऑक्टोबर 1999 या काळात राणेंना मुख्यमंत्री पदावर बसविण्यात आले.

राणेंचे आत्मचरित्र -


शिवसेनेतून फुटून आलेल्या दोन नेत्यांचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर प्रभाव राहिला. एक म्हणजे भुजबळ व दुसरे राणे. भुजबळ तुरुंगात गेल्याने त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर नियंत्रण आले. राणेंचे मात्र तसे नाही. ते आजही राज्याच्या राजकारणाची गणिते बदलू शकताता. राणेंनी नवा पक्षही स्थापन केला आहे. त्यांनी 'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) असे आत्मचरित्रही लिहिले आहे. त्यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते झाले. यात त्यांनी त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा आलेख मांडला आहे. नो होल्ड्स बार्ड ( 'झंझावात') असे आणखी एक आत्मचरित्र राणेंचे आहे.

शिवसेनेतील राणे -

आज वयाची ६८ वर्षे पूर्ण केलेल्या राणेंनी राजकीय कारकिर्दीतील चढ-उतार आणि नाट्यमय वळणं पाहिली आहे. सिंधुदुर्गातून मुंबईत रोजगार मिळवणाऱ्या असंख्य सामान्य तरुणांप्रमाणे नारायण तातू राणेही मुंबईत आले व वयाच्या विशीत शिवसैनिक झाले.

बाळासाहेब ठाकरेंनीही राणेंच्या क्षमतेचा व आक्रमकतेचा वापर शिवसेनेसाठी करून घेतला. राणेंनीही कोकणात, मुंबईत शिवसेना वाढवण्यासाठी कष्ट घेतले. चेंबूरचे शाखाप्रमुख झालेल्या राणेंनी नंतर संघटनेत आणि राजकीय कारकिर्दीत मागे वळून पाहिले नाही. आधी नगरसेवक, मग मुंबईची सार्वजनिक परिवहन सेवा 'बेस्ट'चे अध्यक्ष, अशी राणेंची राजकीय कमान चढती राहिली.

दरम्यान, 1991 साली भुजबळांनी सेना सोडली आणि विधीमंडळातल्या विरोधपक्ष नेतेपदाची संधी आमदार राणेंकडे चालून आली. त्यानंतर १९९५ मध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या ऐतिहासिक सत्तांतरात शिवसेना-भाजप युती सरकारात राणे महसूल मंत्री झाले. युती सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात मनोहर जोशींना गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा सामना करावा लागला. बाळसाहेब ठाकरेंनी जोशींचा राजीनामा घेतला आणि नारायण राणे मुख्यमंत्री झाले. मात्र एक वर्षाच्या मुख्यमंत्रिपदापेक्षा राणे विरोधी पक्षनेतेपदासाठी अधिक ओळखले गेले. सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीला अधिवेशन काळात राणेंची धास्ती असायची.

मात्र, याच काळात बाळसाहेब ठाकरेंनी आपला उत्तराधिकारी म्हणून शिवसेना कार्याध्यक्षपदी उद्धव ठाकरेंची निवड केली आणि सेनेतले दोन नेते दुखावले गेले. एक होते राज ठाकरे आणि दुसरे नारायण राणे. 2005 मध्ये नारायण राणेंनी काही आमदारांसोबत शिवसेना सोडली आणि ते काँग्रेसवासी झाले. राणेंचा शिवसेनेतला अध्याय संपला.

मुख्यमंत्रीपदाची आस घेऊन काँग्रेसवासी झालेले राणे -

२००५ मध्ये काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले राणे स्वस्थ नव्हते. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती. यातूनच ज्या विलासराव देशमुखांनी त्यांना काँग्रेसमध्ये आणले त्यांच्याचविरोधात राणेंनी आघाडी उघडली. ही बाब काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना खटकली. 2009 मध्ये पुन्हा काँग्रेस आघाडी सत्तेत आल्यावर राणेंना उद्योग खाते मिळालं. याच दरम्यान सोनिया गांधी, अहमद पटेल, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यावर टीका करून राणेंनी हायकमांडची खप्पामर्जी ओढावून घेतली. 2014 नंतर राज्यात भाजप सत्ते आले व फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. राणेंच्या त्यांच्यासोबत भेटी झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या. सरकारच्या काही कार्यक्रमातही राणे दिसले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत राणेंनी काँग्रेस सदस्यांचा स्वतंत्र गट बनवली त्यानंतर काँग्रेसने ही समितीच बरखास्त केली. त्यावेळी राणेंनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांवर आगपाखड केली. मात्र काँग्रेसने याची दखल घेतली नाही व नारायण राणेंसारखा आक्रमक नेता भाजपच्या गळाला लागू दिला. त्यामुळे राज्याची नसली, तरी किमान कोकणातली राजकीय गणिते बदलली.

कोँग्रेसकडून राणेंना उद्योग खाते -

2009 मध्ये आघाडी सरकारमध्ये नारायण राणे यांच्याकडे उद्योग खाते देण्यात आले. राणेंची महत्त्वाकांक्षा मुख्यमंत्रिपदाची होती. त्यामुळे ते काँग्रसमध्येही स्वस्थ नव्हते. शेवटी राणेंनी काँग्रेस सोडली आणि 2018 मध्ये स्वतःचा 'महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष' काढला. याच दरम्यान नारायण राणे भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर गेले. नारायण राणे यांचा स्वाभिमानी पक्ष सुद्धा भाजपमध्ये विलीन झाला. ऑक्टोबर 2019 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत हा विलिनीकरण सोहळा पार पडला.

महाराष्ट्र स्वाभिमान' या पक्षाची स्थापना -

राणेंनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून १ ऑक्टोबर २०१७ रोजी 'महाराष्ट्र स्वाभिमान' या पक्षाची स्थापना केली. २०१९ विधानसभा निवडणुकीत त्यांना कुडाळ मतदारसंघातून पराभव स्वीकारावा लागला. २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला. नारायण राणेंची भाजपच्या कोट्य़ातून राज्यसभेवर वर्णा लागली.

भाजपच्या तिकीटावर राज्यसभेवर निवड -

3 एप्रिल 2018 मध्ये नारायण राणे यांची भाजपच्या तिकिटावर राज्यसभेवर निवड झाली. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेवर राणेंची एकहाती सत्ता आहे. राणे यांचे स्वतःचे सिंधुदुर्गात इंजिनिअरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आणि अत्याधुनिक हॉस्पिटल आहे.

नारायण राणे- उद्धव ठाकरे संघर्षाचे कारण काय ?

महाराष्ट्रात 1995 साली युतीची सत्ता आली तेव्हा शिवसेनेत उघडउघड दोन गट होते. एकीकडे उद्धव ठाकरे, मनोहर जोशी आणि सुभाष देसाई होते. तर दुसऱ्या बाजूला राज ठाकरे, नारायण राणे आणि स्मिता ठाकरे होते. 1999 साली बाळासाहेब ठाकरेंनी मनोहर जोशींना हटवून नारायण राणेंना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात टिकून राहण्यासाठी मराठा चेहऱ्याची गरज आहे, हे बाळासाहेबांना जाणवलं होते. मात्र मनोहर जोशी यांना हटविण्याच्या निर्णयावर उद्धव ठाकरे हे फारसे खूश नव्हते. उद्धव आणि नारायण राणेंमधील बेबनावाची ही पहिली ठिणगी होती.

नारायण राणेंना अवघे नऊ महिन्यांचं मुख्यमंत्रिपद मिळालं. महाराष्ट्र विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा निर्णय भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेने घेतला. या निवडणुकीत सेना-भाजप युतीचा पराभव झाला. नारायण राणेंनी आपल्या 'No Holds Barred - My Years in Politics' (कोणतेही तत्त्व किंवा नियम लागू नसलेलं भांडण) आत्मचरित्रात या पराभवाचं खापर उद्धव ठाकरेंवर फोडलं.

1999 साली उद्धव ठाकरेंमुळे युतीची सत्ता गेली ?

आपल्या आत्मचरित्रात राणेंनी लिहिलं आहे१९९९ मध्ये 171-117 असा फॉर्म्युला ठरवला गेला. शिवसेनेने आपल्या कोट्यामधून 10 जागा इतर मित्र पक्षांना देण्याचे निश्चित केले. शिवसेनेच्या उमेदवारांची नावे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सहीने 'सामना'मध्ये गेली, तेव्हा उद्धव ठाकरे यांनी ती पाहिली. या यादीमध्ये उद्धव यांनी परस्पर 15 उमेदवारांची नावे बदलली आणि आम्हा सर्वांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतला, असं राणे यांनी पुस्तकात नमूद केलं आहे. ज्या 15 उमेदवारांची नावं उद्धव यांनी बददली होती. त्यांपैकी 11 उमेदवार हे अपक्ष म्हणून किंवा दुसऱ्या पक्षांतून लढले आणि विजयीही झाले. या निवडणुकीत शिवसेनेचे 69 उमेदवार निवडून आले. हे अकरा बंडखोर आमदार पक्षात असते, तर सेनेच्या आमदारांची संख्या 80 झाली असती. भाजपचेही 56 आमदार निवडून आले होते. त्यामुळे अपक्ष आणि अन्य लहान पक्षांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करणं युतीला शक्य झालं असतं. पण ही संधी हातातून गेली.

उद्धव कार्याध्यक्ष झाल्यानंतर सोडली शिवसेना -

1999 मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. काँग्रेस राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार आले. यावेळी राणे विरोधी पक्षनेते झाले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 2003 साली महाबळेश्वर येथील अधिवेशनात उद्धव ठाकरे यांची कार्याध्यक्षपदी निवड केली. त्यावेळी नारायण राणे प्रचंड दुखावले गेले. 2004 साली त्यांनी शिवसेना सोडत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. मालवण विधानसभा मतदारसंघातून ते यावेळी झालेल्या पोटनिवडणुकीत शिवसेना उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त करून विक्रमी मताने निवडून आले. त्यांची आघाडी सरकारमध्ये महसूलमंत्रीपदी वर्णी लागली.

शिवसेनेचे महाबळेश्वर अधिवेशन आणि राणे-उद्धव शेवटची ठिणगी -

2002 साली राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते सत्यविजय भिसे यांची हत्या करण्यात आली. कणकवलीपासून 15 किलोमीटर अंतरावरच्या शिवडावमध्ये ही हत्या झाली. नारायण राणे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. या हत्येनंतर राणेंच्या कणकवलीतल्या घराची जाळपोळ झाली होती. पण त्यावेळेस शिवसेनेचा कोणताही नेता कोकणात आला नाही किंवा राणेंच्या बाजूने ठामपणे उभा राहिला नाही. या प्रसंगापासून राणे शिवसेनेपासून दुरावण्याचा वेग वाढला,

जानेवारी 2003 मध्ये महाबळेश्वर इथे शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती. याच कार्यकारिणीमध्ये राज ठाकरेंनी उद्धव ठाकरेंच्या नावाची कार्यकारी प्रमुख म्हणून घोषणा केली. मात्र नारायण राणेंचा या प्रस्तावाला विरोध होता. आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे बाळासाहेब ठाकरेंनी म्हटले होतं. हा प्रस्ताव मांडला जाण्याच्या आधी राणे बाळासाहेबांना भेटले होते. उद्धव यांच्या नावाला त्यांनी विरोध केला होता. पण बाळासाहेबांनी त्यांना सांगितलं, की नारायण, आता निर्णय झालाय. यानंतर राणे-उद्धव यांच्यातली दरी रुंदावत गेली.

शिवसैनिक म्हणून राणेंचे रंगशारदामधील 'ते' शेवटचेच भाषण

२००४ मध्ये राणेंनी रंगशारदा येथे भरलेल्या शिवसैनिकांच्या मेळाव्यात बोलताना 'सेनेमध्ये पदांचा बाजार मांडला जातोय,' असं वक्तव्य केले होते. बाळासाहेब ठाकरेंनी रंगशारदामधील मेळाव्यातच शिवसैनिकांना संबोधित करताना राणेंच्या या वक्तव्यावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. 2004 साली नारायण राणे विरोधी पक्षनेते होते. ते परदेशात गेले होते. ते परत आले तेव्हा त्यांच्याविरोधातली नाराजी विकोपाला गेली होती आणि राणेंचीही पक्षातली घुसमट वाढली होती. त्यातून 2005 साली नारायण राणेंनी शिवसेनेला रामराम करत काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

नारायण राणेंनी राज ठाकरेंचा 'तो' प्रस्ताव नाकारला -

नारायण राणे यांनी आपल्या आत्मचरित्रात राज ठाकरे यांच्याबाबतचा एक किस्सा सांगितला आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर नारायण राणे एकदा राज ठाकरेंच्या भेटीला गेले असता राज ठाकरे यांनी आपणही शिवसेनेतून बाहेर पडण्याच्या विचारात असल्याचे सांगितले.

त्यावेळी राज ठाकरे यांनी आपण दोघांनी मिळून एक पक्ष काढू, असा प्रस्ताव नारायण राणे यांच्यासमोर मांडला होता. या प्रसंगाबद्दल सांगताना नारायण राणे यांनी लिहिले आहे की, हे ऐकायला फार छान वाटत असले तरी मला पाय जमिनीवर ठेवणे भाग होते. मी त्यांना म्हणालो, राज, मी एका ठाकरेंबरोबर सर्वस्व झोकून काम केलेले आहे. ठाकरे कुटुंबात काम कसं चालतं, हे मला चांगलं माहिती आहे. पुन्हा तसा अनुभव घेण्याची माझी तयारी आहे, असं मला वाटत नाही. काही झालं तरी शेवटी बोलूनचालून तुम्ही ठाकरेच, असं बोलून नारायण राणे तिथून बाहेर पडले.

राणेंना मंत्रिपद देऊन भाजपने सेनेला काय संदेश देणार ?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते राणेंना केंद्रात मंत्रिपद दिल्याने पहिली शक्यता म्हणजे भविष्यात सेना-भाजप युती होईल या चर्चेला ब्रेक लागेल. कारण नारायण राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात वैयक्तिक कटुता आहे. वैचारिक मतभेद वगैरे नाहीयेत. उद्धव ठाकरेंवर नारायण राणेंनी व्यक्तिगत स्वरूपाची टीका केलीये. सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात तर आदित्य ठाकरेंवर त्यांनी थेट आरोप केले होते. त्यामुळे राणेंसोबत कोणत्याही पद्धतीने जोडले जाणे उद्धव ठाकरे पसंत करणार नाहीत.

दुसरी शक्यता म्हणजे भविष्यात युती झालीच तर ती आपल्याच अटीशर्तींवर होईल, असा संदेशही भाजप शिवसेनेला देऊ पाहत आहे. उद्धव ठाकरे यांचे नारायण राणेंसोबत कितीही मतभेद असले, तरी आम्हाला जो निर्णय घ्यायचा आहे तो आम्ही घेणारच असा ठामपणा दाखवत भाजप आपण युती करताना नमतं घेणार नाही किंवा तडजोड करणार नाही असं सांगू पाहात आहे.

Tuesday, October 8, 2019

MAHA VIDHAN SABHA : भाजप-सेना युती, दोन्ही काँग्रेसची आघाडी.. 'वंचित' की 'मनसे' कुणाचे पारडे जड

MAHA VIDHAN SABHA : भाजप-सेना युती, दोन्ही काँग्रेसची आघाडी.. 'वंचित' की 'मनसे' कुणाचे पारडे जड

Published on :07 Oct 2019 , 05:14 am IST
महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदतही आज संपणार आहे. निवडणुकीचे खरे चित्र आता स्पष्ट झाले असून प्रचाराला आता खऱ्या अर्थाने सुरूवात होईल. आरोप-प्रत्यारोप व राजकीय शेरेबाजीने निवडणुकीला आता रंग चढणार आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व नवीन सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील हा अंतिम १४ वा लेख.
मुंबई - महाराष्ट्राच्या १४ व्या विधानसभेसाठी २७ सप्टेंबर रोजी निवडणूक अधिसूचना जारी झाली आहे. त्यानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ४ ऑक्टोबर व उमेदवारी मागे घेण्याची मुदत ७ ऑक्टोबर आहे. २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी एकाच फेरीत मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून २४ ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी व निकाल घोषित होणार आहे. ही निवडणूक बहुरंगी होत असून भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेची युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी यामध्येच खरी लढत होत आहे. याबरोबरच वंचित बहुजन आघाडी, मनसे, एमआयएम आदि पक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.
लोकसभा निवडणुकापासून महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचे वेध लागले होते. अखेर निवडणुका जाहीर झाल्या असून दिवाळीपूर्वी नवीन सरकार सत्तेवर येणार आहे. तसे पाहिले तर गेल्या एक-दोन महिन्यांपासूनच प्रचाराची लगबग सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांची महा जनादेश यात्रा, आदित्य ठाकरेंची जनआशीर्वाद यात्रा, राष्ट्रवादी काँग्रेसची शिवस्वराज्य यात्रा तर काँग्रेसच्या महापर्दाफाश यात्रेत राज्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
महाराष्ट्राची १४ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्र विधानसभेच्या एकूण २८८ जागांसाठी येत्या २१ ऑक्टोबरला मतदान होणार आहे. त्यासाठी ८ कोटी ९५ लाख ६२ हजार ७०६ नोंदणीकृत मतदारांची संख्या आहे. महाराष्ट्रात एकूण ९५,४७३ मतदान केंद्रांवर मतदान घेतले जाणार असून यासाठी १ लाख ८० हजार ईव्हीएमचा व १ लाख ३९ हजार व्हीव्हीपॅट मशीनचा वापर केला जाणार आहे.
महिला मतदारांची संख्या वाढली -

२८८ जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी २९ तर जमातींसाठी २५ मतदारसंघ राखीव आहेत. राज्यात २०१४ निवडणुकीपासून महिला मतदारांची संख्या ३३ लाखाने वाढली आहे. राज्यात महिला मतदारांची संख्या ४ कोटी २७ लाख इतकी नोंदली गेली आहे. राज्यातील ८.९५ कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची टक्केवारी ४८ टक्के आहे.

२०१४ मध्ये राज्यातील ८९३ असलेले स्त्री-पुरुष गुणोत्तर २०१९ मध्ये ९१४ इतके वाढले आहे. राज्यातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व गोंदिया जिल्ह्यात पुरुष मतदारांच्या तुलनेत महिला मतदारांची संख्या अधिक आहे. तर आदिवासी जिल्हा असणारा नंदुरबारमध्ये पुरुष मतदारांची संख्या महिलांपेक्षा केवळ ३६२ ने अधिक आहे. राज्यात तृथीयपंथीय मतदारांची संख्या २,०८६ इतकी नोंदली गेली आहे.
MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

विधानसभा निवडणूक 2019 साठी अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती 4 ऑक्टोबर होती. तर अर्जांच्या छाननीत राज्यभरात ४,७३९ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. आता जवळपास सर्वच मतदारसंघांतील लढतींचं चित्र स्पष्ट झाले आहे.

24 ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्राच्या कौल कुणाच्या बाजूने जाईल याची चर्चा सुरू झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर कोणत्या राजकीय पक्षाचे पारडे किती जड आहे, याचा घेतलेला आढवा.. राज्यातील सहा प्रमुख पक्ष - भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांची सद्यस्थिती-
vidhan sabha election 2019
मुख्यमंत्र्यांची महाजनादेश यात्रा
भाजपसमोरील आव्हाने व जमेच्या बाजू -

मे २०१९ मध्ये केंद्रात दुसऱ्यांदा बहुमताने सत्तेत आल्यानंतर भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. मोदीच्या करिष्म्याने भाजपने ३०० हून अधिक जागा जिंकत २०१४ पेक्षाही दणदणीत विजय मिळवला आहे. याचा फायदा राज्यातही करून घेण्याची रणनिती भाजपने आखली आहे. निवडणूक जाहीर होण्याआधीच मोदी-शहांचे महाराष्ट्र दौरे सुरू झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी महा-जनादेश यात्रा काढून केलेले काम जनतेसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. २०१४ च्या विधानसभेत मोदी लाटेतही भाजपला बहुमत मिळवता आले नव्हेत व त्यांचे घोडे 122 जागांवरच अडले होते. जागा वाटपाच्या वादामुळे त्यावेळा भाजप-सेनेची युती तुटली होती व त्याचा फटका दोन्ही पक्षांना बसला होता. ती चूक सुधारत यावेळी दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्षांची युती जाहीर करून उमेदवारही घोषित केले आहेत.
  • केंद्रातील भाजप सरकारने काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेत अनुच्छेद 370 हटवल्यानंतर देशासह राज्यात उत्साहाचं वातावरण. तरुणाईची मते भाजपच्या पारड्यात जातील असे राजकीय विश्लेषकांचे मत.
  • 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक 23 खासदार निवडून आले. फक्त शहरी पक्ष म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या भाजपने महानगर पालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांपर्यंत आपला विस्तार केला आहे. दोन्ही काँग्रेसचे अनेक प्रस्तापित नेते आपल्या गळाला लावले आहेत.
  • राज्यातील एकूण 27 महानगरपालिकांपैकी 14 महापालिकांमध्ये भाजपची स्वबळावर किंवा मित्रपक्षांसोबत सत्ता आहे. काँग्रेसची सत्ता सात ठिकाणी आहे. राष्ट्रवादी तीन ठिकाणी आहे तर एका ठिकाणी भाजपची चक्क काँग्रेससोबत आघाडी आहे. एक महानगर पालिका बहुजन विकास आघाडीकडे आहे. राज्यात एकूण नगरपालिका 171 आहेत. त्यापैकी 71 ठिकाणी भाजपचा नगराध्यक्ष आहे.
  • केंद्रात आणि राज्यात सत्ता मिळवल्यानंतर गेल्या पाच वर्षात भाजप स्थानिक पातळीवर फोफावला आहे.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारांवर असणारा करिष्मा व अमित शाह यांची रणनीती, या दोन भाजपला अन्य पक्षाच्या तुलनेत वरचढ ठरवतात.
  • ज्या बालाकोट एअर स्ट्राईकचा लोकसभेत फायदा मिळाला त्याचा व्हिव्हिओ वायू दलाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. याचा फायदा महाराष्ट्र विधानसभेत भाजपा अँड कंपनीला मिळू शकतो.
  • -भाजपकडून पाच आजी-माजी मंत्र्यांना डच्चू देण्यात आला आहे. तर 14 विद्यमान आमदारांची उमेदवारी कापण्यात आली आहे. भाजपने यावेळी थेट मंत्री आणि आमदारांच्या उमेदवाऱ्या कापण्याची हिंमत दाखवली आहे. सध्या महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं पूर्णपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील या जोडगोळीकडे आहेत.
भाजपसमोरील आव्हाने
  • सरकारची पीकवीमा आणि कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याचा आरोप सत्तेत भागीदार शिवसेनेनेच केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो.
  • भाजपला आर्थिक मंदीचा सामना नीट करता आला नाही व सरकारच्या धोरणामुळेच मंदी आल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केला आहे. वाहन उद्योगात लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. एका रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रात जवळपास लहान-मोठ्या दीड लाख कंपन्या व उद्योग बंद पडल्याचे वृत्त आहे. अनेक मोठ्या शहरांना मंदीचा फटका बसला आहे.
  • -मंदीबरोबरच गेल्या पाच वर्षात भाजप सरकारला नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यात अपयश आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी लोकसभेवेळी ७२ हजार जागांची महाभरती घोषित केली होती. परंतु सरकारकडून अजूनही त्याची जाहिरात काढण्यात आलेली नाही. यामुळे बेरोजगार तरुणांचा कौल भाजपच्या विरोधात जाऊ शकतो.
  • अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे स्मारक, इंदू मिल येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक व अन्य घोषणा थंड्या बासनात पडून आहेत.
  • राज्यात पूर आणि दुष्काळाचं संकट एकाच वेळी अनुभवयाला मिळाले. सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्याती परिस्थितीत गंभीर बनली होती. त्यावेळी मुख्यमंत्री महाजनादेश यात्रेत व्यस्त होते,अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी केली होती. त्याचबरोबर मुख्यमंत्र्यांना पूरग्रस्तांच्या रोषाचा सामना काराव लागला होता.
  • भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या आघाडीतील नेत्यांना पक्षात सामावून घेतले. त्यावेळी केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांनी आमच्याकडे वॉशिंगमशीन आणि गुजरातचं निरमा पावडर आहे. तेव्हा येणाऱ्या माणसाला आम्ही स्वच्छ करून आमच्यात घेतो असं वादगग्रस्त वक्तव्य केले होते.
  • आयात नेत्यांमुळे पक्षाच्या निष्ठावंतामध्ये नाराजी आहे. भूखंड प्रकरणात क्लीन चीट मिळाल्यानंतर पुन्हा मंत्रिपदाची आशा असलेल्या एकनाथ खडसेंना विजनवासात पाठवले आहे. त्यांच्याबरोबरच विनोद तावडे, बावनकुळे, प्रकाश मेहता व राज पुरोहित या जनाधार असलेल्या नेत्यांना पक्षाने आमदारकीचे तिकीट नाकारून त्यांच्या समर्थकांची नाराजी ओढवून घेतली आहे.
    vidhan sabha election 2019
    आदित्य ठाकरेंची जन आशीर्वीद यात्रा
शिवसेना -

केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत वाटा घेऊनही शिवसेनेने विरोधकाची भूमिका चांगल्या तऱ्हेने बजावली आहे. कमकूवत आघाडीमुळे सेनेचे विरोधीपक्षाची स्पेस व्यापून टाकली आहे. गेल्यावेळी शिवसेनेचे 63 आमदार निवडून गेले होते. यावेळीही शिवसेना हा राज्यातील दुसऱ्या क्रमांकाचा प्रबल पक्ष आहे.
  • सरकारच्या विरोधात वेळोवेळी नाराजी व्यक्त करून शिवसेनेने वादगस्त मुद्यांबाबत भाजपबरोबर अंतर ठेवलं आहे. नोटाबंदी, पीकविमा, कर्जमाफी असे मुद्दे ज्यावर जनता नाराज आहे, त्याबद्दल सरकारवर कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.
  • राज्यातील मराठा समाजाची मते मोठ्या प्रमाणात शिवसेनेकडे आहेत. त्यांच्याकडे स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांची जबरदस्त फळी आहे.
  • आदित्य ठाकरेच्या जनआशीर्वाद यात्रेमुळे लोकांशा चांगला संवाद झाला आहे.
शिवसेनेसमोरील आव्हाने -
  • ठाकरे कुटुंबातून पहिल्यांदा निवडणूक लढवणारे म्हणून चर्चेत आलेले आदित्य ठाकरे उमेदवारी जाहीर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी टीकेचे धनी झाले आहेत. त्याला निमित्त ठरलं ते आदित्य ठाकरे यांनी वरळी मतदारसंघात लावलेले बॅनर्स.
  • आदित्य ठाकरे यांच्या प्रचारार्थ वरळीत लागलेल्या 'केम छो वरली' अशा गुजराती भाषेतील बॅनर्सची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. फक्त गुजरातीच नव्हे तर मराठीव्यतिरिक्त इंग्रजी, उर्दू आणि तेलुगूतील बॅनर्ससुद्धा लावण्यात आले आहे.
  • शिवसेनेमध्येही मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झाल्यामुळे पक्षातील काही नेते नाराज आहेत. त्यामुळे बंडखोरी होण्याची भीतीही पक्षापुढे आहे.
  • राज्यातील दुष्काळ, शेतीमाल, कांदा दर आदिबाबत न बोलता हिंदुत्व व राममंदिरचा मुद्दा प्रचारात आणणे शिवसेनेसाठी कळीचा ठरू शकतो
  • मात्र एकेकाळी मराठी माणूस आणि मराठी भाषेचा मुद्दा घेऊन स्थापन झालेल्या शिवसेनेने आधी हिंदी आणि गुजरातीसह इतर भाषांमधून प्रचार करायला सुरुवात केल्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत
    vidhan sabha election 2019
    सौ.सोशल मीडिया
काँग्रेसची अवस्था-
स्वातंत्र्य चळवळीपासून मोठी राजकीय परंपरा असलेला काँग्रेस सध्या निर्णायकी अवस्थेत आहे. २०१४ पाठोपाठ २०१९ मध्येही दारुण परभवानंतर पक्षातील अवसानच गळाले आहे. गेल्या विधानसभेत काँग्रेसचे 42 आमदार निवडून गेले होते. यावेळी तेवढे उमेदवार जिंकून आणणेही काँग्रेससाठी मुश्किल झाले आहे. काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेस सोडल्यापासून पक्षाला गळती लागली असून ती थांबविण्याचा प्रयत्न अजून तरी केंद्रीय नेतृत्वाकडून झालेला नाही. 2019 मध्ये लोकसभेत पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर राहुल गांधी यांनी राजीनामा दिला. अनेक दिवस काँग्रेसला पर्यायी अध्यक्ष मिळत नव्हता. शेवटी सोनिया गांधी या हंगामी अध्यक्ष बनल्या.
  • सोनिया गांधींच्या हाती काँग्रेसची कमान आल्यानंतर त्यांनी आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कमी गुंतवणूकद आदि मुद्दे जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न केला व हिंदुत्व, कलम 370, राम मंदिर अशा धार्मिक व भावनिक मुद्द्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला.
  • गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी वेगवेगळे लढले होते पण यावेळी मात्र ते एकत्र लढत आहेत. दोन्ही पक्षांनी 125-125 जागा वाटून घेतल्या आणि उरलेल्या 48 जागा मित्रपक्षांसाठी ठेवल्या आहेत. गेल्या वेळच्या तुलनेत याचाही फायदा आघाडीला होऊ शकतो.
  • या निवडणुकीत भाजपच्या विरोधातही काही मुद्दे आहेत. त्याचा फायदा उचलला तर अँडी इन्कम्बन्सीचा फायदा काँग्रेसला मिळू शकतो.
  • -महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत भाजपकडून काश्मीरचा मुद्दा प्रचारात आणला जात आहे. याचे बुमरँगही होऊ शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसची बलस्थाने व आव्हाने -
  • पक्ष स्थापनेपासून राज्याच्या राजकारणात दबदबा निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रवादीला वाईट दिवस आले आहेत. भाजप व शिवसेनेमध्ये सर्वाधक नेते राष्ट्रवादीमधून गेले आहेत. 2014 मध्ये 41 जागा मिळवलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची संपूर्ण मदार शरद पवारांच्या नेतृत्वावर आहे.
    vidhan sabha election 2019
    पवारांचा निवडणूक दौरा
  • गेल्या वेळी सत्तास्थापनेसाठी भाजला 23 जागा कमी पडत होत्या तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले होते. यावेळीही अशी एखादी पवार खेळी होऊ शकते.
  • शरद पवारांचे नेतृत्व व त्यांचे राज्यव्यापी दौरे ही राष्ट्रवादीची जमेची बाजू आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी पवारांनी ७८ व्या वर्षी ७५ ते ८० जाहीर सभा घेतल्या होत्या. अजूनही त्यांचा उत्साह कायम आहे.
  • राष्ट्रवादीची कुमकुवत दूवाही पवारच आहेत, कारण त्यांच्याशिवाय सभा गाजवणारा एकही नेता राष्ट्रवादीकडे नाही. अमोल कोल्हे, धनंजय मुंडे, अजित पवार व राहित पवार यांची थोडीबहूत साथ त्यांना मिळू शकते.
  • विशेष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होऊनही दोन्ही पक्षांनी पंढरपूरमध्ये आपल्या पक्षाचे उमेदवार जाहीर केलेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने भारत भालके यांना तर काँग्रेसने शिवाजीराव काळुंगे यांना उमेदवारी दिलीय.
    vidhan sabha election 2019
    सौ. सोशल मीडिया
प्रकाश आंबेडकरांची वंचित बहुजन आघाडी -
  • लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी स्थापन झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीने राज्यात आपली ताकद दाखवून दिली होती. एकूण सात मतदारसंघात तिसऱ्या क्रमांकावर राहून वंचितचे उमेदवार पराभूत झाले होते. अकोला मतदारसंघात प्रकाश आंबेडकर हे दुसऱ्या क्रमांकावर होते. औरंगाबादमध्ये एमआयएमचे इम्तियाज जलील यांनी विजय मिळवून वंचितचे खाते उघडले होते.
  • वंचित आघाडीमुळे सात ते आठ जागांवर नुकसान सोसावं लागल्याचे काँग्रेसने मान्य केले होते. काही जणांनी त्यांच्याकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादीला पर्याय म्हणून पाहिलं तर काही जणांनी त्यांना भाजपची बी टीम म्हणूनही टीका केली.
  • विधानसभेलाही काँग्रसेची आघाडीची ऑफर आंबेडकरांनी धुडकाऊन २८८ जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.
  • यावेळी वंचितमधून एमआयएम बाहेर पडल्यामुळे व गोपीचंद पडळकरांसारखा नेता भाजपच्या गळाला लागल्यामुळे वंचितची ताकद कमी झाली आहे. बहुजन जनता त्यांना कसा प्रतिसाद देते हे निवडणुकीनंतरच समजणार आहे.
  • प्रकाश आंबेडकर यांनी लोकसभेवेळी आणि आताही अनेक शहरांना भेटी दिल्या. त्यावेळी त्यांना तरुणांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला.
  • बहुजन समाजातील वेगवेगळ्या जातींच्या लोकांना तिकीट देऊन त्यांनी सोशल इंजिनिअरिंगचा फॉर्मुला राबवला आहे. उमेदवार यादीत उमेदवारांच्या नावापुढे त्यांची जातही नमूद केली आहे.
  • लोकसभा निवडणुकीत मतदारांचा अंदाज आल्याने विधानसभेत त्यांच्या मतांची टक्केवारी वाढू शकते, असे ज्येष्ठ पत्रकार सांगतात.
  • लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महाराष्ट्रभर सभा घेतल्या आणि त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसला आणि एका वेगळ्या प्रकारचं ध्रुवीकरण झालं होतं. बहुजन समाजातील घटक-अल्पसंख्याक समाज असे एकत्र येताना दिसले मात्र आता औवेसी सारखा नेता व फर्डा वक्ता वंचितने गमावला आहे.
    vidhan sabha election 2019
    राज ठाकरे
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
  • लोकसभा निवडणुवेळी 'लाव रे तो व्हीडिओ' ने खळबळ माजवणाऱ्या राज ठाकरेंना विधानसभेत उमेदवार उतरवले आहेत. 2009च्या विधानसभेच्या पहिल्याच निवडणुकीत राज ठाकरे यांनी 13 आमदार निवडून आणले होते. त्यांनी पुनरावृत्ती त्यांना मागील दोन निवडणुकीत करता आली नाही.
  • राज ठाकरे यांची मनसे म्हणजे 'वन मॅन आर्मी शो' आहे असंच म्हटलं जातं. राज ठाकरे यांचं वकृत्व त्यांची शैली, फटकारे या सर्व गोष्टींमुळे ते जनतेचं लक्ष वेधून ठेवतात. सभांची चर्चा घडवून आणतात. तरुणांना आकर्षित करण्याची क्षमता राज्यात केवळ राज ठाकरेंकडे आहे.
  • ईडीच्या चौकशीनंतर गप्प झालेल्या राज ठाकरे जाहीर सभांमधून काय बोलतात याकडे साऱ्या महाराष्ट्राच्या नजरा लागल्या आहेत.
  • असंही म्हटलं जातं की राज ठाकरे यांच्या सभांना गर्दी होते पण त्यांना लोक त्यांना मतं देत नाहीत. सभांना तरुणांची गर्दी होते मात्र अनेक तरुणांचे मतदान गावाकडे असते व मनसेचे उमेदवार शहरी मतदारसंघात असतात.
  • मनसेमध्ये राज ठाकरेंनंतर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेतृत्व नाही. स्थानिक पातळीवर कार्यकत्यांनी फळी नाही.

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीची सत्ता संपुष्टात.. युतीचे 'कमबॅक', लाखोंचे 'मराठा' मार्चे अन् भीमा-कोरेगाव दंगल

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीची सत्ता संपुष्टात.. युतीचे 'कमबॅक', लाखोंचे 'मराठा' मार्चे अन् भीमा-कोरेगाव दंगल

Published on :06 Oct 2019 , 05:30 am IST
महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदतही आता संपली आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने आतापर्यंत वाटचालीत अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील १३ वा लेख

मुंबई - महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेसाठी १५ ऑक्टोबर २०१४ रोजी एकाच टप्प्यात निवडणूक घेण्यात आली. १९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मतमोजणी व निवडणुकीचे निकाल घोषित केले गेले. यात कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक १२२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेस ६३, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला ४२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ४१ जागा मिळाल्या. या निवडणुकीचे वैशिष्ये म्हणजे या निवडणुकीत सेना-भाजप आपली २५ वर्षांची युती तोडून लढले होते. त्याचबरोबर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीतही बिघाडी होऊन दोन्ही पक्ष स्वबळावर लढले होते. निवडणुकीनंतर सेना-भाजपने एकत्र देत आघाडीची दीड दशकांची राजवट उलथवून टाकली होती. भाजपचे देवेंद्र फडणवीस या ब्राह्मण नेत्याकडे महाराष्ट्राचा राज्यशकट देण्यात आला.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमधील अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर व मोदींच्या नेतृत्वात भाजपने केंद्रात मारलेल्या मुसंडीमुळे सत्तेवर असलेल्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात नाराजी पसरली. त्यांनी वेगळे लढण्याचे ठरले. त्याचबरोबर जागावाटपावरून एकमत होऊ न शकल्यामुळे भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेने २५ वर्षांची युती तोडली. 'आमची युतीतील २५ वर्षे सडली', अशी तोफ डागून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मित्रपक्षाविरुद्धच शड्डू ठोकला. २०१४ ची निवडणूक महाराष्ट्रामधील सर्व प्रमुख मतदारसंघांमध्ये बहुरंगी लढत झाली.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
महाराष्ट्राची १३ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या १३ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २०१४ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ८ कोटी ३५ लाख २८ हजार ३१० इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ४ कोटी ४१ लाख २१ हजार ७३७ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ९४ लाख ०५ हजार ६०१. या निवडणुकीसाठी पहिल्यांदाच तृतीयपंथीय मतदारांची वेगळी नोंदणी करण्यात आली. २०१४ मध्ये महाराष्ट्रात तृतीयपंथीय उमेदवारांची संख्या होती ९७२. त्यापैकी ६३.३८ टक्के म्हणजे ५ कोटी, २९ लाख ३७ हजार ०४० मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ४११९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २७७ त्यातील आतापर्यंतच्या सर्वाधिक म्हणजे २० महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. २३७ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत ३४२२ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ५ कोटी २४ लाख १७ हजार ८६७ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ ३५ हजार ७१४. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०७ टक्के.

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३४ त्यानंतर अनुसुचित जाती २९ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ९१, ३२९ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती

निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला २७.८ टक्के मते मिळाली व सर्वाधिक १२२ जागा निवडून आल्या. शिवसेनेला १९.३ टक्के मते व ६३ जागा मिळाल्या. राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक १८% मते व ४२ टक्के मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १७.०२ टक्के मते व ४१ जागा मिळाल्या. बहुजन विकास आघाडीला ३, शेकापला ३, एमआयएमला २ भारिपला १, कम्युनिस्टला १ व त्याचबरोबर मनसे, राष्ट्रीय समाज पक्ष व सपाला प्रत्येकी १-१ जागा मिळाली. या निवडणुकीत ७ अपक्ष निवडून आले.
राजकारणाचा बदललेला बाज व राजकीय क्षितिजावर मोदींचा 'उदय' -

आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टर्ममध्ये अनेक घोटाळे उघडकीस आल्याने व शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकार अपयशी ठरल्याने जनतेमध्ये प्रचंड नाराजी होती. त्यातच भाजपने कात टाकून पंतप्रधानपदासाठी गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा विकासपुरूष म्हणून समोर आणला. मोदीच्या नेतृत्वात एप्रिल-मे २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवत पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन केले. मोदी लाटेत विरोधी पक्ष पालापाचोळ्याप्रमाणे उडून गेले. भारतीय राजकारणातील काँग्रेसच्या वर्चस्वाला धक्का लागून लोकसभेत विरोधीपक्ष नेतेपद मिळविण्याइतकेही खासदार निवडून आले नाहीत. मोदीच्या नेतृत्वात भाजपला राक्षसी बहुमत मिळाले. लोकसभेनंतर केवळ चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची जुळवा-जुळव सुरू झाली.
MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

लोकसभेतील पराभवानंतर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली. राज्यातील दुष्काळ, शेतकरी आत्महत्या व आरक्षण इ. मुद्देही निवडणुकीत कळीचे ठरणार होते. समोर भाजप सारखा प्रतिस्पर्धी कधी नव्हे तो तुल्यबळ वाटत होता. लोकसभेनंतर केवळ एका महिन्यातच गोपीनाथ मुंडे यांचे अपघाती निधन झाल्याने राज्याची सुत्रे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली. त्यांच्या नेतृत्वातच भाजपने निवडणुका लढवल्या. परंतु, मोदी लाटेचा महाराष्ट्रातच म्हणावा तसा परिणाम झाला नाही तरीही भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला व युतीतील मोठ्या भावाच्या भूमिकेत आला.

'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' असा सवाल करत राज्यात सत्ता मिळविणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप-शिवसेना सरकारने पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. 2014च्या निवडणुकीत राज्यात भाजपला पूर्ण बहुमत न मिळाल्याने शिवसेनेच्या साथीनं त्यांनी सत्ता स्थापन केली. शिवसेना भाजपविषयी वारंवार तीव्र शब्दांत थेट नाराजी व्यक्त करत असल्याने युतीविषयीच्या व सरकारच्या शक्याशक्यतांवर अनेक वेळा चर्चा झाल्या. मात्र अनेक रुसवे-फुगवे व मतभेदानंतरही युती सरकारने पाच वर्ष पूर्ण केली.

'सरकारला धोका नाही. अदृश्य हात सरकार चालवतील', असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापणेच्या सुरुवातीला गौप्यस्फोट करून शिवसेनेसमोर संभ्रम निर्माण केला होता. आता दोन्ही पक्ष पुन्हा एकत्रितपणे निवडणुकीचा सामना करायला तयार झाले आहेत. निवडणुकीनंतर सरकारला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला.
महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री -

३१ ऑक्टोबर २०१४ ला वयाच्या ४४ व्या वर्षी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे दुसरे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री आहेत. त्यापूर्वी, वयाच्या ३८ व्या वर्षी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणारे शरद पवार महाराष्ट्राचे सर्वात तरुण मुख्यमंत्री होते. १९९९ पासून ते २०१४ सालापर्यंत विधिमंडळात आमदार म्हणून कार्यरत.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
MAHA VIDHAN SABHA : स्वतंत्र महाराष्ट्राची पहिली निवडणूक.. तीन मुख्यमंत्री अन् शिवसेनेचा उदय

२०१४ मध्ये रुसवे-फुगवे दूर झाल्यावर अखेर शिवसेना सत्तेत सहभागी झाली खरी. मात्र, हे सरकार ना गुण्यागोविंदाने रमले ना मंत्र्यांना त्यांची कार्यक्षमता दाखवता आली. विरोधकांपेक्षा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेच्या टीकेने अस्वस्थ झालेला भाजप बघायला मिळाला. दोन-चार मंत्र्यांचा अपवाद वगळात संपूर्ण कारभारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच नियंत्रण राहिल्याचे चित्र राज्याने बघितले.

फडणवीस सरकारचे महत्वपूर्ण निर्णय -
  • राज्यातील अनेक प्रलंबित रेल्वे प्रकल्प मार्गी
  • नवी मुंबई विमानतळाच्या कामाला सुरुवात, पुण्याजवळ नवीन विमानतळाला मंजुरी
  • मुंबई शहराचा विकास आराखडा मंजूर
  • मुंबई, पुणे, नागपूर मधल्या मेट्रोच्या कामांनी घेतला वेग
  • समृद्धी महामार्गासाठी जमीन अधिगृहण
  • इंदू मिलची जमीन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी
  • अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे भूमिपूजन
  • मागेल त्याला शेततळे, ऐतिहासिक कर्जमाफी व लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदान.
मराठा आरक्षणासाठी भव्य मोर्चे -
एक मराठा लाख मराठा! जय शिवाजी, जय जिजाऊ, मराठा क्रांती मोर्चा, मी मराठा या घोषणांनी अवघा महाराष्ट्र दणाणून गेला. मराठा क्रांती मोर्चाकडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात शांततापूर्ण रॅली आयोजित केली गेली व प्रत्येक जिल्ह्यात या मोर्चाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद मिळाला. लाखोंच्या गर्दीचे हे मोर्चे खूपच शांततेत पार पडले.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
MAHA VIDHAN SABHA : 'बाबरी'नंतर हिंदूत्वादी राजकारण.. मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका अन् मराठवाडा नामांतर आंदोलन

कोपर्डी बलात्कार आणि खूनप्रकरणानंतर मराठा समाजात संतापाची लाट उसळली व या मोर्चाचे आयोजन केले गेले. पीडिता अल्पवयीन होती. तिच्यावर १३ जुलै २०१६ रोजी रात्रीच्या वेळी नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे सामूहिक बलात्कार करण्यात आला व त्यानंतर तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर राज्यात मराठा समाजाने आंदोलन सुरू केले व आरोपींना मृत्युदंडाची मागणी करण्यात आली.
कोणतेही राजकीय नेते नाहीत, कोणतीही घोषणा नाही ही या मोर्चाची लक्षणीय वैशिष्ट्ये होती. लाखो लोक महाराष्ट्राच्या सर्व भागांतून निषेध करण्यासाठी एकत्र आले, परंतु, कोणत्याही सार्वजनिक किंवा खासगी संपत्तीसाठी कोणतीही हानी केली नाही. आरक्षणाची मागणी हा या आंदोलनाचा एक भाग होता. महाराष्ट्रात औरंगाबाद येथून मराठा क्रांती मोर्चाची सुरुवात झाली व मुंबईत विधानभवनावर धडकलेल्या मार्चाने या आंदोलनाची सांगता झाली.
मराठी क्रांती मार्चाच्या मागण्या -

कोपर्डी बलात्कार आणि खून प्रकरणात दोषींना शिक्षा, शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण, डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकऱ्यांवरील राष्ट्रीय आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे, अनुसूचित जाती तसे अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा १९८९ मध्ये त्याचा दुरुपयोग रोखणे.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
या भव्य मोर्चांमुळे महाराष्ट्र सरकार खडबडून जागे झाले. सरकारने सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर केले. सरकारच्या या निर्णयाचा विरोध करत उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. काही घटक या निर्णयाच्या बाजुने होते. मराठा समाजाकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या सुनावणीत म्हटले, की सवर्णांना देण्यात येणारे आरक्षण १६ टक्के नाही, तर मागासवर्गीय आयोगाकडून प्रस्तावित 12 ते 13 टक्के आरक्षण द्यावे. त्यानंतर राज्य सरकारने नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के तर शिक्षणामध्ये १२ टक्के आरक्षणाचा नवीन अध्यादेश काढला. या आरक्षणाबरोबरच महाराष्ट्रात आरक्षणाचा कोटा वाढून ६८ टक्के झाला. याबाबतीत ६९ टक्के आरक्षणासह तामिळनाडू पहिल्या नंबरवरती आहे. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारनेही मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले होते. परंतु, न्यायालयात ते टिकले नव्हते. त्यानंतर मराठा समाजाने राज्यभरात विरोध प्रदर्शन करून आंदोलन केले होते. यामध्ये अनेक लोकांना जीव गमवावा लागला. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
किसान सभेचा नाशिक ते मुंबई पायी लाँग मार्च -

मार्च २०१८ मध्ये ऑल इंडिया किसान सभेच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांनी नाशिक ते मुंबई विशाल पायी मार्च काढला. यामध्ये ४० ते ५० हजार शेतकरी व कुटुंबीय सामील झाले होते. उन्हातान्हातून चालत येऊन अनेक दिवसांनतर मोर्चा मुंबईत दाखल झाला होता. मार्च महिन्यात मुलांच्या परीक्षा सुरू असतात व मोर्चामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून शेतकरी दिवसभर आराम करत व रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर येत असत. पिकांना योग्य हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी, पीक विमा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत व आदिवासी लोकांना वनविभागाच्या जमिनीचे वाटप, आदि मागण्यांसाठी १८० किलोमीटर पायी चालत येऊन शेतकऱ्यांनी मुंबईत विधानसभेला घेराव घातला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलक शेतकरी परत गेले होते.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
लाँग मार्च मुंबईत धडकल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या; पण त्यानंतर त्यांची फसवणूक झाल्याची भावना वाढीस लागली आहे, अशी माहिती किसान सभेचे आमदार जे. पी. गावित यांनी दिली. लाँग मार्चमध्ये नाशिक, ठाणे, पालघर, पुणे या जिल्ह्यांबरोबरच मराठवाडा व विदर्भातून शेतकरी सहभागी झाले होते. हा मुद्दा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
एल्गार परिषद व भीमा-कोरेगाव दंगल -
भीमा कोरेगावात 1 जानेवारी २०१८ ला झालेल्या हिंसाचाराचं मूळ वढू या गावात असण्याची शक्यता आहे. संभाजी महाराजांवर अंत्यसंस्कार कोणी केले यावरून दोन समाजगटांत अनेक वर्षांपासून वाद आहेत. त्यातूनच भीमा-कोरेगावात दगडफेक झाली व दोन समाजघटकांत दंगल होऊन एकाचा मृत्यू झाला.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
त्यानंतर 'भारिप' बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी याप्रकरणी हिंदुत्ववादी संघटनांवर आरोप केले. त्यानंतर आंबेडकरांनी मुंबई बंदची हाक दिली. बंदला हिंसक वळण लागले व सार्वजनिक संपत्तीचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले. आंदोलनकर्त्यांची धरपकड झाली व अनेकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणाने सबंध देशाचे लक्ष वेधले गेले. एका ऐतिहासिक लढाईच्या उत्सवाला हिंसक वळण लागले. त्याचे पडसाद सगळीकडे उमटले. ही दंगल पूर्वनियोजित होती की, उत्स्फूर्त होती याची चर्चा सुरू झाली. प्रकाश आंबेडकरांनी याबद्दल शिवप्रतिष्ठानचे संभाजी भिडे व संभाजी प्रतिष्ठानचे मिलींद एकबोटे यांच्यावर आरोप केले तर हिंदुत्ववादी संघटनांनी पुण्यात भरलेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांच्या प्रशोभक भाषणांना जबाबदार ठरवले. इतक्या भयावह दंगलीनंतर त्यामागच्या उद्देशांचे मास्टर माइंड कोण याचा शोध अद्यापही लागला नाही.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
MAHA VIDHAN SABHA : पवारांचा 'तो' प्रसिद्ध खंजीर.. राज्यातील पहिले आघाडी सरकार व सर्वात तरुण मुख्यमंत्री

भीमा-कोरेगाव शोर्यदिन प्रेरणा अभियानांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी पुण्यात एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत, अॅड. प्रकाश आंबेडकर, माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील व गुजरातचे आमदार जिग्नेश मेवानी, रोहित वेमुलाची आई राधिका वेमुला आदि उपस्थित होते. हिंदुत्वावादी संघटनांनी या परिषदेतला विरोध केला होता. परंतु, ही परिषद झाली व दुसऱ्याच दिवशी दंगल भडकली.
BJP Shiv Sena comeback in power
सौ.सोशल मीडिया
त्यानंतर पुणे पोलिसांनी शहरी नक्षलवादाच्या नावावर देशभरात छापेमारी करून अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या घरांवर छापे मारले व पाच जणांना अटक केली. यामध्ये मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील सुधा भारद्वाज, सामाजिक कार्यकर्ते वेर्णण गोंसाल्विस, पी. वरावरा राव, अरुण फरेरा आणि गौतम नवलखा सामील होते. त्यानंतर आनंद तेलतुंबडे व सुरेन्द्र गाडलिंग यांनाही अटक केली.

युती सरकारच्या काळात घडलेल्या या महत्त्वाच्या घडामोडींचा येत्या निवडणुकीत परिणाम जाणवणार आहे.

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

MAHA VIDHAN SABHA : आघाडीच्या विजयाची हॅट्रिक.. 'मनसे'चा धडाकेबाज प्रवेश अन् आदर्श व सिंचन घोटाळा

Published on :05 Oct 2019 , 05:31 am IST
| Updated on :05 Oct 2019 , 02:58 pm IST
महाराष्ट्रात १४ व्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदतही आता संपली आहे. दिवाळीपूर्वी नवीन विधानसभा व सरकार अस्तित्वात येणार आहे. १९६० मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्राने आतापर्यंत वाटचालीत अनेक चढउतार पाहिले आहेत. १९६० मधील पहिल्या विधानसभेपासून या महिन्यात होत असलेल्या १४ व्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंतचा राज्याच्या जडणघडणीचा प्रवासही अनेक वळणांनी झाला आहे. राज्याच्या मंगल कलशानंतर एकंदर वाटचालीतील महत्वपूर्ण घटनांचा धांडोळा आपण घेणार आहोत ‘झरोका’ या १४ लेखांच्या विशेष लेखमालिकेतून.. यातील १२ वा लेख
मुंबई - महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेसाठी १३ ऑक्टोबर रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये अंतर्गत धुसफूस पक्षांतर्गत लाथाड्या व मुंबई हल्ल्यानंतरही या निवडणुकीत आघाडीने विजयाची हॅट्रीक साधली. अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वात काँग्रेस राज्यातील सर्वात मोठा पक्ष ठकला. काँग्रेसला ८२ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ६२ जागा मिळाल्या. भाजपला ४६ तर शिवसेनेला ४४ जागांवर समाधान मानावे लागले. अशोक चव्हाणांकडे मुख्यमंत्रीपद तर छगन भुजबळ पुन्हा उपमुख्यमंत्री बनले. २६/११ हल्ल्यानंतर गृहमंत्रीपद गमवावे लागलेल्या आर.आर. पाटील यांच्याकडे पुन्हा गृहमंत्रीपद देण्यात आले.

महाराष्ट्राची १२ वी विधानसभा निवडणूक -

महाराष्ट्राच्या १२ व्या विधानसभेवेळी म्हणजे २००९ मध्ये नोंदणीकृत मतदारांची संख्या ७ कोटी ५९ लाख ६८ हजार ३१२ इतकी होती. यामध्ये पुरुष मतदारांची संख्या ३ कोटी ९८ लाख ५१ हजार ०५१ तर महिला मतदारांची संख्या होती ३ कोटी ६१ लाख १७ हजार २६१. त्यापैकी ५९.५० टक्के म्हणजे ४ कोटी, ५३ लाख ३७ हजार ९४५ मतदारांनी आपला हक्क बजावला होता. २८८ जागांसाठी एकूण ३५५९ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. त्यापैकी महिला उमेदवारांची संख्या होती २११ त्यातील ११ महिला उमेदवार आमदार म्हणून विधानसभेत दाखल झाल्या. १७३ महिला उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली. या निवडणुकीत २८८६ उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. या निवडणुकीत वैध मतांची संख्या ४ कोटी ५३ लाख ३७ हजार ९४५ तर अवैध मतांची संख्या होती केवळ २३ हजार ०९५. अवैध मतांची टक्केवारी होती केवळ ०.०५ टक्के.
MAHA VIDHAN SABHA : मुंबईवर २६/११ चा दहशतवादी हल्ला, नारायण राणेंचे बंड अन् राज ठाकरेंचा शिवसेनेला राम-राम

२००४ च्या निवडणुकीत एकूण २८८ पैकी सामान्य प्रवर्गातील उमेदवारांची संख्या होती २३५ त्यानंतर अनुसुचित जाती २८ व अनुसुचित जमाती प्रवर्गातून २५ उमेदवार रिंगणात होते. ही निवडणूक घेण्यासाठी ८३, ९८६ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती
सन २००९ मध्ये ११व्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी निवडणुका १३ ऑक्टोबर २००९ रोजी पार पडल्या निवडणुकीपूर्वी राज्यात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकशाही आघाडी सरकारची दुसरी टर्म सुरू होती. मुख्य लढत प्रमुख आघाडी म्हणजे लोकशाही आघाडी आणि भारतीय जनता पार्टी - शिवसेना यांची युती यांच्यामध्ये होती. इतर प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) आणि लोकजनशक्ती पक्ष व नव्याने स्थापन झालेला राज ठाकरेंचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांचा समावेश होता.
MAHA VIDHAN SABHA : राष्ट्रवादी काँग्रेसची पहिली निवडणूक.. मुद्रांक घोटाळा अन् पहिला दलित मुख्यमंत्री

निवडणुकीत भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला सर्वाधिक २१.०६% मते मिळाली. त्यानंतर राष्ट्रवादी १६.३७, शिवसेना १६.१६%, आणि भारतीय जनता पक्षाला १४.१८% मते मिळाली. अपक्षांना १५.५० टक्के मते मिळाली. २८८ सदस्यांच्या विधानसभेत लोकशाही आघाडीने एकत्रितपणे १४४ जागा जिंकल्या. ज्यात काँग्रेसने सर्वाधिक ८२, राष्ट्रवादी काँग्रेसने ६२ आणि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टीच्या युतीने ९० जागा जिंकल्या. त्यात शिवसेना ४४, भाजपाने ४६ जागा जिंकल्या. निवडणुकीच्या निकालाचे आणखी एक मोठे आश्चर्य म्हणजे मनसेने आपल्या पहिल्याच विधानसभा निवडणुकीत ५.७० टक्के मते मिळवत १३ आमदार निवडून आणले. या निवडणुकीत २४ अपक्ष उमेदवार विजयी झाले. विनय कोरे यांच्या जनसुराज्य शक्तीला दोन जागा मिळाल्या.
Congress NCP Alliance Hat-trick
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतeाना अशोक चव्हाण
विधानसभा निवडणूक २००९, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची विजयाची हॅट्र्टीक -

केंद्रात काँग्रेसने सत्ता कायम राखल्याने युतीची निराशा झाली. परंतु मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला व शेतकरी आत्महत्यांमुळे महाराष्ट्रात आघाडीसाठीही स्थिती इतकी अनुकूल नव्हती. २००९ मध्ये आघाडीसमोर अनेक आव्हाने होती व अनेक समस्यांचा सामना करावा लागला. परंतु मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी काँग्रेसला मोठे यश मिळवून दिले. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे बाळासाहेब ठाकरेंच्या दौऱ्यांवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी सक्रीय प्रचारापासून फारकत घेतली. भाजपची तोफ प्रमोद महाजन यांच्या निधनामुळे भाजपमधील समन्वय हरवला होता. त्यातच मुंडे व गडकरी असे गट दिसून येत होते. या सर्व परिस्थितीचा फायदा आघाडीला मिळाला व दहशतवादी हल्ल्त्यामुळे प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही विजयाची हॅट्टिक साधली. २००९ च्या निवडणुकीत रिडालोस या तिसऱ्या आघाडीची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु ही आघाडी निष्प्रभ ठरली व राजकारण द्विधुव्रीय आघाडीत विभागले होते.
निवडणुकीनंतर मंत्रिमंडळात खातेवाटपासाठी १५ दिवस चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू होते. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी उद्वेगाने म्हटले होते, की आम्ही काँग्रेस सरकारमध्ये सामील न होता बाहेरून पाठिंबा द्यायला तयार आहे. सेना-भाजप नेत्यांनीही सरकार स्थापन करण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे राज्यपालांकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली होती. काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री कोण यांचा निर्णय होत नव्हता. पंतगराव कदम, विलासराव देशमुख व सुशीलकुमार शिंदे ही नावे चर्चेत आघाडीवर होती. अखेर काँग्रेस हायकमांडकडून अशोक चव्हाण यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात येऊन दुसऱ्यांदा राज्याची सुत्रे त्यांच्या हाती सोपविण्यात आली. आदर्श हाउसिंग सोसायची भ्रष्टाचार प्रकरणानंतर अशोक चव्हाणांना मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडावे लागले.
Congress NCP Alliance Hat-trick
सौ. सोशल मीडिया
आदर्श घोटाळा -

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळा मुंबईतील सहकारी गृह निर्माण संस्था 'आदर्श हाउसिंग सोसायटी'मध्ये झालेला मोठा भ्रष्टाचार आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात वादंग उठले होते. फेब्रुवारी २००२ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना आर्मीकडून निवेदन आले होते, की मुंबईत लष्कारातील सेवानिवृत्त व कार्यरत जवानांसाठी जमीन मिळवून द्यावी. पुढच्या दहा वर्षात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व उच्च-स्तरीय राजकीय नेते व नोकरशहाने मिळून शहीद जवानांच्या कुटूंबीयांसाठी आरक्षित सदनिकांवर डल्ला मारला. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यावर आरोप ठेवण्यात आला की, त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत या सोसायटीत आपल्या नातेवाईकांना कमी किमतीत सदनिका मिळवून दिल्या. ऑक्टोबर २०१० पासून प्रसारमाध्यमांमध्ये या घोटाळ्याचे प्रकरण गाजू लागले.
Congress NCP Alliance Hat-trick
सौ. शसोशल मीडिया
MAHA VIDHAN SABHA : शिवसेना-भाजप युतीची बीजे.. शुन्याधारित अर्थसंकल्प अन् मुलीमुळे मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागलेला नेता

या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या प्रकरणाची चौकशी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारे सुरू आहे. यासाठी २०११ मध्ये एका आयोगाचे गठनही करण्यात आले आहे. दक्षिण मुंबईत नियमांचे उल्लंघन करून आदर्श हाउसिंग सोसायटी ही 31 मजली इमारत निर्माण करण्यात आली आहे. आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे, की जमीन राज्य सरकारची होती. ही जमीन संरक्षण मंत्रालयाची किंवा कारगिल युद्धात शहीद जवानांच्या विधवांसाठी राखीव नव्हती.
सिंचन घोटाळा -

कॅगच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात २००४ ते २००८ दरम्यान कोट्य़वधीचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २०१२ मध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला व २०१४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी सुरू करून अजित पवार, सुनील तटकरे व छगन भुजबळ यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. नियमात न बसणाऱ्या अर्जदारांना टेंडर कागदपत्र देणे, जॉईंट व्हेंचर रजिस्टर होण्याआधी कागदपत्र देणे , कंत्राट रद्द न होणे व तीन पेक्षा जास्त कंत्राट मिळवण्यासाठी जॉईंट व्हेंचर अवलंबणे, तरदूद नसताना कंत्राटदारांना मोबिलायजेश अॅडव्हान्स देणे आदि गैरप्रकार आढळून आले.

२००९ मध्ये सात महिन्यात ३८ सिंचन प्रकल्पांच्या किंमती कोटयवधींनी वाढल्या, सहा प्रकल्पांच्या किंमती ३३ पटीनं वाढल्या. १२ प्रकल्पांची ७ महिन्यात दुप्पटीन वाढ. हा घोटाळा सुमारे ७२ हजार कोटींचा असल्याचा आरोप करण्यात आला. विदर्भातील ३८ सिंचन प्रकल्पांची किंमत ६६७२ कोटी रुपयांवरून २६७२२ कोटींवर पोहोचली. ही किंमतवाढ मूळ प्रकल्पाच्या तब्बल ३०० टक्के होती. या वाढीव खर्चाला तीन महिन्यात मान्यता देण्यात आली. काही प्रकल्पांना सुट्टींच्या दिवशीही मान्यता देण्यात आली. निम्न वर्धा प्रकल्पाची क्ंमत ९५० कोटींवरून २३५६ कोटींवर गेली.
Congress NCP Alliance Hat-trick
सौ. सोशल मीडिया
२४ जून २००९ या एकाच दिवशी विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने तब्बल १० प्रकल्पांनी मंजुरी दिली. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या सर्व मोठ्या व लघु प्रकल्पांना व त्यांच्या वाढीव खर्चाला ज्या घाई-घाईत मंजुरी दिली, त्यामुळे त्यांच्या संशयाचे धुके आहे. जलसंपदा मंत्री असताना अजित पवारांनी ९ महिन्यात २० हजार कोटींच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी दिली. सर्वाधिक खळबळजनक म्हणजे मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी गौप्यस्फोट केला, की या जलसिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींचा चुराडा झाला आहे. या सर्व आरोपांनंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा विधीमंडळात केली.
मनसेच्या दणक्यात सेना भाजपची लागली वाट -

शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे यांनी मराठी अस्तिमेच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) नवीन पक्ष स्थापन केला. राज ठाकरे यांनी ९ मार्च २००६ रोजी या पक्षाची स्थापना केली. राज ठाकरेंनी शिवसेनेतच असताना विद्यार्थी सेनेचे काम केले होते. त्यांची बोलण्याची व भाषण करण्याची पद्धत त्यांचे काका बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासारखीच होती. त्यामुळे तेच बाळासाहेबांचे वारस होतील असे म्हटले जात होते. मात्र १९९५ मध्ये रमेश किने खून खटल्यात त्यांचे नाव आले व त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ग्रहण लागले. त्याचवेळी उद्धव ठाकरेंनी १९९६ च्या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आणून आपल्यातील राजकीय चुणूक दाखवली. त्यानंतर २००४ मध्ये शिवसेनेचे पक्षप्रमुखपद राज ठाकरेंना डावलून उद्धव ठाकरेंकडे देण्यात आले. २००५मध्ये राज ठाकरेंनी शिवसेनेतील सर्व पदांचा राजीनामा देऊन नवीन पक्ष स्थापण करण्याचा निर्णय घेतला.
Congress NCP Alliance Hat-trick
सौ. सोशल मीडिया
२००९ च्या पहिल्यात विधानसभा निवडणुकीत मनसेला लक्षणीय यश मिळाले. पुणे, मुंबई, नाशिक व ठाणे येथील एकूण १३ आमदार निवडून आले. त्याचबरोबर तेवढ्याच म्हणजे आणखी १३ जागांवर क्रमांक दोनची मते मिळाली तर २९ जागांवर "मनसे'चे उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर होते.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या दणक्याने आघाडी सरकारचा फायदा झाला व शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाची पुरती वाट लागल्याचे समोर आले. मनसेच्या मुसंडीने राज्यात आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला व सेना- भाजपला पुन्हा एकदा विरोधी बाकांवर बसावे लागले. मनसेमुळे शिवसेनेच्या मतांचे विभाजन झाले.

मुंबईत मराठी माणसाने आपला कैवारी म्हणून मनसेच्याच पारड्यात भरभरून मते टाकली. काही झाले तरी युतीला पाठिंबा देणार नसल्याचे मनसेने यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.

मनसेमुळे फायदा झाल्याचे आघाडीच्या नेत्यांनी मान्य केले होते. शरद पवारांनीही याला दुजोरा दिला होता.

त्यानंतर २०१२ च्या महापालिका निवडणुकीत मुंबईत २८ नगरसेवक निवडणूक आणले. नाशिकच्या महापालिकेची सत्ता मिळवली तर पुण्यात विरोधी पक्ष म्हणून उभारी घेतली. सर्व महापालिकात मनसेचे नगरसेवक निवडून आले होते. मात्र नंतर मनसेच्या इंजिनला ब्रेक लागला. २०१४ मध्ये मनसेचा केवळ १ आमदार निवडून आला तर नाशिक महापालिकेची सत्ताही गमवावी लागली. मुंबईत पालिकेतील ७ नगरसेवकांपैकी ६ नगरसेवकांनी मनसे सोडून शिवसेनेत प्रवेश केला. २०१४ मध्ये राज ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तोंडभरून स्तुती केली होती. मात्र २०१९ लोकसभेवेळी आपली भूमिका बदलत मोदी व भाजपवर जाहीर सभांमधून तोंडसुख घेतले होते. त्यावेळी मनसेचे उमेदवारही रिंगणात नव्हते. त्यामुळे या विधानसभेत हा पक्ष उभारी घेतो का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
अशोक चव्हाणांची मुख्यमंत्रीपदाची दुसरी टर्म -

२०१० मध्ये महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. पिता-पूत्र मुख्यमंत्री होण्याचे भाग्य केवळ या चव्हाण कुटूंबीयांकडे आहे. २००९ मध्ये प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत अशोक चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने सत्ता स्थापन केली. या निवडणुकीत आघाडीचे १७० आमदार निवडून आले. यामध्ये काँग्रेस ८२, राष्ट्रवादी ६२, हितेंद्र ठाकूर यांचा बहुजन विकास पक्ष, रिपाई गवई गट व स्वाभिमान पक्षाचे भारत भालके सामील होते व २१ अपक्षांचा समावेश होता.
१५ दिवस खातेवाटपाचा वाद चालल्यानंतर ७ डिसेंबर २००९ रोजी अशोक चव्हाण यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राष्ट्रवादीकडून छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री बनविण्यात आले. मंत्रिमंडळात दोन महिलांचा समावेश होता. परंतु दोन्ही राज्यमंत्री होत्या कॅबिनेटमध्ये एकही महिला सामील नव्हती. फौजिया खान व वर्षा गायकवाड यांना राज्यमंत्रीपद देण्यात आला. या मंत्रिमंडळात अनेक दिग्गजांकडे कमी महत्वाची खाती देण्यात आली. जयंत पाटील यांच्याकडील अर्थखाते सुनील तटकरेंकडे देण्यात आले व त्यांच्याकडे ग्रामविकास खाते सोपविण्यात आले. पंतगराव कदम या हेवीवेट नेत्याकडे तुलनेने कमी वन व पुनर्वसन खाते देण्यात आले.
Congress NCP Alliance Hat-trick Congress NCP Alliance Hat-trick
सौ. सोशल मीडिया
आदर्श घोटाळ्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा दिला व मंत्रिमंडळाचे पुनर्गठन करण्यात आले.
चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय--

राज्याच्या नव्या सांस्कृतिक धोरणाची घोषणा, बेस्ट ऑफ फाईव्ह धोरणानुसार महाविद्यालयीन प्रवेश, सीमा प्रश्नाच्या संदर्भात सर्वपक्षीय बैठक घेऊन पंतप्रधानांची भेट, नक्षलवादाच्या प्रतिकारासाठी खास यंत्रणेची उभारणी.
महत्वाचे प्रकल्प -

वांद्रा ते वरळी राजीव गांधी सागरी सेतू (सी लिंक), झोपडपट्टीवासीयांना २२५ ऐवजी २६९ चौरस फुटाची घरे. म्हाडा गृहनिर्माणाच्या चटई क्षेत्रात वाढ, कोकण विकासासाठी ५,२३२ कोटी, उत्तर महाराष्ट्र विकासासाठी ६५०९ कोटी तर विदर्भाच्या विकासासाठी १० हजार कोटींची तरतूद
पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राचे २६ वे मुख्यमंत्री -

आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार झाल्यानंतर राज्यातील अनेक नेत्यांना मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली. परंतु पक्षश्रेष्ठींनी स्वच्छ प्रतिमेच्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीतून राज्यात पाठवले. सुरूवातीला त्यांच्यावर खूप टीका झाली त्याचबरोबर अनेकांनी त्यांच्या निवडीचे स्वागतही केले. ११ नोव्हेंबर २०१० रोजी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारली. आतापर्यंतच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये सर्वाधिक शिक्षण घेतलेला मुख्यमंत्री म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण. त्यांनी बीई व अमेरिकेतून एम.एस ही पदवी मिळवली आहे.
Congress NCP Alliance Hat-trick
मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना पृथ्वीराज चवह्वा
पृथ्वीराज चव्हाणांच्या वेळी राष्ट्रवादीने अजित पवारांकडे उपमुख्यमंत्रीपद दिले. चव्हाण एखादा निर्णय घ्यायचा असेल तर चहू-बाजूंनी विचार करत मात्र अजित पवार तडकाफडकी निर्णय घेण्यासाठी प्रसिद्ध. यामुळे दोन्ही पक्षात वादाचे प्रसंगही येत. अनेकदा काँग्रेस आमदारांची कामेही अजित पवार चुटकीसरशी करत असल्याचे किस्से सांगितले जात असत.
पृथ्वीराज चव्हाण मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय -

यशवंतराव चव्हाण जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करणे, जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सर्व पदाधिकारी लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणले. शासकीय प्रशिक्षण धोरणास मंजुरी, ई-प्रशासन धोरण, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, वनव्यवस्थापण समित्यांचे बळकटीकरण, मुद्रांक शुल्क ई-पेमेंटद्वारे, शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतचे कर्ज बिनव्याजी, राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणास मंजुरी, त्यासाठी ५० हजार कोटींची गुंतवणूक, महिला आरक्षणात ५० टक्केपर्यंत वाढ.
महत्वाचे प्रकल्प -
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ, जेजे रुग्णालयात सुपर स्पेशालिटी , नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सहारा उन्नत मार्ग, मोनो व मेट्रो रेल्वे, पूर्व उन्नत मार्ग.
आघाडीच्या तिसऱ्या टर्ममध्ये बोकाळलेला भ्रष्टाचार, सरकारचा धोरण लकवा, अंतर्गत कुरबुरी यामुळे सरकारची जनमाणसावरील पकड ढिली होऊ लागली. २०१४ च्या निवडणुकीत तर आघाडीचे नेते पराभत मानसिकतेनेच मैदानात उतरले. त्यामुळे दीड दशकांची आघाडीची सत्ता संपुष्टात येऊन फडणवीसांच्या नेतृत्वात युतीचे सरकार सत्तेवर आले.. त्याविषयी पुढच्या लेखात.